फौजदारी अभियोग लागेका वडाध्यक्ष अझैै पदमै सक्रिय

सुनसरी । सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष सुमन थापाविरुद्ध गम्भीर सवारी लापरबाही (अङ्गभङ्ग) मुद्दामा फौजदारी अभियोग दर्ता भई पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भइसकेको छ । तर, कानुनतः स्वतः निलम्बनमा जानुपर्ने थापा भदौ ८ गतेसम्म वडाध्यक्षकै हैसियतमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको खुलासा भएको छ।

२०८१ फागुन २२ गते साँझ सुमन थापा सवार बा २१ च ६८८८ नम्बरको निशान कारले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा पछाडि बसेकी देविका खनाल गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। हाल उनी बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिसियुमा उपचाररत छिन्। करिब ६ महिनादेखि उनको अवस्था अचेत र गम्भीर छ।

महिनौं संघर्ष पछि अदालतको आदेशपछि मात्रै प्रहरीले लियाे जाहेरी 

दुर्घटनापछि पीडित पक्षले तत्काल प्रहरीमा जाहेरी दिन खोजे पनि प्रहरी प्रशासनले निवेदन अस्वीकार गरेको थियो। पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरेपछि अन्ततः पीडित पक्षले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गराए।

अदालतले भदौ ३ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई कारणसहित जवाफ दिन आदेश दिएपछि मात्रै प्रहरी सक्रिय भयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीका एसपी सुमनकुमार तिम्सिनाका अनुसार साउन १६ गते मुद्दा दर्ता गरिएको हो भने साउन २० गते पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो।

प्रहरी भन्छ – थापा वडाध्यक्ष हुन् भन्ने आधिकारिक पुष्टि नभएको

एसपी तिम्सिनाले पक्राउ पुर्जी जारी गरिए पनि थापा सार्वजनिक पदमा छन् भन्ने पुष्टि नभएकाले प्रशासनलाई पत्र पठाइएको जनाए। तर कानुनअनुसार कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिविरुद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता र पक्राउ पुर्जी जारी भएलगत्तै पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ।

वडाध्यक्ष पदमै सक्रिय, कार्यवाहक तोक्दै मात्रै काठमाडौँ प्रस्थान

वडा कार्यालय स्रोतका अनुसार थापा भदौ ८ गते आइतबारसम्म वडाध्यक्षकै रुपमा कार्यालयमा कार्यरत थिए। त्यसपछि मात्रै उनले वडा सदस्य कृष्ण श्रेष्ठलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिँदै उपचारका लागि काठमाडौँ प्रस्थान गरेका हुन्।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराज निरौलाले भने आफूहरूलाई कुनै निकायबाट मुद्दा दर्ता र निलम्बनको औपचारिक जानकारी नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले पत्र आएपछि मात्रै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन्।

“राजनीतिक दबाबका कारण प्रहरी सक्रिय हुन सकेन”

पीडित पक्षले प्रहरीको ढिलासुस्तीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएको छ। उच्च अदालतको आदेशपछि मात्रै सक्रियता देखाउनु, जाहेरी थन्क्याउनु, र वडाध्यक्ष पदमै रहँदा पनि प्रहरीको निष्क्रियता — यी सबै कुराले प्रहरीको निष्पक्षता र निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनीहरूको आरोप छ।

प्रहरी स्रोतले पनि घटनामा “उच्च राजनीतिक दबाब” रहेको स्वीकारेको छ। त्यसकै कारण तत्काल पक्राउ गर्न नसकिएको संकेत उसले दिएको छ। तर, कानुनविद्हरू भन्छन् — “राजनीतिक हैसियत भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिले विधिको शासन कमजोर बनाउँछ।”

कानुनी रूपमा सबै निर्णयहरू बदर हुनसक्ने सम्भावना

वडाध्यक्ष थापाविरुद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भई पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनले निलम्बनको मितिदेखि पदमा बसेर गरेका सबै निर्णयहरू कानुनतः अवैध ठहरिन सक्ने कानुनी आधारहरू छन्। नगर प्रमुख केदार भण्डारीले समेत आफूलाई औपचारिक जानकारी नआएको भन्दै प्रक्रिया सूचना प्राप्त भएपछि मात्रै कारबाही अघि बढाइने बताएका छन्।

यो प्रकरणमा राजनीतिक प्रभाव, प्रहरीको ढिलासुस्ती, प्रशासनको लाचारी र कानुनी अपहेलनाले एकसाथ स्थान पाएको देखिन्छ । पीडित पक्षले अझै पनि न्यायका लागि लड्नुपर्ने अवस्थाले गम्भीर प्रणालीगत कमजोरी उजागर गरेको छ । प्रश्न उठ्छ कानुन कागजमा मात्रै हो, कि कार्यान्वयन पनि हुन सक्ने ?