११ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, एकदेखि दुई वर्षसम्म खरिद प्रक्रियामा प्रतिबन्ध

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

आज एक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त सिफारिसको आधारमा ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो।

सूचना अनुसार, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) अनुसार जिम्मा लिएको कार्य समयमै सम्पन्न नगरेका कारण यी कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूलाई अब तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिने निर्णय गरिएको छ।

अनुगमन कार्यालयका अनुसार काश्यप निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्सलाई दुई वर्ष, मष्टा भवानी निर्माण सेवालाई डेढ वर्ष, भने अन्य सबै कम्पनीहरूलाई एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

कालोसूचीमा रहेका अवधिभर यी कम्पनीहरूले कुनै पनि सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यमा सहभागिता जनाउन नपाउने स्पष्ट गरिएको छ।