प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गरिएको रिट न्यायाधीश पोखरेलको इजलासमा

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गरिएको रिट न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी तोकिएको छ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पछि संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने तर नलिएको भन्दै परेको रिट पोखरेलको इजालसमा परेको हो । बिहिवार अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री ओली हाल ुकामचलाउ सरकारको हैसियतुमा रहेको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाउन माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार हिजो रिट दर्ता भएको र यसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय विपक्षी बनाइएको छ ।

संविधानको धारा १०० ९२० अनुसार, सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ओली सरकारलाई दिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ९जसपा नेपाल० र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९नाउपा० ले क्रमश: असार ३१ र असार २२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।

रिटमा कामचलाउ सरकारलाई दूरगामी तथा नीतिगत निर्णय नगर्न समेत अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । सर्वोच्चमा यो रिटको सुनुवाइ शुक्रबार हुने पेसी तोकिएको थियो ।