ब्युनस आयर्स। अर्जेन्टिनाका विभिन्न अस्पतालमा ब्याक्टेरियाबाट सङ्क्रमित भएको फेन्टानिलको मात्रा बिरामीलाई दिँदा कम्तीमा ८७ जनाको मृत्यु भएको छ।
गत मेदेखि एक अदालतले क्लेबसिएला निमोनिया र राल्स्टोनिया पिकेटी नामक ब्याक्टेरियाबाट सङ्क्रमित औषधिको प्रयोगका कारण कतिजनाको मृत्यु भएको हो भन्ने पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
त्यसयता मृतकका परिवारका सदस्यले न्यायको माग गर्दै अस्पताल बाहिर प्रदर्शन गरेका छन् ।
अर्जेन्टिनाको औषधि नियामक निकाय अनमतले दायर गरेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान सुरु भएको हो । उजुरीमा सङ्क्रमित औषधिका कारण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीको समस्या बढेको र केहीको मृत्युसमेत हुन पुगेको अनमतका एक कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा एएफपीलाई बताए।
अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका न्यायाधीश अर्नेस्टो क्रेप्लाकले बुधबार प्रकाशित एक लेखमा ब्यूनस आयर्स शहर र अन्य तीन प्रान्तमा बिरामीको मृत्यु भएको बताएका छन् ।
कम्तीमा २४ जनालाई सोधपुछ गरिएको छ र उनीहरूको सम्पत्ति अदालतले जफत गरेको छ।
एचएलबी फर्मा र रामालो ल्याबोरेटरीजका मालिक एरियल फुर्फारो गार्सियालाई औषधिको प्रयोगमा सावधानी नअपनाएको भन्दै पक्राउ गरिएको छ ।
उनले उक्त दाबीको खण्डन गरे र एक पूर्व सहकर्मीले मिडियामा यसबारे अफबाह फैलाएको आरोप लगाए ।
गार्सियाले दैनिक पत्रिका क्लारिनसँग भनेयो, “यो मिडियाले मनगढन्ते आरोप लगाएको छ। सबै क्लिनिकल हिस्ट्रीले बिरामीहरूमा अन्य अधिक खतरनाक ब्याक्टेरियाहरू थिए र उनीहरू गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरू थिए।”
‘द नेशन’का अनुसार देशका आठवटा अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा सङ्क्रमित औषधिको पाँच वटा ‘ब्याच’ वितरण गरिएको छ र अनुसन्धानका क्रममा २०० अस्पतालको ‘क्लिनिकल हिस्ट्री’ हेरिएको छ।
दुई साताअघि ब्यूनस आयर्सबाट ६० किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने ला प्लाटामा रहेको इटालियन अस्पताल बाहिर मृतकका आफन्तले प्रदर्शन गर्दै ‘फेन्टानिल पीडितका लागि न्याय’ को माग गरेका थिए।
अलेजान्ड्रो अयालाले ३२ वर्षको उमेरमा आफ्ना भाइ लियोनेलको मृत्यु भएको एएफपीसँग बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “फेन्टानिलका कारण केही दिनमै उहाँको मृत्यु भएको हो ।”
विशेषज्ञहरूले नयाँ मेडिकल रेकर्डहरूको समीक्षा गरिएको र अस्पतालहरूमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुष्टि गरिएको छ।
यद्यपि, आजसम्मका कुनै पनि मृत्यु फेन्टानिलसँग सम्बन्धित भएको रिपोर्ट गरिएको छैन।
अर्जेन्टिनाको संसद्ले बुधबार यस मुद्दासँग सम्बन्धित २६ वटा प्रश्न सरकारको कार्यकारी शाखामा पेश गरेको छ, तर त्यसको जवाफका लागि कुनै समयसीमा तोकिएको छैन ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
जेष्ठ २९ गते, २०८३ - १७:३५
धनगढी। कैलालीको धनगढीमा निर्माणाधीन फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला तथा स्पोट्र्स भिलेज परियोजनाको नेपाल सरकारका पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल ल...
जेष्ठ २९ गते, २०८३ - १७:१४
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको...
जेष्ठ २९ गते, २०८३ - १७:०६
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अध्ययन भिसा सिफारिसका लागि पेस गरिएका नक्कली पत्र तथा कागजात प्रकरणमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सम्भावित संलग...
जेष्ठ २९ गते, २०८३ - १६:४८
बनेपा। बिपी राजमार्गको बुच्चाकोट नजिक सेल्फी डाँडामा बस दुर्घटना हुँदा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । काभ्रेपलान्चोकको बनेपाबाट जिल्लाको रोसी गाउँपालिकाको स...
जेष्ठ २९ गते, २०८३ - १६:४१
काठमाडौँ । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधान न्य...
जेष्ठ २९ गते, २०८३ - १६:००
काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी (एसएसबी) प्रवेश गरेपछि उत्पन्न विवादबारे सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ। शुक्...
जेष्ठ २९ गते, २०८३ - १५:५०
काठमाडौं । सरकारले लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्...
जेष्ठ २९ गते, २०८३ - १५:२३
काठमाडौं । सरकारले २०५२ सालमा पेस भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन तथा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लै...
जेष्ठ २९ गते, २०८३ - १५:१३
काठमाडौं । बीपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेको बुच्चाकोटमा सवारी दुर्घटना हुँदा सात जनाको मृत्यु भएको छ। काभ्रेका डीएसपी रवीन विष्टका अनुसार दुर्घटनामा ...
जेष्ठ २९ गते, २०८३ - १५:०६
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा भर्ती गर्ने कार्यलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको श्रेणीमा राखी त्यसलाई दण्डनीय बनाउ...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: