सरकारको १ वर्ष : सत्ताको सुरमा संविधान संशोधनको धुन हरायो

काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले १७ असार २०८१ मा सत्ता सहकार्यका लागि सातबुँदे सहमति गर्दा संविधान संशोधनलाई मुख्य राजनीतिक ‘एजेन्डा’ बनाएका थिए । तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनको सबालमा केही काम नै हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय त गठबन्धनका नेताहरूबीच हुने अनौपचारिक छलफलमा समेत यसले प्रवेश पाउन छाडेको छ ।

सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख भएदेखि नै संविधान संशोधनबारे विभिन्न पक्षबाट चासो व्यक्त हुँदै आएको थियो । संसद्का दुई ठूला दलको गठबन्धन बनेपछि त्यसको औचित्य देखाउन मात्र यो ‘एजेन्डा’ सहमतिको बुँदामा उल्लेख गरिएको टिप्पणी पनि हुने गरेको थियो ।

३० असार २०८१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले ६ साउनमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदै गर्दा अस्थिरता हटाउन संविधान संशोधन चाहिएको बताएका थिए । ‘हामी सबैले महसुस गरेको कुरा विकासको मुख्य तगारो अस्थिरता हो । अस्थिरता हटाउन संविधानमा संशोधन चाहिन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘निराशा चिर्न देशलाई विकास र समृद्धितर्फ डोर्‍याउन बलियो प्रणाली नबनाइकन हुँदैन । बिना स्थायित्व बलियो प्रणाली बन्दैन ।’ उनले त्यसका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासनको प्रवर्द्धन र विकासलाई अगाडि बढाउन तथा जनताका हितका लागि संविधान संशोधन गरिने उल्लेख गरेका थिए । कांग्रेस र एमाले विचारमा प्रतिस्पर्धी पार्टी भए पनि देशमा व्याप्त गहिरो निराशा हटाएर आशाको सञ्चार गर्न दुवै दल एक ठाउँमा आएको उनको तर्क थियो ।

‘म सधैं अघि बढ्ने मानिस हो । मैले आफ्नो यात्रामा ब्याक गियर लगाउन जानेको छैन,’ उनले भनेका थिए, ‘संशोधनका लागि हामीसँग दुई तिहाइ पुग्ने भए पनि दुई तिहाइले नै गर्ने मुडमा छैनौं । सबै मिलेर संविधान बनाएका छौं, सबैले मिलेर संशोधन गरेका छौं । अर्को संशोधन पनि गर्नेछौं । कथंकदाचित एक ठाउँमा आउन सकिएन भने संविधानले आफ्नो प्रक्रिया आफैं निर्धारण गरेको छ ।’

प्रतिनिधिसभाको त्यही बैठकमा ओलीले दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका थिए । सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको विषय छ । त्यहाँ भनिएको छ– ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलता समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेछ ।’ तर सरकारले संविधान संशोधनतर्फ कुनै कदम नचालेकामा चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ ।

संविधान संशोधनको सबाल ओझेलमा परेकामा प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसभित्र समेत प्रश्न उठिरहेको छ । असार तेस्रो साता चलेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा संविधान संशोधनको मुद्दा चर्को रूपमा उठेपछि त्यसबारे कार्यदल बनाउने निर्णय गरिएको छ ।

सरकारमा सहभागी र समर्थन दिएका मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि सरकारद्वारा गरिएको संविधान संशोधनको वाचाबारे प्रश्न गरिरहेका छन् । मधेशकेन्द्रित दलहरूको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठकले संविधान संशोधनका विषयमा सरकारी धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य तथा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी सत्तामा जानलाई मात्रै कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको कुरा गरेको प्रस्ट हुँदै आएको बताउँछन् । ‘बलियो प्रमुख प्रतिपक्षी नरहने गरी कांग्रेस–एमाले गठबन्धन गर्नुको कारण के त ? जनतालाई भन्न त संविधान संशोधनको मुद्दा भनियो,’ उनले भने, ‘तर, एक वर्ष भइसक्दा त्यस दिशामा एक पाइला पनि सरेको छैन । जे भनेका थिए, त्यो नगरेपछि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।’

संविधान संशोधनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनमा प्रतिबद्धता नदेखिएको अधिकारीको विश्लेषण छ । ‘संविधान संशोधनको कुरा किन सेलायो ? कांग्रेसको बैठकमा चर्चासम्म सुनिएको छ, एमालेभित्र त्यो पनि छैन,’ उनले भने, ‘संशोधनको नियत हुँदो हो त, यस विषयमा काम गर्न दलहरूले आन्तरिक, साझा र राष्ट्रियस्तरमा समिति बनाएर काम गरिरहेका हुन्थे । त्यस्तो केही देखिएन ।’

संविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्री ओली नै उदासीन रहेको नेताहरू बताउँछन् । गत २१–२३ पुसमा भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले संविधान संशोधन २०८७ मा मात्रै हुने बताएर संशोधनको सबाल तत्काललाई बन्द भएको संकेत दिएका थिए । उनको त्यो अभिव्यक्तिपछि गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

‘संविधान संशोधन गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ नै २०८४ को चुनावसम्म सहकार्य गर्ने निर्णय कांग्रेस र एमालेले गरेका हुन् । तर ओलीले संविधान संशोधन २०८४ को चुनाव पछाडि मात्रै हुने भनेर त्यो मुद्दालाई हल्का बनाइदिनुभयो,’ कांग्रेसका एक नेताले टिप्पणी गरे । गत वर्ष भएको सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म एमाले अध्यक्ष ओली र त्यसपछि मंसिर २०८४ मा हुने आम निर्वाचनसम्म कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएको छ ।

विपक्षी दल माओवादीका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा जनतालाई भ्रम पार्न मात्रै दुई ठूला दलको गठबन्धनले संविधान संशोधनको कुरा गरेकामा अब द्विविधा नरहेको बताउँछन् । ‘सरकार बन्दाखेरी नै रहस्यमय ढंगले मध्यरातमा सहमति गरिएको थियो । हामी त प्रारम्भबाटै स्पष्ट थियौं । अहिले जनता पनि भ्रमबाट मुक्त भइसके,’ उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा सामान्यतया पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बन्दैन । आकस्मिक र आश्चर्यचकित ढंगले बन्यो । संविधान संशोधन जस्ता ठूला कुरा गर्दै छौं भने, तर त्यो सत्तामा जानका लागि मात्र थियो ।’

प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले संविधान संशोधन २०८४ पछि मात्रै हुने भनिसकेपछि गठबन्धनको लक्ष्य संशोधनको मुद्दा होइन भन्ने प्रस्ट भइसकेको सापकोटाले उल्लेख गरे । संविधान संशोधनको मुख्य विषयमै गठबन्धन असफल भइसकेकाले राजनीतिक रूपमा सरकारको वैधता समाप्त भइसकेको उनको तर्क छ । ‘आफैंले भनेको कुरातर्फ पाइला चाल्नु त टाढाको कुरा, सोचमै ल्याएको देखिएन । यो लज्जाको विषय हो,’ उनले भने, ‘सरकारमा रहेका पार्टी र गठबन्धनभित्र पनि संविधानमाथि बहस भएको सुनिएको छैन ।’

कांग्रेस–एमालेले मात्र चाहँदा संविधान संशोधन हुन अहिलेको संसद्को समीकरणमा सम्भव छैन । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमालेका सांसदको संख्या एक सय ६६ छ । संविधान संशोधनका लागि चाहिने दुई तिहाइ संख्या १ सय ८४ हो । राष्ट्रिय सभामा भने दुई दलको सामान्य बहुमत पनि छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० र दुई तिहाइ मतका लागि ४० सदस्य चाहिन्छ ।

कांग्रेस र एमालेका सांसद संख्या माथिल्लो सदनमा २६ मात्रै पुग्छ । सामान्य बहुमत नभएकाले सरकारलाई राष्ट्रिय सभाबाट आफूअनुकूलको विधेयक पारित गराउनसमेत हम्मे परिरहेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित नहुने स्थिति आएपछि सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपरेको थियो ।

एमाले प्रतिनिधिसभाका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला संविधान संशोधनका लागि संसद्भित्रको अंकगणित महत्त्वपूर्ण रहने बताउँछन् । ‘संविधान संशोधनको विषय बहसमा ल्याएर देशलाई ध्रुवीकरण गर्ने कुरा मात्रै हुन्छ । निष्कर्षमा पुर्‍याउन अंकगणित हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विपक्षीहरूको कार्यशैली र मनोविज्ञान विरोधको मात्रै छ । अहिलेको परिस्थितिमा बहसका लागि संविधान संशोधनको मुद्दा ल्याएर हुँदैन । धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूबाट पनि हामी सचेत छौं ।’

मुख्य सचेतक बर्तौलाले संविधानको सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष पहिचान गर्ने अनि दुर्बल पक्ष संशोधन गरेर जाने विषयमा दुई ठूला दल एक ठाउँमा रहनु महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘संविधान संशोधनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने विषय माइतीघरमा बोलेजस्तो होइन । सही समयमा सफल हुने गरी यसको बहस प्रारम्भ हुन्छ,’ उनले भने, ‘नभनीकनै, होहल्ला नगरीकनै हामी आन्तरिक तयारीमा छौं । सबै परिस्थितिको ख्याल गरेर संविधान संशोधनको राष्ट्रिय स्वीकारोक्ति र अनुमोदन हुने गरी आधार तयार गर्छौं ।’यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।