असारे विकासको चटारोः एकै दिन २२ अर्ब २२ करोड बढीको भुक्तानी !

काठमाडौं । जेठ र असारमा सरकारी बजेट ठूलो मात्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यसवर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । यसकारण सरकारी भुक्तानी प्रणालीमा ठूलो चाप परेको छ । सरकारी आयव्ययको अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अरु बेला खासै खर्च नहुने बजेट अहिले ठूलो मात्रामा भइरहेको छ । राज्यको ढुकुटीबाट जेठ महिनामा मात्रै २ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट सकिएको छ ।  

सरकारी भुक्तानीको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने जेठ १ गते मात्रै सरकारले ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जेठ ७ मा मात्रै सरकारले ३ अर्ब ७८ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । जेठ १४ मा एकैदिन २२ अर्ब २२ करोड सरकारले खर्च गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । जेठ २१ मा ३ अर्ब ३२ करोड, जेठ २८ मा २ अर्ब ८७ करोड, जेठ ३० मा ८ अर्ब २८ करोड बजेट सरकारले खर्च गरेको छ । 

जेठमा भएको यतिधेरै खर्चले झरिसँगै सरकारी बजेट बगिरहेको प्रष्ट देखाएको छ । जेठ र असारमा हुने खर्चमाथि हरेक वर्ष प्रश्न उठ्दै आएको छ । खासगरी मनसुन शुरु हुने महिना भएकाले यतिबेला हुने विकासे खर्चको गुणस्तरमाथि विज्ञहरुले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । सरकारी प्रतिवेदनहरुले समेत जेठ(असारमा हुने विकासमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

यसो त सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगदेखि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगसम्मले नै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति ठिक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई सुधार्न सरकारलाई सुझाएका थिए । समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च जेठ ३० गतेसम्म १२ खर्ब ७९ अर्ब सरकारले खर्च गरेको छ । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ८ खर्ब ४९ अर्ब, पूँजीगत (विकास)तर्फ १ खर्ब ४१ अर्ब, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ८७ अर्ब सरकारी बजेट खर्च भएको छ । 

२०८१ को जेठ १५ मा चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट ल्याएपनि कार्यान्वयनको मुखमा अर्थात असारको अन्त्यमा सत्तासमीकरण परिवर्तनसँगै  एमाले–काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेको थियो । बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पाउनुभएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन महिना दिन बाँकी रहँदा कुल बजेटमध्ये ५ खर्ब ८० अर्ब अझै खर्च हुन सकेको छैन । 

त्यसो त, यो बजेट पूरै खर्च गर्न नसक्ने सरकारले बताइसकेको छ । गत जेठ १५ मा आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै बजेटसँगै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको सरकारले त्यो पनि हासिल नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशतमा सिमित रहने बताएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब पुग्ने पौडेलको भनाई छ ।