लोक सेवा आयोगले आज हिरक महोत्सव मनाउँदै

काठमाडौँ।  ‘योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता’ मूल मर्मका साथ अगाडि बढेको लोक सेवा आयोगले आज ९आइतबार० आफ्नो स्थापनाको ७५औँ वार्षिकोत्सव विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी ‘हीरक महोत्सव’ का रूपमा मनाउने भएको छ । सो अवसर पारेर आयोगले आँखा शिविर, रक्तदान, प्रतिभा सम्मानलगायत सप्ताहव्यापी रूपमा विविध अतिरिक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । 

नेपालको संविधानमा निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी आयोगको छ । केन्द्रीय कार्यालयसहित काठमाडौँमा तीन र काठमाडौँ बाहिर ११ वटा कार्यालय रहेको आयोगका सबै कार्यालयमा हीरक महोत्सवसम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना हुनेछ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख आथित्यतामा हीरक महोत्सव समारोह आयोजना गरिएको आयोगले जनाएको छ । वर्ष भरी नै विभिन्न कार्यक्रमका साथ महोत्सवलाई सुव्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने कार्यक्रम तय भएको छ । आयोगले सरकारी सेवा प्रवेशका क्रममा जनशक्ति छनोटसहित पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्दै आएको छ ।  

आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईंले हीरक महोत्सवका उपलक्ष्यमा आयोगको प्रतीक चिन्ह प्रयोगमा ल्याई वर्षभर कामकाज गरिने  छ ।  आयोगमा करिब ३० वर्ष सेवा गरी सचिव भएका भूवनमान सिंह प्रधानको योगदानको कदर गर्दै आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको ‘सभा हल’लाई उहाँको नाममा नामकरण भइसकेको छ । आयोगले ‘योग्यता, स्वच्छता, निष्पक्षतास् लोक सेवा आयोगको प्रतिबद्धता’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ । आयोगले सरकारका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा, अन्तर्वार्ता, र अन्य छनोट विधिहरू सञ्चालन गर्दछ । यो प्रक्रिया निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित हुने गरेको छ ।

विभिन्न पदका लागि पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, प्रश्न पत्र तयार पार्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने र नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्य आयोगले गर्दै आएको छ । यस्तै, कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनको निर्माण, संशोधन, र लागू गर्ने विषयमा सरकारलाई परामर्श दिन्छ । यसका अतिरिक्त, कर्मचारीको बढुवा, विभागीय कारबाही, स्थानान्तरण, र अवकाशसम्बन्धी विषयमा पनि परामर्श दिन्छ । सफल उम्मेदवारलाई सम्बन्धित सरकारी निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दछ ।

निजामती सेवालाई अझ प्रभावकारी र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक अनुसन्धान र विकासको काम गर्छ । निजामती सेवाका सिद्धान्त र कार्यविधिको अनुगमन र निरीक्षण पनि गर्दछ । नेपालको संविधानमा लोक सेवा आयोगसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधानहरू छन् । यसले आयोगलाई एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायका रूपमा स्थापित गर्दछ, जसले सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबिना काम गर्न सक्छ । आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, कार्यकाल, र हटाउने प्रक्रिया पनि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । 

आयोगले नेपालको प्रशासन संयन्त्रलाई योग्यतामा आधारित बनाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने गरेको छ । यसको निष्पक्षता र विश्वसनीयताले जनतामा सरकारी सेवाप्रति विश्वास बढाएको छ । 

आयोग नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्ड हो, जसले देशको समग्र विकास र सुशासनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । आयोगको स्थापना र विकासको इतिहास देशको प्रशासनिक सुधार र प्रजातान्त्रीकरणको प्रक्रियासँगै जोडिएको छ । यसको स्थापनाले राणा शासनको अन्त्यपछिको नेपालमा योग्यतामा आधारित प्रशासनको जग बसाल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । 

आयोगको औपचारिक स्थापना २००८ असार १ गते भएको हो । यसको स्थापना तत्कालीन अन्तरिम संविधान अन्तर्गत भएको थियो । सुरुमा यसको नाम ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन’ थियो । यसको मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवामा योग्य, सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरूको छनोट सुनिश्चित गर्नु थियो । स्थापनाकालदेखि नै आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र र प्रभावकारितालाई बढाउँदै लगेको छ । सुरुका दिनहरूमा सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि यसले योग्यता प्रणालीलाई स्थापित गर्न अहम् भूमिका खेल्यो । समय क्रमसँगै, यसको सङ्गठनात्मक संरचना विस्तार भयो, क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भए, र परीक्षा प्रणालीलाई अझै वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाइयो ।

आयोगले आफ्नो इतिहासमा विभिन्न चुनौतीको सामना गरेको छ, जसमा राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रयास, साधन स्रोतको कमी, र बढ्दो उम्मेदवारको सङ्ख्या व्यवस्थापन पर्छ । यी चुनौतीका बाबजुद पनि आयोगले योग्यता र निष्पक्षताको सिद्धान्तलाई कायम राख्न सफलता प्राप्त गरेको छ । यसले नेपालमा एक व्यावसायिक र सक्षम कर्मचारीतन्त्रको विकासमा अपरिहार्य योगदान गरेको छ । आयोगको इतिहास राणाकालीन अन्धकारबाट प्रजातान्त्रिक उज्यालोतर्फको यात्रामा योग्यतामा आधारित प्रशासनको स्थापनाको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको छ । यसले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई आधुनिक, व्यवस्थित, र जबाफदेही बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्दै आएको छ।