राजनीतिक संरक्षणमा कानेपोखरीका खोलामा अवैध उत्खनन

विराटनगर । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाभित्रका खोलामा प्राकृतिक स्रोतहरूको अवैध उत्खनन हुने गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाको स्वीकृतिविना ठेक्का प्रक्रिया नपुर्‍याई स्काभेटर र जेसीबीलगायत उपकरणहरू  प्रयोग गरी नदीजन्य स्रोतको व्यापक दोहन भएको पाइएको हो । 

गाउँपालिकाले नियन्त्रणमा लिएको जेसीबीमार्फत यो गैरकानुनी गतिविधि बाहिर आएको छ । कानेपोखरी ६ स्थित सुकुना खोलाबाट अवैध उत्खननमा प्रयोग भएको को १ क २००० नम्बरको जेसीबी गाउँपालिकाको निर्देशनमा नियन्त्रणमा लिइएको गाउँपालिकाकी अध्यक्ष राजमती इङनामले जानकारी दिइन् । 

उनका अनुसार कुनै पनि ठेक्का सम्झौता नलिएको अवस्थामा पनि नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन गरिएको भेटिएको हो । यस्ता कार्यमा सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी मापदण्ड हुँदाहुँदै जेसीबी प्रयोग गरी नदी दोहन भइरहेको प्रमाणित भएको छ ।

कानेपोखरी गाउँपालिकाले स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएसँगै प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित कानुन अनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाइने अध्यक्ष इङनामले बताएकी छन् । स्थानीय स्रोतका अनुसार सुकुना खोलामा भइरहेको अवैध उत्खनन कांग्रेसका स्थानीय नेता सन्तोष फुयालको संरक्षणमा भइरहेको छ । फुयाल नेपाली कांग्रेसका नेता डा‍.सुनिल शर्मा पक्षधर मानिन्छन् । उत्खनन कार्यमा प्रयोग भएको जेसीबी युवराज खड्काको रहेको छ । उनी कांग्रेसका कार्यकर्ता हुन् । यो संगठित अभ्यासले स्थानीय प्रशासन, राजनीतिज्ञ र व्यवसायीबीचको मिलेमतो प्रष्ट पारेको छ ।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार, राति र दिन दुवै समयमा सुकुना खोलाबाट जेसीबी प्रयोग गरी उत्खनन हुने गर्दछ । उत्खनन गरेर ल्याइएको नदीजन्य सामग्री, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र भरौट कानेपोखरी–६ स्थित रमाइलो बजारदेखि उत्तर फुयालको खाली जग्गामा संकलन गरिएको छ । हालसम्म त्यहाँ ४० देखि ५० ट्रकसम्म सामग्री जम्मा भएको बताइएको छ ।

खोलाबाट अवैध रूपमा निकालिएको बालुवा र गिटी स्थानीय बजारमा महँगो मूल्यमा विक्री भइरहेको छ । एक ट्रयाक्टर सामग्रीको मूल्य ३ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म लिइने गरिएको स्रोतले जनाएको छ । यसरी सरकारलाई कुनै पनि राजस्व नतिरी अवैध उत्खननबाट आर्थिक लाभ लिने कार्यले आर्थिक अनियमितताको सिर्जना मात्र होइन, खोलाको पारिस्थितिक प्रणालीमा पनि गम्भीर असर पारेको छ ।

चिसाङ र डाँस खोलामा पनि अवैध उत्खनन

सुकुना खोलामात्र होइन, कानेपोखरी गाउँपालिका भित्रका अन्य प्रमुख खोलाहरू चिसाङ खोला र डाँस खोलामा समेत यस्तै प्रकारको अवैध उत्खनन भइरहेको छ । यसअघि पनि गाउँपालिकाले डाँस खोला र चिसाङ खोलाबाट अवैध उत्खननमा प्रयोग भएको स्काभेटर र जेसीबी नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर निरन्तर रुपमा यस्ता क्रियाकलाप बढ्दै गएको देखिन्छ । जसले स्थानीय सरकारको निगरानी र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले खोलाबाट उत्खनन गर्दा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट मापदण्डहरू तोकेको छ । ती मापदण्डअनुसार कुनै पनि स्थानबाट खोलाको स्रोत दोहन गर्नुअघि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, स्थानीय तहको स्वीकृति, सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुमति, र आवश्यक ठेक्का सम्झौता हुनु आवश्यक छ । साथै, नदीजन्य उत्खननमा उपकरण प्रयोग गर्न कानुनी रुपमा रोक लगाइएको छ । तर, कानेपोखरीमा यी सबै नियमहरूको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको स्थानीयको दाबी छ ।

खोलाको प्राकृतिक स्रोतको यस्तो अन्धाधुन्ध दोहनले स्थानीय वातावरणमा दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ । अवैध उत्खननका कारण खोलाको प्रवाह प्रणाली परिवर्तन हुन सक्ने, भूक्षय बढ्ने, जलाधार क्षेत्र कमजोर हुने, र बाढी तथा डुबानको जोखिम पनि बढ्ने स्थानीय बताउँछन् । 

यस विषयमा स्थानीय नेता सन्तोष फुयाँलले भने आफ्नो कुनै पनि संलग्न भएको दाबी गरेका छन् । उनले आफ्नो निजी जग्गामा घर बनाउन भरौट राखिएको बताउँदै सवारीसाधन खोला लैजान नदिने निर्देशन दिएको तर काम गर्नेहरूले उल्लङ्घन गरेको बताएका छन् । ‘दुःख पाएको दिदीको घर बनाउन भरौट झिक्न गएको रहेछन्,’ उनले भने, ‘मैले सवारी साधन खोलामा नलैजानु भनेको थिएँ,’ उनले भने । अहिले गाउँपालिकाले नियन्त्रणमा लिएको जेसीबीलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्न दिन आफू तयार रहेको उनले बताए ।