सरकार र आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकबीच भएको चार बुँदे सहमतिमा के छ ?

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ । सरकार र आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकबीच सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनबीच शनिबार मन्त्रालयमा चार बुँदे सहमति भएको हो ।

सहमतिपत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट डा भीमप्रसाद सापकोटा र एसोसिएसनका तर्फबाट महासचिव सञ्जिव तिवारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमति गरेसँगै आवासीय चिकित्सकले गर्दै आएको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।

सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले गत माघ २५ गते गरेको निर्णयबमोजिम निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा, स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने सबै आवासीय चिकित्सकलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले दिएसरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह) निर्वाह भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन सरोकारवालालाई निकायलाई निर्देशन दिने, आवासीय चिकित्सकको बिदा, ड्युटी समय, अतिरिक्त सुविधालगायत विषयमा मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी १५ कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ बैठकको निर्णयबमोजिम आयोगले सबै विद्यार्थीको एकीकृत रूपमा ‘म्याचिङ’ तथा भर्ना हुन पाउनेगरी व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले समन्वय गर्ने र चिकित्सकहरू नियमित कार्यमा फर्कने सहमति भएको छ । छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल पनि सहभागी थिए ।