Khabar Dabali २३ असार २०८३ मंगलवार | 7th July, 2026 Tue
Investment bank

नौ महिनामा तीन खर्ब ६६ अर्ब ऋण उठाइयो

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ।  सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म साढे तीन खर्बभन्दा बढी ऋण उठाएको छ भने साढे दुई खर्बभन्दा बढी साँवा–ब्याज तिरेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको २०८१ चैत मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण रू २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड थियो भने पछिल्लो नौ महिनामा रू. दुई खर्ब ३३ अर्ब १७ करोड ऋण थपिएको छ । यसरी चैत मसान्तसम्ममा नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण रू. २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।

“चैत मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जिडिपी० को अनुपातमा ४६ दशमलव ७५ प्रतिशत हुन आउँछ । कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१ दशमलव १९ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८ दशमलव ८१ प्रतिशत छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मुलुकको हालसम्मको कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण रू. १३ खर्ब एक अर्ब ९४ करोड र बाह्य ऋण दायित्व रू. १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड बराबर छ ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि करिब साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा गत चैत मसातसम्म ६७ प्रतिशत हाराहारी उठिसकेको छ । “चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रू पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा चैत मसान्तसम्ममा रू। तीन खर्ब ६६ अर्ब नौ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक प्राप्ति ६६ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म सरकारले रू दुई खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको हो भने रू। ७४ अर्ब ९५ करोड बाह्य ऋण उठाएको हो । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको आन्तरिक ऋणको प्राप्ति ८८ दशमलव २२ प्रतिशत र बाह्य ऋणको प्राप्ति ३४ दशमलव ५४ प्रतिशत बराबर हो । यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रू। तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण र रू। दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएसँगै त्यसको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि हुने खर्च पनि बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा मात्रै करिब साढे दुई खर्बभन्दा बढी रकम साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ । “चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चमा रू चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा चैत मसान्तसम्म रू। दुई खर्ब ५२ अर्ब ४८ करोड भुक्तानी भएको छ”, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले भनेको छ, “यो वार्षिक विनियोजनको आधारमा ६२ दशमलव ६७ प्रतिशत हो । जिडिपीको आधारमा चैत मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च चार दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ ।”

पछिल्लो नौ महिनामा आन्तरिक ऋणको साँवाव्याज भुक्तानीका लागि मात्रै रू। दुई खर्ब १२ अर्ब ९३ करोड खर्च भएको छ । आन्तरिक ऋणको साँवा तिर्नका लागि रू। एक खर्ब ७० अर्ब नौ करोड र ब्याज तिर्नका लागि रू.४२ अर्ब ८४ करोड बराबर खर्च भएको हो । त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि रू. ३९ अर्ब ४३ करोड बराबर खर्च भएको छ । जसमध्ये बाह्य ऋणको साँवा तिर्नका लागि रू.३२ अर्ब ९३ करोड र ब्याज तिर्नका लागि रू। छ अर्ब ६१ करोड खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले मात्रै रू ७० अर्ब नौ करोड बराबर सार्वजनिक ऋणको दायित्व थपिएको कार्यालयले जनाएको छ । नेपालले वैदेशिक ऋण ‘स्पेशल ड्रइङ राइट’ (एसडिआर) अन्तर्गतका पाँचवटा विदेशी मुद्रामा लिन्छ । जसमा अमेरिकी डलर, युरो, पाउण्ड स्टर्लिङ, चिनियाँ युआन र जापानी येन पर्दछन् । चालु आर्थिक वर्षमा एसडिआरको विनिमय दरमा आएको वृद्धिले वैदेशिक ऋण दायित्वमा थप प्रभाव परेको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

ठूला विद्युतीय सवारीमा कर्जा–मूल्य अनुपात बढाइने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यले कर्जा–मूल्य अनुपात (एलटीभी) बढाउने व्यवस्था ...

राहदानी वितरणमा नयाँ प्रणाली लागू हुँदै: आगामी सातादेखि नयाँ कम्पनीले पासपोर्ट छाप्ने

काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ र वितरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ प्रणाली लागू गर्न लागेको बताएको छन...

संघीय संसद्को दुवै सदनबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित

काठमाडौं। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको विनियोजन विधेय...

भूकम्पपीडितको आवास पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब सुनिश्चित छ : गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिब...

मौद्रिक नीतिमा नयाँ व्यवस्था : वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानीको बाटो खुला

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक...

जनतालाई आर्थिक भार नपर्ने गरी विद्युतमा करको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छु: ऊर्जामन्त्री

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत्मा कर लगाउने सरकारको निर्णयको उद्देश्य जनतालाई अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्नु नभई...

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि डिडिसीमा दूधको गुणस्तर सुधार

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले सङ्कलन गर्ने कच्चा दूधको गुणस्तरमा सुधार आएको छ ।  ...

ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुन्छ - मन्त्री लम्साल

समयमै निर्णय नगर्ने र फाइल रोकेर राख्ने कर्मचारीलाई समेत कारवाही हुन्छ

अर्थ मन्त्रालयले मलका लागि बजेटको अभाव नहुने आश्वासन दिएको छ: कृषिमन्त्री चौधरी

काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले धानबालीका लागि आवश्यक मल सहज रूपमा उपलब्ध हुने दाबी गरेको छिन् । मङ्गलवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा ...

हेटौँडा कपडा उद्योग केही महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउँछ: मन्त्री गौरीकुमारी

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन भइरहेको बताएक...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending