बजेटबारे सरकारलाई पूर्वअर्थमन्त्रीको सुझाव- लोकप्रिय होइन, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य ल्याइयोस्

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा कार्यान्वयनयोग्य र यथार्थपरक बजेट ल्याउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरूबाट सुझाव आएको छ ।

आगामी आवको बजेटसम्बन्धी परामर्शमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले लोकप्रिय र नारामा केन्द्रित नभइ व्यावहारिक बजेट ल्याउन सुझाव दिए। त्यसैगरी उनीहरूले बजेटलाई उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित गर्न पनि सुझाव दिए। 

पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले धेरै आयोजना प्रस्ताव गर्नेभन्दा ठूला, प्रतिफलयुक्त र कार्यान्वयनयोग्य आयोजनामा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । स्वास्थ्य, शिक्षा र आयआर्जनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिए। 

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले वैचारिक र नीतिगत स्पष्टतासहित कार्यान्वयनयोग्य बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। पर्याप्त साधन, स्रोत नभइकन राज्यले सबै कुरा गर्न खोज्दा समस्या आएको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा भट्टराईले सार्वजनिक, निजी, सहकारी र समुदायको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड पालना गर्दै सीमित र कार्यान्वयन हुने खालका आयोजना ल्याउन आग्रह गरे। वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न जरूरी रहेको धारणा व्यक्त गदै बनेका पूर्वाधारलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए। सूचना प्रविधिलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै प्रादेशिक हिसाबले पनि सुन्तलित बजेट ल्याउन सुझाव दिए। 

त्यसैगरी, पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयातमा आधारित राजस्वलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउनुपर्ने बताए। नयाँ नीति बनाउनुभन्दा परिणाममुखी बजेट बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गए। 

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै क्षेत्रीय, प्रादेशिक र भौगोलिक सन्तुलन कायम हुनेगरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए। जनताले अनुभूति गर्ने खालका र सबै निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। वैदेशिक लगानीलाई विशेष जोड दिन पनि पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले सुझाव दिए। 

यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले पुराना आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र रु तीन करोडको सीमालाई ख्याल गर्न सुझाव दिए। तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाका लागि सङ्घ सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्न नहुनेमा उनको जोड थियो । विगतको तुलनामा पर्यटन, पूर्वाधार, सिँचाइ, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको उल्लेख गर्दै प्रतिफल दिने उद्योगहरूमा केन्द्रित हुन सुझाव दिए। 

पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आम्दानी र खर्चको योजनासहित अनुशासित बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। उद्योग र कृषिलाई समन्वय गर्ने संयन्त्र जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउनमा जोड दिए। 

पूर्वअर्थमन्त्री डा रूप ज्योतिले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न नीतिगत सुधारमार्फत प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे। छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लोकप्रियताको खोजी गरेर बजेट ल्याउने सुविधा नभएको उल्लेख गर्दै यथार्थपरक र अनुशासित बजेटको तयारीमा रहेको बताए।