काठमाडौं । आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले परीक्षा सामेल नगराउने धम्की दिन थालेका छन् ।
सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने मागसहित १४ औँ दिनदेखि आन्दोलनरत आवासिय चिकित्सकलाई केही मेडिकल कलेजले परीक्षामा समावेशन गर्न बाध्य नहुने धम्की दिएका हुन् ।
धम्की दिनेमा किष्ट मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेजलगायत निजी मेकिडल कलेज सामेल छन् । रेसिडेन्ट चिकित्सक विगत दुई हप्तादेखि तोकिएको ड्युटीमा अनुपस्थित भएका कारण स्वास्थ्य सेवा जस्तो अति संवेदनशिल सेवामा आघत पुगेको मेडिकल कलेजको ठहर छ ।
सूचनामा भनिएको छ, “रेसिडेन्सी कार्यक्रममा पठन पानलगायत अन्य शैक्षिक गतिविधिमा गैह्र जिम्मेवारी पन देखिएका कारण रेसिडेन्सको हाजिरी, लगबुक, परीक्षा, पोस्टिङ्ग साथै थेसिमा समेत प्रभाव पर्न जाने र सो कारण चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानले लिने परीक्षामा सामेल गराउन प्रतिष्ठान बाध्य नहुने र नियम अनुसार कारबाही हुने सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ ।”
रेसिडेन्सी अवधिमा यस्ता गैह्रजिम्मेवार आचाररणबाट पर्न जाने क्षति एवम् शैक्षिक अवरोध सम्बन्धमा रेसिडेन्टहरु स्वय जिम्मेवार हुने सूचनमा उल्लेख छ ।
सरकारले आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार पाँच रुपियाँ निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको दुई महिना बितेसक्दा पनि कार्यन्ययन नभएपछि आवासीय चिकित्सक पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता सरकारी आवासीय चिकित्सक –आठौँ तह० बराबर ४८ हजार पाँच रुपियाँ दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई निजी मेडिकल कलेजले अस्वीकार गरिदिएका थिए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १८:०५
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यले कर्जा–मूल्य अनुपात (एलटीभी) बढाउने व्यवस्था ...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १७:२०
काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ र वितरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ प्रणाली लागू गर्न लागेको बताएको छन...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १७:०४
काठमाडौं। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको विनियोजन विधेय...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १६:५६
काठमाडौँ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिब...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १६:३६
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १६:२१
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत्मा कर लगाउने सरकारको निर्णयको उद्देश्य जनतालाई अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्नु नभई...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १६:०७
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले सङ्कलन गर्ने कच्चा दूधको गुणस्तरमा सुधार आएको छ । ...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १५:४६
समयमै निर्णय नगर्ने र फाइल रोकेर राख्ने कर्मचारीलाई समेत कारवाही हुन्छ
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १५:२८
काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले धानबालीका लागि आवश्यक मल सहज रूपमा उपलब्ध हुने दाबी गरेको छिन् । मङ्गलवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा ...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १५:२०
काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन भइरहेको बताएक...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: