जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने

ओखलढुङ्गा ।  ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी नपढाउने जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको सेवा सुविधा रोकिने भएको छ । 

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले पालिकाले शैक्षिक शत्र २०८२ बाट सरकारका विभिन्न निकायमा आबद्ध तथा नियमित तलव, भत्ता तथा सेवा सुविधा उपभोग गर्नेका सन्तति अनिवार्य सामुदाियक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । 

गत फागुन १२ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय नं। ५ मा आगामी शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियानमा सबै जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने उल्लेख छ । सोही निर्णय अनुसार पालिकाले सार्वजनिक सूचना निकालेर सामुदायिक विद्यालय तर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सरोकारवालाहरूले अनिवार्य गाउँकै सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गराउन आव्हान गरेको प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष गौतमले जानकारी दिए। 

निर्णय कार्यान्वयन गर्दै भर्ना अभियान सन्देश मुलक बनाउन सबै सामुदायिक विद्यालयमा पालिकाले परिपत्र गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विभिन्न चरणमध्ये सरोकारवालाका बालबालिकालाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने नीति यस वर्षबाट कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष उत्तम राईले बताए । 

'आगामी शैक्षिक सत्रबाट पालिका मातहत रहेका सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र जनप्रतिनिधिले अनिवार्य आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्नेछ । नत्र कारबाही हुन्छ । सेवा सुविधा तलब समेत रोकिन सक्छ।'अध्यक्ष राईकले भने । 

यसै वर्षबाट पूर्णरूपमा लागु हुने अध्यक्ष राईको दाबी छ । प्रश्न उठे पनि जसरी पनि निर्णय कार्यन्वयन गर्ने अध्यक्ष राईले बताए । सामुदायिक विद्यालयमा क्षमतावान शिक्षक राखिने भए पनि गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी नहुँदा विद्यालयहरू मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ । राज्यको ठुलो लगानी सामुदायिक विद्यालयहरूमा छन् । 

जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलगायतले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने आवाज विगत देखिनै उठे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । गत वर्ष पनि गाउँपालिकाले यस्तै निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यस पटक जसरी भए पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।