मन्त्रिपरिषद्मा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्छः सावित्री मल्ल

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय सदस्य सावित्री मल्ल विगत एक वर्षदेखि कर्णाली प्रदेश (महिलातर्फ)बाट सङ्घीय संसद, राष्ट्रियसभाको सांसद हुनुहुन्छ । तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनको  राष्ट्रियसभाको सदस्यमा उम्मेदार हुनुभएकी सांसद मल्लले नेकपा (एमाले)की नेत्री विमला शाहीलाई पराजित गर्नुभएको थियो । उहाँले विस २०४२ देखि महिला आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको हो । (सांसद मल्लसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश)

महिलाका सवालमा संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । संविधानको धारा ३८ को ‘महिलाको हक’मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिए पनि त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । त्यसैगरी  प्रतिनिधिसभाको सवालमा धारा ८४ मा व्यवस्था गरिएको ‘सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने’ व्यवस्था भने कार्यान्वयन भएको छ ।

यी विषय मन्त्रिपरिषद् गठनको सवालमा पनि लागू हुनुपर्छ । धारा ९१ र ९२ पनि संशोधन गरेर महिलामैत्री बनाउन जरुरी छ । महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायको सवालमा भएका संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनसँगै थप अधिकारको निम्ति एकजुट भएर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बेला पनि आएको छ ।

देशमा रोजगारी सृजनाका लागि सरकारले योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हचुवाका भरमा सरकार अगाडि बढ्नु हुँदैन । जनताका काम आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्छ । अहिले जनताले रोजगारी खोजिरहेका छन्, उनीहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नका निम्ति बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । बन्द हुने अवस्थामा पुगेका कलकारखानालाई सरकारले जोगाउन सक्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारले पछाडि पारेको कर्णाली प्रदेशलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो प्रदेशको विकासका लागि मेरो तर्फबाट पहल गरिरहेकी छु । यो प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै माननीयहरूले प्रदेशको विकासका लागि पहल गर्नुपर्छ । समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णाली बनाउने मेरो सपना छ ।

सांसद भएको एक वर्ष भयो । नेपालको संविधानले राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले राष्ट्रियसभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अङ्गका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । संविधानले नै खासगरी सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रियसभाको आवश्यकता औँल्याएको छ ।

हामी राष्ट्रियसभाका सांसद, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतबाट सांसद बनेका हौँ । प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनमण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित आठ जना गरी ५६ जना निर्वाचित गरेको हो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना गरी राष्ट्रियसभामा हामी ५९ सदस्य रहेका छौँ ।

मुख्य गरी राष्ट्रियसभाले प्रदेशको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलन समेतलाई सम्बोधन गर्छ । एक वर्षको अवधिभरि संविधानअनुरुप कानुन बनाउने काम केन्द्रित भएकी छु । त्योसँगै जनताका सवाललाई संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकी छु । अस्थिर सरकार भएका कारण संविधानअनुसार सबै कानुन बन्न सकेका छैनन् ।

यद्यपि, राष्ट्रियसभामा टेबुल भएका कुनै पनि विधेयकलाई रोकिएको छैन । यो सभामा आएका विधेयकलाई हामीले गहिरो गरी अध्ययन गरेर, छलफल गरेर मात्र पारित गर्ने गरेका छौँ । ऐन, कानुन वा नियम बनाउँदा यो सभाले सकेसम्म समावेशिताको विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । राष्ट्रियसभाको मुख्य विशेषता भनेको सभा समयमै सञ्चालन गर्नु हो ।

म राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन’ समितिको सदस्यमा रहेर काम गरिरहेकी छु । यो समितिले नेपालको अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक वित्त, पूर्वबजेट छलफल, शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी विषयमा काम गर्ने गरेको छ । समितिले विकास आयोजना, दिगो विकास, समन्वायिक एवं सन्तुलित विकास, लगानी र जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा पनि काम गर्दै आएको छ । समितिको पनि मुख्य विशेषता भनेको समयमै बैठक सुरु गर्नु हो । अहिलेसम्म गणपूरक नपुगेर बैठक स्थगन गर्नुपरेको छैन । कुनै पनि विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल हुन्छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच एकरुपता र समन्वय नभएका कारण संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

नेपालको संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकअन्तर्गतका कतिपय कानुन बन्न बाँकी छ । संविधानलाई आवश्यकताका आधारमा संशोधन गरेर समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ । जस्तो संविधानको धारा ७० मा ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने’ भनिएको छ । यसलाई संशोधन गरेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यद्यपि हाम्रो पार्टीले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयका बारेमा नेता  तथा सांसद प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको । कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषय पार्टीले छिट्टै टुङ्गो लगाउने छ । 

सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ र बलियो बनाउनका लागि सदाचार नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राजसंस्था अन्त्यका लागि नेपाली जनताले ठूलो बलिदान गरेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यत्तिकै आएको होइन । राजसंस्थावादीले सडकमा उर्फिँदैमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन । विसं २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै देशमा गणतन्त्र आएको हो । यो शासन जनता आफैँले ल्याएको शासन हो ।

अहिलेको शासन व्यवस्था भनेको सामान्य जनताको छोरा राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्था हो । राजसंस्था ल्याउन सहज छैन । आउँदा पनि आउँदैन । यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै परिमार्जन र बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यद्यपि लोकतन्त्रमा फरक मत राख्न पाइन्छ ।