प्राधिकरणलाई विद्युत् आयात गर्न रोकेर उल्टै लोडसेडिङको अफवाह फैलाउँदै ऊर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौं । विभागीय मन्त्रीका हैसियतमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको दायित्व देशमा लोडसेडिङ हुन नदिने प्रबन्ध गर्नुका साथै त्यसबारे नागरिकलाई आश्वस्त पार्नु हो । तर, प्राधिकरणलाई विद्युत् आयात गर्न नदिएर उल्टै ‘घरघरमा लोडसेडिङ हुँदै छ’ भनेर अफवाह फैलाउँदै छन् । 

हिउँदका कारण खोलामा पानी कम भएपछि स्वदेशी विद्युत् उत्पादन घटेको छ । यो वेला अपुग भएको विद्युत् भारतबाट आयात गरेर आपूर्ति गरिन्छ । तर, चैत ३ गतेबाट भारतले पूर्वस्वीकृतिअनुसार रातिको समयमा विद्युत् दिन छोडेको छ । प्राधिकरण दिउँसो धेरै आयात गरी नेपालको अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना बन्द गरी पानी जम्मा गर्ने र राति त्यही पानीबाट अधिकतम विद्युत् उत्पादन गर्ने अभ्यासमा छ । त्यसले रातिको समयमा उद्योगमा समेत विद्युत् आपूर्ति गर्न सहज भएको छ । यद्यपि, विद्युत् अपुग भएको अवस्थामा केही ठुला उद्योगमा कटौती पनि गरिएको छ । तर, नागरिकका घरमा लोडसेडिङ छैन । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई गलत देखाउन मन्त्री खड्काले पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पिइसी) बैठकको समझदारी कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेका छन् । ३ चैतदेखि रातिको समयमा भारतको खुला बजारबाट विद्युत् खरिद गर्न नपाउने गरी भारतबाट ४ मंसिरमै पत्र आएको हो । त्यसको विकल्पमा रातिको समयमा पिइसीबाट विद्युत् आयात गरेर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने प्राधिकरणको रणनीति थियो । यसअन्तर्गत भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशदेखि तीन सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न पाइन्छ ।

३० माघको बैठकमा पिइसीअन्तर्गत आयात गरिने विद्युत्को मूल्य १.५ प्रतिशतले बढाएर समझदारी गरिएको थियो । तर, विगतमा ८ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाइन्थ्यो । त्यो कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गरी विद्युत् नियमन आयोगबाट समेत स्वीकृति लिनुपर्ने थियो । अन्यथा त्यो लागू हुँदैन । तर, त्यो प्रक्रिया पूरा नहुँदै कुलमानलाई उक्त समझदारी किन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले ०७७ मै पिइसी बैठकमा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकले आवश्यक समझदारी गर्न सक्ने अधिकार दिइएको थियो । यद्यपि, त्यो समझदारी प्राधिकरणको सञ्चालक र आयोगबाट अनुमोदन हुनुपर्ने सर्त पनि छ । तर, ३० माघको समझदारीमा कुलमान घिसिङ मात्रै जिम्मेवार भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ । जबकि उक्त बैठकमा मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा उपसचिव सञ्जीव राय पनि थिए । दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासको प्रथम सचिव विजयराज तन्डुकार सहभागी थिए । 

२९ फागुनमा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न संयुक्त ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकको माइन्युटमा यो विषय समावेश छ । तर, प्रतिशोधमा स्पष्टीकरण सोध्दा भारतबाट आउने सक्ने तीन सय मेगावाट पनि रोकिने भएको छ । यो समझदारी १ अप्रिलदेखि लागू हुँदै थियो । गत सोमबार सम्पन्न प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकमा उक्त समझदारी पारित गर्न एजेन्डा पास भएको थियो । तर, मन्त्री खड्काले त्यसमा माइन्युट गर्न नमानेको स्रोतको भनाइ छ । साथै, स्पष्टीकरण सोधेको थाहा पाएपछि भारतले पिइसीको पुरानो समझदारीअनुसार पनि विद्युत् दिन छोडेको छ । मन्त्री खड्काकै कारण उद्योगमा विद्युत् कटौती हुने अवस्था आएको छ । तर, उनले उल्टै यसको दोष प्राधिकरणलाई दिइरहेका छन् । 

विवादास्पद काम र अभिव्यक्तिले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का चर्चामा छन् । पछिल्ला गतिविधि खड्कालाई मन्त्रीमा बसिरहन नैतिक प्रश्न उठ्ने खालका छन् । तर, सत्तापक्ष यसमा मौन छ । र, प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको संरक्षण छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डितले पनि कुलमानलाई असफल देखाउन मन्त्री खड्का लोडसेडिङको पक्षमा देखिएको बताए । ‘लोडसेडिङ हटाउन प्राधिकरणका पुराना नेतृत्वको पनि योगदान होला । तर, कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका कर्मचारीको ठुलो योगदान छ । मन्त्रीले त्यो कुरा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले यसको श्रेय भारतलाई मात्रै दिएर सुक्खायाममा लोडसेडिङ गराई वा लोडसेडिङको त्रास देखाई जनतामा कुलमानको छवि बिगार्न चाहन्छन् ।’ कुलमानलाई राजनीतिक प्रतिशोधमा हटाउन खोजिएको कुरा जनताले बुझिसकेको उनले बताए । 

कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले मन्त्री खड्काको गतिविधिबारे पार्टीमा छलफल नभएको बताए । ‘पार्टीमा औपचारिक रूपमा मन्त्रीजीको काम र अभिव्यक्तिबारे छलफल भएको छैन । स्काउटको भाडाको विषयमा पार्टीले पनि सत्यतथ्य बुझ्न आवश्यक छ,’ उनले भने । 

कुलमान घिसिङले अब कुनै पनि हालतमा लोडसेडिङ नहुने बताए । ‘हामीले दिउँसोको समयमा भारतबाट अधिकतम विद्युत् आयात गरेका छौँ । नेपालका अर्धजलाशय र जलाशययुक्त परियोजना दिउँसो बन्द गरेर पानी जम्मा गरेका छौँ । राति भारतबाट विद्युत् नआउँदा त्यही आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘गार्हस्थ्य वर्गमा लोडसेडिङ कुनै पनि हालतमा हुँदैन । यद्यपि, रातिको समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसवेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको उद्योगको लाइन काट्छौँ ।’ यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।