संविधान संशोधन राजनीतिक एजेण्डा होः पूर्वमन्त्री शर्मा

पोखरा ।  पछिल्लो समय माथापच्चीको एक विषय बनेको छस् संविधान संशोधन। २०७२ मा घोषणा भएको संविधान संशोधनको विषयमा दुई ठुला दल एकै ठाउँमा उभिएपछि थप चुलिएको छ।

संविधान संशोधनको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहन्छ। संविधान संशोधन किन गर्ने रु के संविधान संशोधन आवश्यक छ रु राजनीतिक राजनीतिक अस्थिरताको कारक संविधानमा भएका केही प्रावधानलाई मान्दै केही यसको संशोधनको पक्षमा उभिएका छन्। सरकार गठबन्धन प्रक्रिया, अनावश्यक आयोग, नियुक्तिका विषय देखाएर संशोधनको विषय उठाइरहेका छन्।

अर्का पक्षमा भने यसलाई राजनीतिक स्वार्थसँग जोडेका छन्। पोखरामा भइरहेको १२ औं एनसिएल फाउडेण्सन नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको तेस्रो दिन भएको ‘संविधान संशोधनको औचित्य’ विषयमा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० की नेतृ एवं पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यस पछाडि अन्य अन्तर्निहित कारण हुनसक्ने आशंका गरिन्।

‘संविधान संशोधनको जून चर्चा बहस छलफल हामीले गरेका छौँ यो गर्नका लागि मात्र हो कि यसका पछाडि अरु कुनै अन्तर्निहित कारण छन्। बहुमत पुगेन भन्ने नाममा संविधान संशोधन गरेर उत्पीडित जाति समुदाय क्षेत्रको अधिकारलाई कटौती गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि मान्य छैन,’ शर्माले भनिन्।

आजको समयमा संशोधनको चर्चा राजनीतिक एजेण्डा मात्र रहेको उनको भनाइ थियो। ‘आजको दिनमा जून संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेको छ अहिले मलाई के लागेको छ भने गठबन्धन परिवर्तनको निम्ति अगाडि सारिएको राजनीतिक एजेण्डा हो। सम्भवतः संविधान संशोधन गर्ने मनसायले हो कि होइन भन्ने मलाई आशंका पनि छ,’ शर्माले थपिन्।

यद्यपि संविधान असंशोधनीय चीज नभएको उनको भनाइ छ। संविधान गतिशील दस्ताबेज भएकाले यसलाई समृद्ध बनाउँदै लैजान आवश्यक रहेको भनाइ शर्माको छ। राजनीतिक अस्थिरताको विषयमा शासकीय प्रणाली चयनमै समस्या भएको उनले बताइन्।

‘संविधान असंशोधनीय चीज होइन। यो गतिशील दस्ताबेज हो। यसलाई समृद्ध गर्दै जानुपर्छ। आज पनि हाम्रो प्रतिबद्धता के मा छ भन्दा यो अस्थिरताका कुरा छन् पटकपटक सरकार बदलिने काम मात्र भइराख्यो यसमा मुख्य शासकीय प्रणाली चयन यसमा समस्या देखेको छु। प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुने हो भने यो पाँच वर्ष चल्ने सरकार बन्थ्यो,’ शर्माले भनिन्।

संशोधनको विषयलाई राजनीतिक एजेण्डा बताउने शर्माले संविधानमा भएका केही विभेद मिलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको विचार राखिन्।

‘निर्वाचन प्रणालीमा आउँदा असाध्यै खर्चिलो देखका छौँ त्यसकारण पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ र नागरिकतामा महिलाहरूलाई विभेद गरिएको छ सो सम्बन्धी जून प्रावधान छ संविधानमा त्यसलाई पनि मिलाउनुपर्छ,’ शर्माले भनिन्।