देशभर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दै, कर्णालीमा मात्रै ६०८ जना पीडित

सुर्खेत । सन् २०२४ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा १० हजार ७ सय ३४ जना पीडित भएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ हजार ३ सय ५१ ले बढी हो।

तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा मात्रै ६ सय ८ जना पीडित भएका छन्, जुन गत वर्षको तुलनामा १ सय ९ ले बढी हो। 

प्रदेशभर महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा ३ सय ८६ जना महिला पीडित भएका छन्। घरेलु हिंसाका घटनामा ३ सय १२ जना र बलात्कारका घटनामा ५७ जना महिला पीडित भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।  बालअधिकार उल्लङ्घनतर्फ देशभर १ हजार ७ सय ५६ जना पीडित भएका छन्। यसमध्ये १ हजार ४६ बालिका बलात्कारका घटनाबाट पीडित भएका छन् भने दुई जना बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ।

यसैबीच इन्सेकले कारागारको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। उसका अनुसार नेपालका कारागारहरू क्षमताभन्दा १०,६५० ले बढी कैदीले भरिएका छन्।१८ हजार ५ सय ९ जनाको क्षमता भएका कारागारहरूमा हाल २९ हजार १ सय ५९ कैदीबन्दी छन्।

कार्यक्रममा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकार कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमहरूले आमजनताको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्यो भने मात्रै सरकार भएको अनुभूति जनताले गर्नेछन्’, उनले भने।

विपतका कारण भएको क्षतिको परिपूरण र पुनर्स्थापनाको मार्गचित्र बनाउन सरकार चुकेको उनको भनाइ छ। महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सुर्खेतकी सचिव शर्मिला विसीले महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणमा जोड दिनुपर्ने बताइन्। ‘महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउनुपर्छ। पारिवारिक व्यवस्थापनका लागि जनचेतना जगाई मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा हिंसा कम हुन्छ’, उनले भनिन्।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले मानव अधिकारको रक्षाका लागि सरकार प्रतिवद्ध हुनुपर्ने बताए।  ‘देशभरको अवस्था हेर्दा महिला र बालबालिका बढी पीडित छन्। अझै पनि पुरुष प्रधान समाज हावी छ। महिलाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ’, उनले भने।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले कानुन कार्यान्वयनमा सरकारी निकायहरूको सक्रियता बढ्नुपर्ने बताए। ‘मानव अधिकारको सचेतनाका कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ। कानुन विपरित उल्लङ्घन गरेर अपराधका घटना भए मानव अधिकारमा चुनौती थपिन्छ’, उनले भने।