दुई तिहाइ बहुमतमा रहेको सत्ता गठबन्धन राष्ट्रिय सभामा अल्पमत, उपेन्द्रले अड्को थाप्दा अध्यादेश अलपत्र

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमतमा रहेको सत्ता गठबन्धनसँग राष्ट्रिय सभामा बहुमत नहुँदा सरकारले संसद् अधिवेशन नचलेका समयमा जारी गरेका छवटा अध्यादेश अघि बढाउन सकिरहेको छैन।

तल्लो सदनमा फराकिलो बहुमतमा रहेको सरकार माथिल्लो सदनमा किन अल्पमतमा पर्‍यो? यो बुझ्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रणाली र यसअघि भएका चुनावी तालमेलतर्फ फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र माथिल्लो सदनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्दा सत्ता गठबन्धन राष्ट्रिय सभामा दबावमा देखिएको छ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव तथा 'संविधानसभा निर्वाचनदेखि अवसानसम्म' पुस्तकका लेखक राजेन्द्र फुयाल शक्ति सन्तुलनका लागि दुईवटा सदनको व्यवस्था परिकल्पना गरिएका कारण माथिल्लो सदनमा सरकारको बहुमत नहुने अवस्था स्वाभाविक भएको बताउँछन्।

"प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको शक्ति सन्तुलन एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन, माथिल्लो सभा दलीय दायरा भन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने हो तर हाम्रोमा प्रतिनिधिसभा जस्तो हो ठ्याक्कै त्यस्तै छ" उनी भन्छन्।

सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलहरूको उपस्थिति ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभामा छैन। गठबन्धन सरकार बनाएका पाँच दलमध्ये राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी दलको मात्रै प्रतिनिधित्व छ।

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एकजना सदस्य समेत जोड्दा पनि राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनसँग २८ सांसद मात्रै छन्। अर्थात् गठबन्धनलाई बहुमतका लागि अझै दुईजना सांसदको समर्थन जुटाउन आवश्यक छ।

जसपा नेपाल निर्णायक

गठबन्धनले राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि माथिल्लो सदनको पाँचौँ ठूलो दल उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको साथ खोजिरहेको छ।

यो दलसँग राष्ट्रिय सभामा तीन जना सांसद रहेका कारण यादव नेतृत्वको पार्टीले सहयोग गरेको अवस्थामा मात्रै सरकारले अध्यादेश पारित गर्नसक्ने सहज अवस्था रहेको नेताहरू बताउँछन्।

"गठबन्धनमा रहेका दलहरूको प्रयास उहाँ(जसपा)हरूलाई पक्षमा मतदान गर्न सहमत गराउनेमै छ," नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्। जसपा सरकारलाई अध्यादेशमा सहयोग गर्न सकारात्मक देखिएको सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरूको दाबी छ।

तर जसपा नेपालका नेताहरूले भने यसबारे आफ्नो दलले निर्णय लिइनसकेको बताएका छन्। "हामीले यो पटक कार्यदल नै बनाएर सरकारले जारी गरेका अध्यादेश अध्ययन गरेका छौँ। हामी त्यसमा रहेका विषयवस्तुको गुण र दोषका आधारमा मात्रै पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्छौँ र अहिले त्यो निर्णयमा पुगिसकेका छैनौँ," जसपा नेपालका नेता राजकिशोर यादवले भने।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दलका सभापतिसँग भेटेर अध्यादेशमा सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेको उनले बताए। "कतिपयले हामीले सत्ता बार्गेनिङ गरिरहेको हल्ला पनि चलाएका छन् तर त्यो साँचो होइन," उनले भने।

माओवादी ठूलो दल

प्रतिनिधिसभामा तेस्रो स्थानमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र यो सदनमा सबैभन्दा ठूलो दल हो। माओवादीसँग राष्ट्रिय सभामा (एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सहित) १८ जना सांसद छन्।

राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको कार्यकाल चिट्ठाद्वारा २,४ र ६ वर्ष तय गरिएको थियो। पहिलो दुई वर्षमा कार्यकाल सकिएका १९ जनाको स्थानमा २०२० को ज्यानुअरीमा चुनाव हुँदा माओवादी र एमाले एक भएर नेकपा गठन गरेका थिए।

प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अनि नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहने राष्ट्रिय सभाको उक्त निर्वाचनमा अधिकांश सिटमा नेकपाका उम्मेदवार निर्वाचित भए। नेकपा विभाजन हुँदा राष्ट्रिय सभामा माओवादीका १६ जना सदस्य थिए।

सन् २०२२ मा चार वर्षको कार्यकाल सकिएका थप २० मध्ये १९ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमोर्चाले तालमेल गरेर उम्मेदवार अगाडि सारेका थिए।

उक्त निर्वाचनमा माओवादीले चार सिट जित्यो। रिक्त एक मनोनीत सिटमा पनि माओवादीकै नारायण दाहाल मनोनीत भएर आए। बाँकी रहेका १९ जनाको ६ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि रिक्त स्थानमा गत वर्ष चुनाव हुँदा पनि मओवादीले कांग्रेसँग गठबन्धन गर्‍यो। 

उक्त निर्वाचनमा माओवादीबाट पाँचजना सदस्य राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएसँगै यो दल राष्ट्रिय सभामा १८ सिट सहित कांग्रेस र एमालेभन्दा ठूलो भयो। माथिल्लो सदनमा कांग्रेस र एमाले दुवै मिलेर माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाएको राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाल बताउँछन्।

"सुरुमा चिट्ठा तान्दा पनि कांग्रेसका धेरैजनालाई दुई वर्षे कार्यकाल पर्‍यो। त्यो बेला एमाले र माओवादीले ती सिट प्रतिस्थापन गरे," उनी भन्छन्। "कांग्रेस र एमालेले पालैपालो माओवादीसँग गठबन्धन गरेको हुनाले राष्ट्रिय सभामा माओवादी ठूलो र एमाले सानो दल बने।"

माथिल्लो सदनमा सात प्रदेशबाट आठ-आठ जनाका दरले ५६ जना सदस्य निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था छ। बाँकी तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय सभामा कुन दलका कति सांसद छन्

माओवादी १८
कांग्रेस १६
एमाले ११
एकीकृत समाजवादी ८
जसपा नेपाल ३
जनमोर्चा १
लोसपा १
स्वतन्त्र (बामदेव गौतम) १

समयको दबाव

नियम अनुसार सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू संसद् अधिवेशन सुरु भएको पहिलो बैठकमा सदनमा पेस गर्नुपर्छ। त्यस्तो अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत नभए स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था छ।

यदि सरकारले संसद्का दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउन नसके यसअघि अध्यादेशबाट बनेका कानुनहरू स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। ती अध्यादेशलाई स्थायी कानुन बनाउन अध्यादेश पेस भएको ६० दिनभित्र सदनबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्ने भएका कारण सरकारलाई समयको दबाव बढ्दै गएको छ।

तर प्रतिनिधिसभाको निश्चित समयसम्मको कार्यतालिका पूर्वनिर्धारित हुने भएका कारण अबका तीनवटा बैठकमा अध्यादेशबारे मतदान हुने अवस्था नरहेको एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग बताए।

"अध्यादेशहरूमा मतदानका लागि छ घण्टा भन्दा लामो समय लाग्ने भएकाले अबका तीन वटा बैठकपछि मात्रै त्यसलाई कार्यसूचीमा राखिने सम्भावना छ," उनले भने।

यी हुन् सरकारले जारी गरेका अध्यादेश

संसद्‌को हिउँदे अधिवेशनबाट सरकारले सदन नचलेका समयमा जारी गरेका विभिन्न छवटा अध्यादेश पारित गर्ने तयारी गरेको छ।

चौथो अधिवेशन अन्त्य भएर पाँचौँ अधिवेशन सुरु हुनुअघि सरकारले 'सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह' सम्बन्धी विद्यमान ऐनहरूलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सहित 'आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व', 'निजीकरण, 'आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। बीबीसी 

साथै 'सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश' र 'भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश' पनि यसबीचमा जारी भएका थिए। बीबीसी