पूर्वउपराष्ट्रपति पुनलाई उपाध्यक्ष बनाउन माओवादीमा मतभेद

काठमाडौं । पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई उपाध्यक्ष बनाउने कि नबनाउने भन्नेबारे नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र मतभेद देखिएको छ। सोमबार अध्यक्ष प्रचण्डको निवास खुमलटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा पुनलाई उपाध्यक्ष बनाउने विषयमा मतभेद देखिएको हो । 

बैठकले पुनलाई उत्पादन क्षेत्र हेर्ने संयन्त्रको प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको छ। बैठकमा जनार्दनको समर्थनमा उपहासचिव वर्षमान पुनले पूर्वउपराष्ट्रपति पुनलाई उपाध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव गरेका भएपनि नेताहरूबीच कुरा नमिलेपछि निर्णय हुन नसकेको खुमलटार निकट स्रोतले बतायो।

‘पूर्वउपराष्ट्रपतिज्यू आमन्त्रित सदस्यका रूपमा पदाधिकारी बैठकमा आइरहनुभएको छ। निश्चित जिम्मेवारी नतोकिँदा उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो भयो,’ बैठकमा उपमहासचिव पुनले गरेको प्रस्ताव उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘जिम्मेवारी तोकौं, उहाँलाई उपाध्यक्ष बनाऊँ।’

सम्मानित पदमा रहिसकेका पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटा पनि पार्टीको उपाध्यक्ष रहेको भन्दै पुनलाई उपाध्यक्ष नै बनाउन उपयुक्त हुने वर्षमानले बताएका थिए। उनको प्रस्तावमा अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पनि सहमति जनाए । शर्माले पुनलाई पार्टीमा दोस्रो वरीयता हुनेगरी उपाध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव गरेको एक नेताले बताए।

‘सम्मानित पदमा रहिसकेको व्यक्तिलाई पार्टीमा पनि उचित स्थान दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ शर्माले भने,‘उहाँलाई अध्यक्ष प्रचण्डपछि वरीयता रहनेगरी उपाध्यक्ष बनाऔं।’

शर्माले यस्तो प्रस्ताव गरेपछि भने नेताहरू पक्ष–विपक्षमा बाँडिएको अर्का नेताले बताए। अहिले माओवादी केन्द्रमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ छन्। उनी पार्टीमा अध्यक्ष प्रचण्डपछिको वरीयतामा पनि छन्।

आफूलाई तेस्रो वरीयतामा पुर्‍याउने गरी प्रस्ताव आएपछि बैठकमा उनले केही असहज महसुस गरेका थिए। श्रेष्ठले सम्मानित पदमा रहिसकेका व्यक्तिहरू पार्टी राजनीतिमा आउँदा पर्ने असरबारे पार्टीको धारणाले मात्रै नहुने भन्दै आमधारणा कस्तो छ त्यसबारेमा पनि बुझ्नुपर्ने राय राखेका थिए।

साथै उनले यस्ता निर्णय गर्दा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई पनि जोड दिनुपर्ने बताएका थिए। उनको विचारसँग उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल पनि सहमत भएका थिए।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको असहमतिपछि पुनलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्तावमा निर्णय भने हुन सकेन। त्यसपछि पूर्वउपराष्ट्रपति पुन आफैले आफूलाई उत्पादन क्षेत्रमा रूचि भएकाले त्यतैतिरको कुनै जिम्मेवारी दिन प्रस्ताव गरेका थिए। उनकै प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै पदाधिकारी बैठकले पुनलाई उत्पादन क्षेत्र हेर्नेगरी प्रमुखको जिम्मेवारी तोकेको छ। पुन गत कात्तिकको अन्तिम सातादेखि माओवादीको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा नियमित सहभागी हुँदै आएका छन्।

उनी गत पुसमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि उपाध्यक्षको हैसियतमा सहभागी भएका थिए। उक्त बैठकमा नेताहरूले उनको सहभागितबारे प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिनुपरेको थियो। ‘मैले पासाङजीलाई आउनु भनेको होइन, रिटायर भएपछि म सक्रिय भूमिकामा आउन चाहन्छु भनिरहनुभयो। अनि आमन्त्रितकै रूपमा बोलाएको हो,’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘म एउटा क्रान्तिको सिपाही हुँ, क्रान्ति गर्न किन नपाउने भन्नुभयो। उहाँको स्पिरिटअनुसार कार्यविभाजन गर्ने बेला भित्र पनि द्विविधा  नहुने, बाहिर पनि द्विविधा नहुने, उपयुक्त हुने विकल्प खोज्छौं।’ 

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपराष्ट्रपति पुन उपाध्यक्षहरूकै लहरमा बसेका थिए।  उक्त बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरूले मञ्चमा बसिरहेका पूर्वउपराष्ट्रपति पुन फेरि राजनीतिमा आउन उपयुक्त नहुने बताएका थिए।

कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य ईन्द्र आङ्बोले पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सामाजिक काममा लाग्दा उपयुक्त हुने बताएका थिए। ‘केन्द्रको पदाधिकारीसहित सिनियर नेताले वैचारिक र खोज अनुसन्धान र अभियानहरूको जिम्मेवारी दिने नयाँ पुस्तालाई संगठनको जिम्मेवारी दिने काम गरौं,‍’ आङ्बोले  भनेका थिए, ‘पूर्वराष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिले राजनीतिक क्षेत्रमा भन्दा पनि अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जिमी कार्टरले जस्तो  क्षेत्रको काम गर्नु पर्‍यो।’

केन्द्रीय सदस्यहरू सुदन किराती र लेखनाथ न्यौपानेले पनि पूर्वउपराष्ट्रपति पुन माओवादीमा सक्रिय हुन लागेको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।  ‘पूर्वउपराष्ट्रपति राजनीतिमा आउने कुराले राम्रो सन्देश गएन, १२ हातको सरस्वतीलाई ३ हातको मन्दिरमा नराखौं,’ किरातीले भनेका थिए। 

यस्तै सोमबार बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजन गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाका अनुसार महासचिवभन्दा माथिका पदाधिकारीले भूगोलको जिम्मानलिने नीतिगत निर्णय पार्टीले गरेको छ। 

साथै पार्टीले हुलाकी राजमार्गकेन्द्रित संगठन सुदृढीकरण अभियानको सुरूवात फागुन १२ गते झापाबाट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।