प्रधानमन्त्री अमेरिकातिर, नयाँ सरकार तत्काल गठन नहुने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जान इच्छुक देखिएकाले उनी फर्केपछि मात्र नयाँ सरकार गठन हुने भएको छ ।   आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ संविधान जारी भएको ७ दिनभित्र प्रधानमन्त्री चयन गरिसक्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । यसले गर्दा संसद् स्थगित गरेर गए पनि सात दिनभित्र अर्को अधिवेशन आहवान गरी प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।   समय कम भएकाले कांग्रेस र एमालेभित्रैको एउटा खेमाले प्रधानमन्त्रीलाई महासभामा जान नहुने सुझाव दिएका छन् । संविधान जारी हुनासाथ कार्यान्वयनमा आउन सक्ने चुनौती र सरकार निर्माणबारे निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने भएकाले कोइराला जान नहुने उनीहरूको धारणा छ । तर, प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले नयाँ संविधान जारी गरेको सन्देश विश्व समुदायलाई दिन चाहेको भन्दै जाने इच्छा देखाएका छन् ।   कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री छोटो अवधिका लागि जाने करिब निश्चित छ । बिहीबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाको महासभाको भ्रमणबारे छलफल भएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका विपक्षमा नरहेको स्रोतले बतायो । ‘प्रधानमन्त्री तीन दलकै शीर्ष नेतृत्वसँग सल्लाह गरेर जाने कुरा भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘उहाँ फर्केपछि मात्रै सरकार निर्माणको विषय अघि बढ्छ ।’   चालू संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर गए पनि संविधान सुरु भएको ७ दिनभित्र नयाँ अधिवेशन आहवान गर्नैपर्छ । यो प्रावधानअनुसार असोज दोस्रो साताभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्छ ।‘संविधानमा भएका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न कोही पनि चुक्नु हुँदैन, जे व्यवस्था छन् त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्छ,’ एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले भने, ‘संविधानका प्रावधानको मर्मसँग हामी सबै परिचित छौं ।’   कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले संविधान जारी भएपछि सरकार निर्माणलगायत सबै विषयमा छलफल हुने बताए । उनका अनुसार यसअघि संविधान निर्माणमा सहयात्रा गरेका राजनीतिक दलहरूबीच संयुक्त सरकार बनाएर अघि बढ्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।   एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले भने तीन दलको सहमतिबेगर प्रधानमन्त्री महासभामा जान नहुने बताए । ‘अहिले संसद् बैठक निरन्तर रहन्छ,’ उनले भने, ‘जाने हो भने पनि सहमतिमै जानुपर्छ ।’उनले संविधान जारीपछि त्यसको कार्यान्वयन र नयाँ खालको आन्दोलन उठ्न सक्ने बताउँदै त्यसलाई सामाना गरेर अघि बढ्न प्रमुख दलहरूको संयुक्त सरकार बन्न आवश्यक रहेको बताए ।   ‘भूकम्पपछिको क्षतिको पुनर्निर्माण र संविधानको कार्यान्वयनका लागि पनि संयुक्त राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ भन्नेमा १६ बुँदे सहमतिकै क्रममा समझदारी भएको हो,’ पोखरेलले भने, ‘राज्यसत्ताका प्रमुख पदहरूलाई प्याकेजमै सहमति गरी संयुक्त सरकार बनाउने दिशामा अघि बढ्नु नै हित हुन्छ ।’   प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान जारी भएको भोलिपल्टै राजीनामा दिने वचन यसअघि दिएका थिए । संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा ५ वटा पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख चयनसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।   सरकारको नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा दलहरूबीच औपचारिक सहमति भइसकेको छैन । यसअघि भएको चारदलीय बैठकमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक) प्रधानमन्त्री एमाले, राष्ट्रपति कांग्रेस, सभामुख एमाओवादी र उपराष्ट्रपति र उपसभामुख मधेस केन्द्रित दललाई दिने अनौपचारिक सहमति भएको धारणा नेताहरूले नै खुलासा गरेका थिए ।   दलहरूबीच नयाँ संविधान कार्यान्वयन र पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउन संयुक्त सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने यसअघिको सहमति अहिलेसम्म भत्केको छैन ।