इजलासमा रविका कानुन व्यवसायीले भने– राज्यले षड्यन्त्र गर्‍यो श्रीमान् !

काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि राज्यले षड्यन्त्रपूर्वक मुद्दा चलाएको जिकिर गर्दै उनका कानुन व्यवसायीले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा बहस गरेका छन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत रकम हिनामिनासम्बन्धी दायर मुद्दामा शुक्रबार थुनछेक बहसमा लामिछानेका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बदनियतका साथ मुद्दा लगाइएको दाबी गरे ।

‘राज्यले रवि लामिछानेमाथि षड्यन्त्र गरेर, राजनीतिक प्रतिशोध साधेर, प्रक्रिया मिची बदनियतका साथ मुद्दा लगाएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले इजलासमा भने, ‘राजनीतिक प्रतिशोध साध्दै धर्म छाडेर, प्रक्रिया मिचेर मुद्दा चलाइएको छ । अभियोगपत्रमा अपराध संहिताको दफा ३५ बमोजिम पूरक अभियोग ल्याइएको भनिएको छ । तर, यो दफाको प्रयोजन पहिले नै मुद्दा चलाइसकेका अभियुक्तका अभियोग थप्न मात्र हो, नयाँ अभियुक्त थप गर्न यसले अनुमति दिँदैन ।’

संहिताको दफा ३२ अनुसार अभियुक्त थप गर्नुपर्दा कारण खुलाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको अनुमति लिएर अनुसन्धान गरी मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा प्रक्रिया पूरा नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले बताए । ‘सरकारलाई रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउनु थियो । नियतपूर्वक सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर, एक पैसा बचत नभएको असम्बन्धित व्यक्तिको किटानी जाहेरीका आधारमा मुद्दा चलाइयो । एउटै मितिमा थप र पूरक अभियोग ल्याउन पाउने अवस्था छ र यसमा ? यो त रवि लामिछानेविरुद्ध राज्यको षड्यन्त्र हो,’ उनले भने । 

उनका अनुसार युवराज पौडेलको किटानी जाहेरी छ । ‘युवराज पौडेल न बचतकर्ता, न अनुसन्धानकर्ता, न पीडित । असम्बन्धित व्यक्तिको जाहेरी किन लिइयो ?’ पन्तको प्रश्न छ । 

लामिछानेमाथि संगठित अपराधको अभियोग लगाइएको भए पनि उनले व्यक्तिगत फाइदा हुने गरी कुनै आर्थिक लाभ गरेको पुष्ट्याइँ अभियोजन पक्षले गर्न नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको जिकिर थियो । संगठित अपराधको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषासँग यो मुद्दा मेल नखाने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘सहकारी ठगीको मूल मुद्दा नै सहकारीसँग कुनै सम्बन्ध नभएकालाई लगाइएको छ । संगठित अपराधतर्फ त प्रवेश नै गर्नुपरेन । दुईजना एउटै कम्पनीमा काम गर्नुबाहेक संगठित अपराधको कुन परिभाषा यहाँ फिट हुन्छ ?’

लामिछानेको हस्ताक्षर भएको चेकबाट सुप्रिम सहकारीमा ४० लाख ऋण तिरिएको सम्बन्धमा पन्तले भने, ‘डाइरेक्टर (जिबी राईको) अनसेक्योर्ड लोन छ भनेर अडिट रिपोर्टमै आएपछि त्यसलाई भर्ने गरी चेक काटिदे भन्दा काट्ने कि नकाट्ने ? कारोबारको सम्पूर्ण जिम्मा जिबी राईसँगै छ । ऋण तिर्ने चेकमा सही गरेको भन्दैमा सबै ऋण उसैले लिएको प्रमाणित हुन्छ र ?’

अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले जाहेरीभन्दा बाहिरको बिगो कायम गर्न नमिल्ने भन्दै यो मुद्दामा कानुनविपरीत ५५ करोड थप बिगो कायम गरिएको बताए । जिबी ग्रुपका अन्य कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइए पनि गोर्खा मिडियालाई नबनाउनुको नियत अभियोजन पक्षलाई सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता होस् भन्ने नभई मुद्दा लगाउनु रहेको प्रस्ट हुने उनको तर्क थियो ।

प्रतिवादीतर्फको बहसभन्दा अघि जाहेरवालाका तर्फबाट शैलेन्द्र पासवान, आरसी गौतम र वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए । भण्डारीको बहस लम्बिएपछि न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीले उनलाई पटक–पटक ‘लामो भयो, छोट्याउनुस्, यो कुरा आइसक्यो’ भन्दै रोक्न खोजेका थिए । यद्यपि, उनले झन्डै एक घण्टा १५ मिनेट बहस गरे । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।