संविधान संशोधनबाट पछि हटे प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस बन्याे रुष्ट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ‘संविधान संशोधनबाट ब्याक’ भएका छन् । ओलीले तत्काल संविधान संशोधन नहुने भन्दै २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुने बताएका छन् ।

गत १७ असारको मध्यराति नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डासमेत छ । तर, दुई दलबीच भएको सहमतिविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।

कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिपश्चात नयाँ गठबन्धन र ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति यी दुई दलले गरेका थिए । सो सहमति पालना गर्नुको साटो आफूखुसी अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आपत्ति जनाएका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री शर्माले संविधान संशोधनलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातबुँदे सहमतिविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । बुधबार झापाको कचनकवलमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताए ।

‘२०८७ सालमा मात्र संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ,’ कांग्रेस महामन्त्री शर्माले भने, ‘संशोधन त गर्ने नै छ ।’

उनले स्थिर सरकारका लागि संविधान संशोधन जरुरी रहेको बताए । संविधान संशोधन कुन विषयमा र कहिले गर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीमा मात्रै निहित नरहेर गठबन्धन दलको नेतृत्वले सल्लाह गरेर गर्ने महामन्त्री शर्माको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा संविधान संशोधन नहुने बताएका थिए ।

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्दै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुने बताएका थिए । ‘संविधानमा केही त्रुटि छन्, संशोधन गर्नुपर्नेछ तर २०८७ सालमा मात्रै हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २०८७ सालमा संविधान संशोधन भनेपछि केही नेताले त्यसलाई सच्याउनेगरी ‘२०८३ साल होला’ भनेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले दोहो¥याएरै भने, ‘मैले २०८७ सालमै भनेको ।’

राष्ट्रिय सभाका कारण अहिले संविधान संशोधन हुन नसक्ने ओलीको तर्क थियो । ओलीले भने, ‘हामी अहिले पनि संविधान संशोधन गर्न चाहिने दुई तिहाइ जुटाउने पक्षमा छौं तर राष्ट्रिय सभाका कारण सम्भव भइरहेको छैन, संविधान संशोधन त गर्ने नै हो तर २०८७ सालमा ।’

कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दलले संविधान संशोधनको विषयमा सहमति गरेपछि त्यसमाथि स्वाभाविक रूपमा अनेकन कोणबाट बहस, छलफल र तर्क–वितर्क भए र त्यो अहिले पनि जारी नै छ ।

तर, बिस्तारै त्यो सेलाएर गयो । संशोधनका प्रस्तावकर्ता दलहरू कांग्रेस–एमाले पनि मौन बसेका छन् । अहिलेसम्म पनि उनीहरू चुपचाप नै बसिरहेका छन्, औपचारिक रूपमा छलफल आरम्भ गरेका छैनन् । जबकि, विषयले प्रवेश पाएको ६ महिना गुज्रिसकेको छ ।

कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने कुरामामा सहमति गरेपछि त्यसयता विभिन्न दलले कार्यदल नै गठन गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा संविधान संशोधनका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरिसकेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले संविधान निर्माणका बेला ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको विषय उठाउँदै ती विषय संशोधनमा समावेश गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । स्थायित्व र दिगो सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखदेखि अनेक विषय संशोधनमा पर्ने देखिन्छ । माओवादी केन्द्रका साथै विभिन्न दलले संशोधनका विषयमा आन्तरिक छलफल थालेका छन् ।

संविधान घोषणाका बेला आफूहरूले उठाएका धेरै विषय समावेश नगरिएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका मधेसवादी दलले समेत संविधान संशोधनमा चासो दिएका छन् । विभिन्न समूहमा विभाजित मधेसवादी दल पार्टी एकता गर्दै संशोधनमार्फत आफ्ना एजेन्डा समावेश गर्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढेका छन् ।

विभिन्न समूहमा विभाजित मधेसवादी दलबीच ‘सके पार्टी एकीकरण, नसके साझा धारणाका लागि मोर्चाबन्दी’ गर्नेगरी उनीहरू छलफलमा जुटिसकेका छन् । जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले संविधान संशोधनदेखि अन्य मुद्दाका लागि मधेसवादी दलहरू एकीकृत वा मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत संघीय संसद्मा चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत पुगे पनि राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ गठबन्धनको दुई तिहाइ बहुमत पुग्दैन । त्यसका लागि राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल हो । संविधान संशोधनका लागि माओवादी केन्द्रको समेत सहमति आवश्यक हुन्छ । माओवादी केन्द्रको सहमति लिँदा उसका पनि मुद्दा सम्बोधन गर्न एमाले र कांग्रेस तयार हुनुपर्छ ।