अदालतको निर्देशन र प्रशासनको हस्तक्षेपले पनि रोकिएनन् जीवनराम, तेस्रोपटक बने एनओसी अध्यक्ष

काठमाडौं । अदालतको निर्देशन र प्रशासनको हस्तक्षेपबिच जीवनराम श्रेष्ठ लगातार तेस्रो कार्यकाल नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियादेखि निर्वाचनसम्म नै अदालतले स्टे अर्डर दिएपनि श्रेष्ठ रोकिएनन् । 

शनिबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र खेलकुद मन्त्रालयले गृह प्रशासन लगाउँदै निर्वाचन रोक्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएका थिए । सातदोबाटोस्थित एनओसी मुख्यालमा प्रहरी तैनाथ भए पनि श्रेष्ठले अनलाइनबाटै निर्वाचन गराउन सफल भए । 

एनओसीको विधान संशोधन गर्दै तेस्रोपटक अध्यक्ष चुनिँदा श्रेष्ठले २० मध्ये २० भोट नै प्राप्त गरे । ‘सबैको मायाले तेस्रोपटक अध्यक्ष चुनिएको छु । निर्वाचनमा खटिने सबैलाई धन्यवाद,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने । श्रेष्ठ २०५३ र २०६३ मा दुईपटक राखेपको सदस्यसचिव बनिसकेका छन् । सन् २००७ बाट भने लगातार एनओसीको कार्यकारी पदमा छन् । 

अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी तेज गुरुङले अन्तिममा श्रेष्ठलाई नै भोट खसालेका थिए । जम्मा २७ मध्येका सात सदस्य अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार निलेन्द्रराज श्रेष्ठसँगै सुनिलकुमार श्रेष्ठ, समिम मिया अन्सारी, पुष्पदास श्रेष्ठ, मनीष जोशी, राजीवविक्रम शाही र अनिल शर्माले मतदानमा भाग लिएनन् । 

निर्विरोध उपाध्यक्ष भएका शर्मा र सदस्य जोशीसमेत निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहेनन् । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले भने राज्यको स्वीकृतिविना भएको निर्वाचनलाई मान्यता नदिने बताउँदै आएका छन् । यससँगै राखेप र एनओसीको विवाद उत्कर्षमा पुग्ने निश्चित भएको छ । 

ओसिएको रोहवरमै निर्वाचन

अध्यक्ष श्रेष्ठले ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)का प्रतिनिधिकै रोहवरमा अनलाइन निर्वाचन सम्पन्न भएको बताएका छन् । उनका अनुसार दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलका प्रतिनिधि एवं भुटान ओलम्पिक कमिटीका महासचिव सोनाम कर्मा छिरिङ पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी भएका थिए । 

उनले राज्यबाट हुन सक्ने सम्भाविन घटना भने हेरेर बढ्ने बताए । ‘हामीले ओसिए र आइओसीकै प्रतिनिधिको रोहवरमा निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ । अब, आगामी घटना हेरेर अगाडि बढ्छौँ,’ एकीकृत समाजवादी पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले भने । 

यसअघि बिहीबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन रोक्न स्टे अर्डर जारी गरेको थियो । आइतबार अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेपछि सोमबार पनि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया अनलाइन माध्यमबाटै गरिएको थियो । यसअघि श्रेष्ठ राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ उल्लघंन गर्दै अध्यक्ष बन्न खोेजेपछि मुद्दा परेको थियो । 

दुई कार्यकाल अध्यक्ष र महासचिव रहेका श्रेष्ठले आफैँले निर्माण गरेको खेलकुद ऐन उल्लंघन गरेको आरोप छ । यसअघि श्रेष्ठले पाटन उच्च अदालतले साधारणसभा नगर्नु भन्ने स्टे अर्डरका बाबजुद गत १७ मंसिरमा जबर्जस्ती विशेष साधारणसभा गर्दै विधान संशोधन गर्न सफल भएका थिए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।