०४७ को संविधानमा जे थिएनन्

अाजकाे नागरिक दैनिकमा खबर छ–नयाँ संविधान जारी भएपछि यी मान्यता र सिद्धान्त ऐतिहासिक रुपमा वैधानिक रुपले संस्थापित हुनेछन्। यसअघिको \'नेपालको संविधान– २०४७\' मा नभएका गणन्तन्त्रसहित संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी/समानुपातिकलगायत दर्जनााैं नयाँ मान्यता र सिद्धान्तलाई वैधानिकता दिन संविधानसभाले क्रमशः पारित गरिरहेको दृश्य आफैंमा ऐतिहासिक दृश्यका रुपमा रेकर्ड भइरहेका छन्। संविधानसभा बैठकमा प्रस्तावित संविधान विधेयकका धाराहरु पारित हँुदै गर्दा क्रमशः ऐतिहासिक विषयहरुले वैधानिकता प्राप्त गर्ने क्रम जारी छ। \'नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो\'– \'नेपाल राज्य\' शीर्षकमा संविधानको धारा ४ पारित हुँदा थुप्रै नयाँ सिद्धान्तले वैधानिकता पाएका छन्। \'धर्मनिरपेक्ष मुलुक\' भनिए पनि सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म र संस्कृतिको रक्षा राज्यले गर्ने मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले संविधानसभाको आइतबार बैठकबाटै जनाइसकेका छन् । \'पहिलेदेखि नै राज्यले हेर्दै आएको पशुपति, स्वयम्भू, रत्नपार्कअघिको मस्जिद, लुम्बिनीलगायत देशभरि रहेका सबै धर्म र संस्कृतिको संरक्षण राज्यको दायित्वभित्रै परेको छ,\' सिटौलाले भने। नयाँ संविधानमा अझ त्यसलाई स्पष्टीकरण दिइएको छ, \'धर्मनिरपेक्ष\' भन्नाले सनातनदेखि चल्दै आएका धर्म–संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ।\' धर्मनिरपेक्षताको यो परिभाषालाई सिटौलाले \'नेपाली डिक्सनरी\' अनुसारको परिभाषा भनेर अर्थ्याएका छन्। संविधानसभाबाट पारित हुन बाँकी भए पनि नयाँ संविधानको प्रस्तवनाबाटै \'संघीयता\' सुनिश्चित गरिएको छ। \'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक\' भन्ने शब्द उल्लेख गरेर संघीयतालाई संस्थागत गरिएको हो, जुन ०४७ सालको संविधानमा थिएन।