संसद्को गरिमा उँचो बनाउन सबैको सहयोग आवश्यकः सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले लोकतन्त्रलाई सबै पक्षलाई अनुकरणीय र जनताका लागि सर्वप्रिय प्रणाली स्थापित गर्नेतर्फ सबै तह र तप्कालाई आह्वान गरेको छन् । 

अठारौँ सङ्घीय संसद् सेवा दिवसका अवसमा आज यहाँ आयोजित समारोहमा उनले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार संसदीय ऐन बनाउने काममा तिव्रता दिन सबैको साथ र सहयोग जुटाउन पहलकदमीको आवश्यकता औँल्याए।

“समयसापेक्ष ऐन निर्माण गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको साथ र सहयोग जुटाएर पहलकदमी लिन जरुरी छ”, सभामुख घिमिरेले भने। सीमित साधन, स्रोतका बिच पनि संसद् सेवाका कर्मचारीले सम्पादन गरेको कार्यको प्रसंशा गर्दै उनले संसद्को महत्व साकार पार्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“अपुरा कानुनलाई पूरा गर्ने, आइरहेका चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि सुधारका विभिन्न योजना बढाइएको छ, संसद् सेवालाई प्रविधिमैत्री तुल्याउने प्रयत्न भइरहेको छ”, सभामुखले भने, “संसद् सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रका कामहरुका सूची तयार गरौँ, यसलाई प्रभावकारी बनाउन खेल्नुपर्ने भूमिकालाई सिङ्गो सचिवालय एकताबद्ध हुनुपर्छ ।”

संसद्को गरिमालाई उँचो बनाउन गरिएका प्रयत्न र प्रयास अपुग भएका उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले जनताको सर्वोच्च संस्था संसदको गरिमा जति बढ्न सक्यो, यसको कामकारबाही त्यति प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे। “संसद्को कामकारबाही जति प्रभावकारी हुन्छ, सरकारका गतिविधि र जनताले पाउने परिणाममा बढोत्तरी हुन्छ । संसदलाई प्रभावकारी बनाउने, राज्यलाई निर्देशित गर्ने, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने खाँचो छ”, उनले भने।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जनता, सरकार र संसद्को सहकार्यलाई प्रभावकारी तथा संसदलाई राष्ट्रिय हितका मुद्दामा एकताबद्ध बनाउन र जनतामा संसद्प्रति विश्वास कायम राख्न संसद् सेवाका कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । एकात्मक शासन व्यवस्था रहेको अवस्थामा स्थापना भएको संसद् सेवा आज सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार सञ्चालन गर्दा थुप्रै चुनौती र अप्ठ्यारा देखिएका उल्लेख गर्दै उहाँले समयानुकूल संसद् सेवाको पुनः संरचना गर्न आवश्यक भइसकेको उहाँले उल्लेख गरे। 

“यसका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, कर्मचारीलाई दिइने सेवा सुविधा र संरचनामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ”, अध्यक्ष दाहालले भने, “संसदलाई अझ सक्षम, प्रभावकारी र बलियो बनाउन संसद् सेवालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।” संसदका हरेक गतिविधिमा जनताको सहज पहुँच र सहभागितालाई कसरी बढाउने भन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिइनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष दाहालले संसद्का गतिविधिमा जनताको प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्न अनलाइनबाट जनताको राय सङ्कलन र प्रश्नहरुको जवाफ दिने प्रणाली लागू गर्नु उचित हुने बताए।

विधेयक निर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियालाई सहज र द्रुत बनाई  गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा धेरै मेहनत गर्न जरुरी रहेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले संसद्को प्रभावकारिताका लागि संसदभित्र अनुसन्धानात्मक प्रणालीलाई बलियो बनाउन संसदीय अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जनप्रतिनिधिले गर्ने कामलाई संवैधानिक हिसाबले व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी संसद् सेवाका कर्मचारीको भएको उल्लेख गर्दै निजामती सेवा ऐन संशोधनका क्रममा संसद् सेवाका कर्मचारीको भावनालाई सम्बोधन गरिने बताए ।