अब सरकारी सेवामा नयाँ दरबन्दी नखुल्ने

काठमाडौं । सरकारले अब निजामती सेवामा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रक्रिया रोक्ने भएको छ ।   आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ मुलुक संघीय प्रणालीमा जान लागेकाले सरकारले पुरानो संरचनाअनुसारको दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया रोक्न लागेको हो।   सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माले मुलुक संघीयतामा जाने निश्चित भएकाले कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना प्रक्रिया रोकिएको बताए । हरेक मन्त्रालय र निकायले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन र दरबन्दी थपको प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गर्ने गर्छन् ।   सचिव शर्माले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले कर्मचारी थपका लागि अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट ९ओ एन्ड एम० सर्भेको प्रस्ताव गरेका छन् । तर, ती सबै प्रक्रिया हाल रोकिएको शर्माले जानकारी दिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावपछि मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गर्ने कानुनी प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि पदपूर्ति गर्न सामान्यले लोकसेवा आयोगमा पठाउने व्यवस्था छ । थपिएका दरबन्दीका लागि आयोगले दरखास्त आह्वान गरी परीक्षा लिएर कर्मचारी छनोट गर्ने गर्छ ।   सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले नौ सहसचिवको दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरेको छ । गृहको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । तर, सामान्यले थप प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।   यसैगरी कृषि, स्वास्थ्य, सहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, भूमिसुधार मन्त्रालयले कर्मचारी दरबन्दी थप गर्नुपर्ने प्रस्तावसहितको ओ एन्ड एम सर्भे प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका छन् । ती मन्त्रालयको दरबन्दी मागबारे पनि सामान्यले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।   सबै मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावअनुसार निर्णय गर्ने हो भने सयदेखि डेढ सयसम्म नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने सामान्यले जनाएको छ । सचिव शर्माले सेवा प्रवाहका लागि अति आवश्यक पर्ने पदको दरबन्दीबाहेक अन्य कुनै पनि नयाँ पदको दरबन्दी सिर्जना नगरिने बताए । उनले भने, ‘पद सिर्जना नगरिएपछि नयाँ दरबन्दीमा भर्ना प्रक्रिया पनि स्वतस् रोकिन्छ ।’   अहिले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा मुलुक संघीयतामा गएपछि उनीहरूलाई कहाँ पठाउने भन्ने समस्या उत्पन्न हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । सरकारले निजामती सेवामा हाल रहेका ८० हजार कर्मचारीमध्ये ३० हजारलाई केन्द्रमा राखेर बाँकी ५० हजारलाई विभिन्न प्रदेशमा पठाउने गरी तयारी थालेको छ । रिक्त पुराना पदमा भने पदपूर्ति हुने निजामती सेवाको हालको दरबन्दीको रिक्त पदमा भने पदपूर्ति हुनेछ । निजामती सेवा ऐनमा रिक्त पदमा अनिवार्य पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संविधान जारी भएपछि भने हाल रिक्त पदमा पनि पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिनसक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए ।