महिलाले अधिकारका लागि आवाज उठाउन छोड्नु हुँदैनः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले न्यायपालिका समावेशी हुननसकेको बताएको छन्। 

बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको न्यायपालिका पुरुषप्रधान रहेको बताएको हो।

उनले समावेशी नभएको डरलाग्दो ठाउँ नै न्यायपालिका रहेको भन्दै न्यायपालिका बहुलवादी हुन नसकेको जिकिर गरे। सरकारमै २२ जना मन्त्रीमा दुई जना मात्रै महिला मन्त्री रहेको जनाउँदै मन्त्रिपरिषद् पनि समावेशी नरहेको उनले उल्लेख गरे।   

यसैगरी, मन्त्री गुरुङले नेपाली समाज पितृसतात्मक सोचले भरिएको उल्लेख गर्दै कागचमा मात्रै लैङ्गिक समानता स्थापना भएको बताए। ‘महिलाको लागि हाम्रो संस्कार र संस्कृति नै बाधक बनेको छ’, उनले भने, ‘महिलाले नेतृत्व भूमिकामा पुग्न पुरुषको तुलनामा ठुलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।’ 

यस्तै, महिलाले आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउन छोड्न नहुने उनको तर्क छ। उनले राजदूतमा महिला एक जना मात्रै नभइ समावेशी हुनपर्ने बताए। महिला नेतृको विकास, उद्भव र नेतृत्व गर्नसक्ने ठाउँमा पुग्नसक्ने भौतिक आधार नेपालमा रहेको बताए। महिलालाई अघि बढाउने र शीर्ष तहमा लैजाने देशमा दक्षिण एशियामै नेपाल पहिलो रहेको उनले दाबी गरे। 

मन्त्री गुरुङले राज्यका अङ्गमा समावेशी रुपमा नियुक्ति गर्नका लागि महिला सांसदले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। त्यस्तै, कार्यक्रममा पत्रकार निर्मला शर्माले महिलाका मुद्दालाई राजनीति लगायतका मुद्दामा अगाडि बढाउन उल्लेखनीय भूमिका खेल्न मन्त्री गुरुङलाई आग्रह गरे। 

उनले भने,“राजनीति लगायतका मुद्दामा अगाडि बढाउन उल्लेखनीय भूमिका खेल्नु हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु।”