नेपालमा बंगलादेशको जस्तो जनविद्रोह सम्भावना छ ?

काठमाडौं । कुनैपनि देशमा व्यवस्था परिवर्तन, आन्दोलन, जनविद्रोह र क्रान्ति हुन्छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै भएकै कारण पटक–पटक व्यवस्था र सत्ता परिवर्तन भएका छन् । 

हरेक देशमा यसरी आन्दोलन भएर सत्ता परिवर्तन भईरहँदा नेपालमा पनि त्यस्तै भइदिए हुन्थ्यो भनेर कामना गर्ने एकाथरि नागरिक तुरुन्तै देखा पर्ने गरेका छन् । 

नेपालमा भएका २००७ सालको क्रन्ति, २०४६ को जनान्दोलन, २०५२ फागुन १ देखि सुरुभएको शसस्त्र जनयुद्ध, २०६२–०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन व्यवस्था र सत्ता परिवर्तनका ठूला आन्दोलन हुन् । पछिल्लो समय २०६३ पछि देशमा त्यस्तो कुनै ठूलो जनविद्रोह वा निर्णायक क्रान्ति हुन सकेको छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा यसलाई अस्वीकार गर्ने र ‘पुनर्लेखन’ माग गर्ने आन्दोलन विशेषतः मधेसमा बलियो थियो तर, अन्ततः त्यो अघोषित भारतीय नाकाबन्दीमा पुगेर तुहियो, कुनै परिणाम दिएन ।

बंगलादेशमा शेख हसिना वाजेद शासनविरुद्ध जनविद्रोह सफल भएपछि नेपालमा पनि त्यस्तै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने भावना सामाजिक सञ्जालमा ठूलो मात्रामा देखिएको थियो ।
सन् २०२१ को अगष्टमा अफगानिस्तानका निर्वाचित राष्ट्रपति असरफ घानी देश छोडेर भागे । नेपालमा त्यसको खुबै चर्चा भयो । ‘नेपालका शासकले पनि कुनै दिन यसरी नै भाग्नुपर्ने छ’ भन्ने भावना र आक्रोश व्यक्त गरिए ।

सन् २०२२ को जुलाईमा श्रीलंकाली राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षे देश छोडेर भागे । यसपटक पनि ‘नेपाल श्रीलंकाजस्तो हुन सक्ने’ व्यापक चर्चा भयो । श्रीलंका र नेपालका आर्थिक तथा वित्तीय सङ्कटका कतिपय पक्ष मिल्दाजुल्दा पनि थिए । तर, नेपाल न अफगानिस्तान जस्तो भयो, न श्रीलंका जस्तो ।

पछिल्लो समय दक्षिण एसियाकै बंगलादेशमा त्याँको जनविद्रोहका कारण प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छोडेर भारत पलायन भएकी छन् । कुनै राजनीतिक शक्ति र दलले नेतृत्व नगरेको केही दिनको विद्यार्थी आन्दोलनले बंगलादेशमा आश्चर्यजनक सत्ता परिवर्तन गर्न सफल भयो ।  र, नेपालमा पनि यस्तै जनविद्रोह भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ । नेपालमा पनि बंगलादेशको हालत हुने भनेर जिम्वेवार राजनीतिक दलका नेताहरुले सार्वजानिक रुपमा पनि बोल्दै आएका छन् ।

हरेक दश वर्षमा क्रान्ति 

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई नियाल्दा यहाँ हरेक १० वर्षमा आन्दोलन र जनविद्रोह भएको पाइन्छ । यहाँ बारम्बार आन्दोलन, जनविद्रोह र क्रान्ति नभएका हैनन् । विगत १०० वर्षयताको इतिहास हेर्दा आधा दर्जनभन्दा बढी ठूला जनविद्रोह, आन्दोलन र क्रान्ति भएको देखिन्छ ।

विसं १९९७ को जनविद्रोह र ४ शहीद काण्ड नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा पहिलो ठूलो विद्रोह र बलिदान थियो । त्यसको ठीक १० वर्षपछि २००७ सालको क्रान्ति भयो र १०४ वर्षे राणा शासन ढल्यो ।

२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन अहिलेको बंगलादेशको आन्दोलनजस्तै थियो । राजनीतिक दलहरू विद्रोहको नेतृत्वमा देखिएका थिएनन् । विद्यार्थी सङ्गठनले नै यसको नेतृत्व गरेका थिए । यही विद्यार्थी आन्दोलनको दबाबमा राजा वीरेन्द्र शाह जनमत संग्र्रह घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए । भलै यो जनमत सङ्ग्रह राजाकै पक्षमामा परिणाम आयो ।

२००३६ को जनमत संग्रहको ठिक १० वर्ष पछि २०४६ सालमा अर्को ठूलो आन्दोलन भयो । यो आन्दोलनले २०१७ साल देखि सुरु भएको ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई ढाल्यो र संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापित गर्याे । यसको पाँच वर्ष बित्न नपाउँदै  २०५२ सालमा तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्यो । जनयुद्धको नाममा सुरु भएको यो सशस्त्र युद्ध  करिब १ दशक चल्यो । यसमा भएको भौतिक क्षति र बलिदानको हिसाब गरी साध्य छैन ।

तत्कालीन सात दल र माओवादी बीच दिल्ली सम्झौता पछि माओवादी सहितको संयुक्त जनान्दोलन २०६२–०६३ ले राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरङ्कुशता अन्त्य गर्दै संविधानसभा निर्वाचन र गणतन्त्र स्थापनाको आधार तयार गर्याे । २०६३ को माघमा मधेस आन्दोलनले देशलाई सङ्घीयता, समावेशिता र समानुपातिकताको युगमा प्रवेश गरायो ।

यतिका धेरै आन्दोलन, जनविद्रोह र क्रान्तिपछि पनि नेपाल राज्य पर्याप्त लोकतान्त्रिक, सुशासित र आधुनिक हुन सकेको छैन । यद्यपि नागरिकको ठूलो पङ्क्तिले राज्य र शासक वर्ग स्वार्थी र भ्रष्ट भएको अनुभूति गर्दछन् ।

देशमा अझै विभेद, अन्याय र अत्याचारको अन्त्य भएको छैन । लोकतन्त्र दलतन्त्र, गुटतन्त्र, नेतातन्त्र र सिन्डिकेटतन्त्रमा क्षयीकृत भएको गुनासो व्यापक आइरहेको छ । सम्भवतः यिनै कारणले यहाँ नयाँ जनान्दोलन, विद्रोह र क्रान्तिको आह्वान भइरहे पनि त्यसको नेतृत्वा गर्ने कसैले हिम्मत गरेका छैनन् ।

सिकाउने धेरै, सिक्ने कोही छैन

जब विभिन्न देशमा विद्रोह र क्रान्ति हुन्छन्, तब यहाँका शासक वर्गले पनि ‘पाठ सिक्नुपर्ने’ माग गर्नेको धुइरो लाग्छ । अफगानिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशबाट सिक्नुपर्ने पाठ भन्दै दर्जनौ सञ्चार माध्ययमहरुले लेख छाप्ने गर्छन् । यस विषयमा बौद्धिक वृत्त र सञ्चारमाध्यमले केही दिन मसला पाउँछन् । तर, दुईचार दिन हल्ला हुन्छ, फेरि जस्ताको त्यस्तै । पाठ सिकाउनेहरू आफैँ थाक्छन्, पाठ सिक्नुपर्नेहरू न सिक्न चाहन्छन्, न सुध्रिन नै चाहन्छन् ।

‘कि सुध्रिनुर्पयो कि सिद्धिनुर्पयो’ भन्न थालिएको पनि धेरै भयो । तर, न कोही सुध्रिएको छ, न कोही सिद्धिएकै छ । यो विरोधाभासलाई लेखक, साहित्यकार तथा नागरिक अभियन्ता खगेन्द्र संग्रौलाले यसरी व्यक्त गर्दन्— बंगलादेशबाट पाठ सिक नत्र‘, श्रीलंकाबाट पाठ सिक नत्र‘, माल्दिभ्सबाट पाठ सिक नत्र‘ । पाठ सिकाउने लामबद्ध छन्, कोही केही सिक्नेवाला छैनन् । तानाशाह ज्ञानेन्द्रलाई लखेट्न रिङरोड वरिपरि लाखौंको सङ्ग्रामी विरोध जुटेझैँ जब सचेत विद्रोही सडकमा ओइरिन्छन्, तब भने यिनले केही सिक्लान् नत्र‘ ।

नेपालका शासक कहीँ कतैको घटनाक्रमबाट पाठ सिकेर, आफ्नै चेतना, विवेक र आत्मानुभूतिले सुध्रिएको कुनै इतिहास छैन । बरु सिद्धिन राजी हुन्छन, सुध्रिँदैनन् ।  कारणले यो हुन सक्दछ कि नेपालमा निरन्तर समीक्षा, पुनरावलोकन, आत्मआलोचनाबाट सुधारको सम्भावना कम रहन्छ । तसर्थ, नागरिक एकपछि अर्को आन्दोलन, जनविद्रोह र क्रान्तिको कामना गर्दछन् । निरन्तर लोकतान्त्रिक सुधारप्रति प्रतिबद्ध देशमा सायद यस्ता विद्रोह जरुरी नै पर्दैनन् ।

स्थिरता कि  अस्थिरता ?

बंगलादेशको घटनाक्रमले नेपालमा एक अर्को कोणबाट बहस सृजना गरिदिएको छ । बंगलादेशकी शेख हसिनाको जस्तो स्थिरता राम्रो कि नेपालको जस्तो क्षणक्षणमा सरकार र गठबन्धन बद्लिने अस्थिरता राम्रो ?

हसिना विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर सत्तामा थिइन् । सन् १९९६–२००१ बीचको ५ वर्षे कार्यकाललाई समेत जोड्दा उनको शासन २० वर्ष भइसकेको थियो । गत जनवरीको विवादास्पद निर्वाचनपछि यदि जनविद्रोह नभएको भए उनी अझै ५ वर्ष शासन गर्न सक्थिन् । उनको शासनकाल २५ वर्ष लामो हुन्थ्यो ।

स्थिरताका नाममा लोकतन्त्रमा यसरी एउटै व्यक्ति र पार्टीको लामो शासन, ‘निर्वाचित तानशाही’ वा ‘लोकतान्त्रिक अधिनायकवाद’ भन्दा नेपालको जस्तो ‘अस्थिरता’ नै ठीक हो भन्ने विश्लेषण पनि अघि सारिएका छन् ।

बंगलादेशको हसिनाको जस्तो स्थिरताभन्दा नेपालको जस्तो अस्थिरता नै ठीक हो कि भन्ने कोणबाट पनि बहस सुरु भएको छ । यसरी यो वा त्यो अतिवादलाई मानक बनाएर नहेरी लोकतन्त्रमा दुवै नराम्रो भएको औंल्याउँदै स्तम्भकार डम्बर खतिवडाले बंगलादेशको स्थिरता र नेपालको अस्थिरता दुवैलाई नराम्रो बताएका छन् । उनले लोकतन्त्र स्थिरता पद्धति र नैतिक मूल्य दुवैको सम्मिश्रण रहेको र  नेपाल र बंगलादेश दुवै खराब उदाहरण भएको बताएका छन् । 

लोकतान्त्रिक स्थिरता र परिवर्तनबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । क्षणक्षणमा परिर्वतन भइरहने सरकार र गठबन्धन पनि राम्रो हैन । स्थिरताका नाममा दशकौं लामो एक व्यक्तिको विवादास्पद शासन पनि राम्रो हैन ।

डा. सुरेन्द्र केसी नेपालमा परिवर्तन आवश्यक भए पनि त्यो बंगलादेशको जस्तो अराजक, दिशाहीन र नेतृत्वहीन हुन नहुने बताउँछन् । बंगलादेशको स्थितिबारे रिपोटर्स क्लबमा बोल्दै उनले लोकतान्त्रिक सहिष्णुता र पद्धतिअनुरूपको परिवर्तन हुनुपर्ने बताए ।  पश्चिमबाट तिनै देउवालाई, पूर्वबाट तिनै ओलीलाई बारम्बार भोट दिएर जिताउने अनि परिवर्तन खोजेर हुन्छ ? भन्दै उनी प्रश्न गर्छन्– जनविद्रोहपछि आउने नेता सही र असल हुन्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? एकाथरि मान्छेमा नेपालमा श्रीलंका वा बंगलादेशको जस्तो अराजक जनविद्रोहको भय देखिन्छ । तर, उनीहरूले पनि परिवर्तन भने खोजेकै छन् । परिवर्तनको चाहना र प्रसवपीडा सबैका लागि सकसपूर्ण हुँदै गएको छ ।

बंगलादेशसँग नमिल्ने तथ्य

बंगलादेश र नेपालको अवस्था ठ्याक्कै उस्तै भने हैन । त्यहाँ विपक्षी दल, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र उदारवादी भावनामाथि निरन्तर र दशकौं लामो चर्को दमन थियो । १० हजारभन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ता जेलमा थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा विपक्षी नेतृ बेगम खालिदा जिया जेलमा थिइन् । राजनीतिक फाइदाका लागि हसिनाले इस्लामिक कट्टरतावादप्रति आँखा चिम्लिएकी थिइन् ।

नेपालमा यथार्थमा विपक्षी दल नै छैन, उसमथि दमनको त कुरै छोडौँ । यहाँ सबै दल सत्ता पक्ष, सबै दल विपक्ष हुन् । को कतिखेर कसको गठबन्धन र सरकारमा हुन्छ, पत्तो हुँदैन । यहाँ विपक्षी भावनाको विस्तार र ध्रुव निर्माण गर्ने राजनीतिक दल नै छैन । नयाँ भनिएकाहरू पनि पुरानैका सिन्डिकेटमा सामेल भए । चरम जनअसन्तोषका बाबजुद नेपाल बंगलादेशजस्तो हालतमा नपुग्ने मुख्य कारण यही राजनीतिक मिलोमतो हुन सक्दछ । सबैले आ–आफ्नो हैसियतअनुसार मिलीजुली भागबन्डा पाएपछि कसले, किन आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने ?

क्रान्तिको विज्ञानमाथि भोटको गणित

नेपाली नागरिकमा परिवर्तनको चाहना गहिरो हुँदै गए पनि समाज यसको बाटोमा भने विभाजित छ । एकाथरि कांग्रेस–एमालेजस्ता ठूला, पुराना दलमार्फत हुने संवैधानिक सुधारबाटै अघि बढ्न सकिने धारणा राख्दछन् । यस्तो धारणा राख्नेहरू मूलतः यी दलका परम्परागत समर्थक र मतदाता छन् । यी दुई दलले गत आम निर्वाचनमा पाएको भोट ५३ प्रतिशत हुन्छ । भोटको यस्तो गणितले यहाँ क्रान्तिको विज्ञानलाई सजिलै क्रियाशील हुन दिँदैन ।

बंगलादेशको गत आम निर्वाचनमा भने जम्मा ४१.८ प्रतिशत मात्र मतदान भएको थियो । खसेको मतमध्ये करिब ७५ प्रतिशत हसिनाको पार्टी अवामी लिगले पाए पनि समग्रमा त्यो ३० प्रतिशतभन्दा कम हुन्थ्यो । नेपालको पहिलो प्रकारको यस्तो जनमत कांग्रेस–एमालेबीचको नयाँ सहमति, गठबन्धन र संविधान संशोधनको चर्चाबाट उत्साहित र आशावादी छ ।

दोस्रो प्रकारका मानिसले नियमित आम निर्वाचनमार्फत नयाँ दलको उदयबाट परिवर्तन गर्न सकिने ठानेका छन् । यस्तो जनमत गत आम निर्वाचन अगाडि निकै उत्साहित थियो । यिनले नयाँ दललाई मतदान पनि गरे । तर, नयाँ उदाएका भनिएका ३ नयाँ दल रास्वपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका निर्णय र व्यवहारबाट फेरि निरासा छाएको छ ।

यी तीनवटै नयाँ दल पुरानाजत्तिको पनि नभएको गुनासो बढ्दो छ । यिनका व्यवहार र चरित्रबाट स्वयम् उनकै मतदाता सन्तुष्ट छैनन् । तेस्रो प्रकारका मानिस भने परिवर्तनको संवाहक शक्ति नागरिक आन्दोलन र राष्ट्रिय जागरणबाट मात्र आउन सक्ने विश्वास गर्दछन् । पहिलो र दोस्रो प्रकारका नागरिक बंगलादेशको घटनाक्रमप्रति त्यति उत्साहित र सकारात्मक छैनन् ।

नेपालको अपेक्षित नयाँ परिवर्तन कहिले र कसरी आउँछ, कसैले भविष्यवाणी गर्न सक्ने विषय हैन । तर, विद्यमान अस्थिरता, भद्रगोल, भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक तथा वित्तीय सङ्कट, सामाजिक विभेदग्रस्त राज्य र राजनीतिक अविश्वासबीच परिवर्तनको एक नयाँ मोड भने अपरिहार्य हुँदै गएको छ ।