दीपक मनाङेले भने- वनमारा र तीतेपाती हेर्नलाई मन्त्री किन चाहियो ? राम्रो भाउ मिले मन्त्री पद बेच्दिन्छु

पोखरा । राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ले राम्रो भाउ मिले आफूले पाउने मन्त्री–पद बेचिदिने बताएका छन् । आफूले इच्छाएको मन्त्रालय नपाएको झोकमा सोमबार स्वकीय सचिवमार्फत मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई राजीनामा बुझाएका उनले राम्रो पैसा दिए जुनसुकै पेसा व्यवसाय गरिरहेकालाई पनि ६ महिना मन्त्री बनाइदिने बताएका हुन् । 

उनले प्रदेशमा उम्रिने वनमारा र तीतेपाती मात्रै हेर्न मन्त्री नचाहिने बताउँदै गण्डकी प्रदेशको वन तथा वातावरणमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएको पनि बताए । यसअघि ६ पटक मन्त्री भइसकेकाले कुनै अधिकार नै नभएको नाम मात्रको मन्त्रालयको नेतृत्व नगर्ने निर्णयमा पुगेको तर्क गरे ।

‘प्रदेशलाई वनमा कुनै अधिकार नै छैन, खासमा प्रदेशलाई वन मन्त्रालय आवश्यक नै छैन,’ उनले भने, ‘सबै अधिकार संघमा भएपछि यहाँ वनमारा र तीतेपाती मात्रै हेर्नलाई मन्त्री किन चाहियो ? त्यो त रेन्जरले हेरे भइहाल्छ । म काम गर्न खोज्ने मान्छे हो, वन मन्त्रालयमा गएर मैले के गर्ने ?’

मनाङेले प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालय केन्द्रका नेताहरूले प्रदेशमा रहेका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्र बनाएको आरोप पनि लगाए । 

‘प्रदेशमा ऊर्जा मन्त्रालय भन्छ, खोला त के नाला पनि हेर्ने अधिकार छैन । खेलकुद मन्त्रालय भन्छ, आफैं मन्त्री भएपछि रंगशाला बनाउनुपर्छ । यो सब सोझासिधालाई बेवकुफ बनाउन हो,’ उनले भने, ‘म बेवकुफ होइन । पार्टीमा भएका सबै नेताहरूलाई मन्त्री बनाउन मिलेन । त्यसैले उनीहरूलाई मेयर, वडाध्यक्षसम्म लैजान्छन् । त्यसले पनि नपुगे पछि बस व्यवसायी संघ, सब्जी–मण्डी संघसम्म पुग्छन् । म त स्वतन्त्र मान्छे हुँ । त्यहीअनुसार सोच्नुपर्छ ।’

आफूले छोडेको मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेकाले मनाङकै अर्को क्षेत्रबाट जितेका कांग्रेसका मुनिन्द्रजंग गुरुङलाई दिन मुख्यमन्त्रीसँग आग्रह गरेको पनि बताए । ‘कांग्रेस नै हो, युवा पनि छ, केही गरौं भन्ने जोस छ, उसलाई दिए हुन्छ,’ उनले भने, ‘अनुभव पनि त हुन्छ, त्यसले राम्रो नै गर्छ ।’

मनाङेले आफ्नो घर–गाडी भएकाले मन्त्रीकै गाडी चढ्ने रहर नभएको बताए । कांग्रेस–एमाले जस्ता ठूलो पार्टीलाई व्यंग्य गर्दै उनले आफू यसअघि पनि ६ पटक मन्त्री भइसकेकाले जुन दिन वनको अधिकार प्रदेशमा आउँछ त्यहीबेला मन्त्री बन्ने प्रतिक्रिया दिए । 

‘मेरो घर छ, गाडी छ, मलाई मन्त्रीको गाडी चढ्न रहर लागेर मन्त्री भएको होइन,’ उनले भने, ‘विगतमा अप्ठेरो परिस्थितिमा साथ दिँदा उहाँहरूले मलाई मन्त्री बनाउनुभयो । अहिले म मन्त्री नभए पनि केही अप्ठेरो छैन । बरु यही ठाउँ कोही युवालाई दिए हुन्छ ।’

संघमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएको करिब डेढ महिनापछि सोमबार चार मन्त्रालय लिएर एमाले गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको हो । मन्त्रालय बाँडफाँट र अन्य दललाई समेट्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेबीचको विवाद मन्त्रालय फुटाउने सहमतिसँगै टुंगिएको थियो ।

एमालेले मनाङेलाई मन्त्री नै बनाउन नहुने अडान लिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूलाई संकटका बेलामा साथ दिएकाले कांग्रेसकै भागमा परेको मन्त्रालयमा उनलाई मन्त्री बनाएका थिए ।

एमाले सरकारमा सहभागी भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट हटाएर सोमबार मनाङेलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । मनाङेलाई भने सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पुनः नेतृत्व गर्ने इच्छा थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भने कांग्रेसकै विन्दुकुमार थापाले निरन्तरता पाएका छन् ।

भागबन्डा मिलाउनकै लागि ७ मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर ९ बनाएपछि कांग्रेसको भागमा परेको ५ मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री पाण्डेले मनाङेलाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले असहज परिस्थितिमा साथ दिएको मनाङेलाई नै समेट्नका लागि मन्त्रालय फुटाएर वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाएका थिए । 

मनाङेको राजीनामापछि उक्त मन्त्रालय कांग्रेसकै भागमा परे पनि कसलाई पठाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । कांग्रेसकै भागबाट नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटा भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री छन् ।

पद्मा जीसीको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा सहभागी भएको छ । जीसीले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन् । प्रकाशबहादुर केसीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, मित्रलाल बस्यालले उद्योग र पर्यटन तथा कृष्ण पाठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । 

नवनियुक्त मन्त्रीहरूले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसँग सोमबार नै शपथ लिएका छन् । कास्कीका केसी गत चुनावअघि राप्रपा त्यागेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि समानुपातिक सांसद चुनिएका थिए । उनी एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी निकट हुन् । पुरानालाई पन्छाएर नवप्रवेशीलाई मन्त्री बनाएको बन्दै एमालेभित्र असन्तुष्टि छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा निरन्तरता पाएका देवकोटालाई यसअघि माओवादीले आफ्नो ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले उनलाई सांसद पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । देवकोटाले पनि संकटमा साथ दिएकाले उनलाई सरकारमा निरन्तरता दिन मुख्यमन्त्रीले अडान लिएका थिए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।