मेरो—तेरो नभनी द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनसक्ने आयोग बनाउनुपर्छः सांसद सिटौला

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएर आएपनि गुनासो नरोकिएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको दफावार छलफल बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

सांसद सिटौलाले द्वन्द्वपीडित र माओवादी पक्षकै केही व्यक्तिहरू विधेयकप्रति असन्तुष्ट रहेको बताए । उनले ढिलो गरेर भएपनि राजनीतिक दलहरूको बिचमा विश्वासको समझदारी बनेकाले संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेपछि बन्ने आयोगहरूको कार्य क्षमतामा धेरैकुरा भर पर्ने जिकिर गरे । उनले आयोग बनाउने कुरामा द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाउँछन् भन्नेकुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

सांसद सिटौलाले गम्भीरतापूर्वक सरकारले यसका सम्बन्धित पक्षसँग बसेर सरसल्लाह गरी मेरो र तेरो नभनीकन न्याय दिनसक्ने क्षमताको आयोगहरू निर्माण गर्नुपर्ने बताए । यसले विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा अधुरो रहेको काम द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने कामले पूर्णता पाउने बताए । 

उनले भने, ‘आयोग बनाउने कुरामा द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाउँछन् है अब भन्नेकुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । एकदमै गम्भीरतापूर्वक सरकारले यसका सम्बन्धित पक्षसँग बसेर सरसल्लाह गरेर, मेरो र तेरो नभनीकन न्याय दिनसक्ने क्षमताको आयोगहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्छ । यसले विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा अधुरो रहेको काम द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने कामले पूर्णता पाउँछ ।’

सांसद सिटौलाले नेपालले एक पटक फेरि नेपाली राजनीतिक दलहरूको बिचमा वृहत् समझदारी र एकता खोजेको बताए ।