एनसेलले भदौ १५ भित्र १९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने, नबुझाए खारेज हुन्छ त लाइसेन्स ?

काठमाडौं । दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको म्याद आगामी भदौ १५ गते सकिँदैछ । सो समयभित्र एनसेलले शुल्क बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्रको म्याद सकिनुभन्दा तीन महिना अगाडि नै तोकिएको शुल्क बुझाएर नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । एनसेलले अबको १० दिनभित्र तोकिएको प्रक्रियाअनुसार नवीकरण शुल्क नतिरे लाइसेन्स अर्थात्‌ सेवा सञ्‍चालन अनुमतिपत्र खारेज हुनेछ ।

२०६१ भदौ १५ गतेदेखि व्यवसायिक सञ्चालनमा आउनेगरी सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र लिएको एनसेलले शुरुमा १० वर्ष र त्यसपछि ५ वर्ष अवधिका दरले नवीकरण गर्दै आएको छ । यसपटक भने २५ वर्षको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको एनसेलले अन्तिम ५ वर्षको लागि सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भएको हो ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र अवधि र नवीकरणसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को (२) मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुअगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम २ मा पनि तोकिएको अवधि अगावै नवीकरण दस्तुर संलग्न गरी प्राधिकरणमा निवदन दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

साथै सोही नियमावलीको नियम १२ को उपनियम ३ मा तोकिएको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन नसकेमा बहाल अवधिभित्रै १५ प्रतिशत थप दस्तुर सहित निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार पनि नवीकरण नगराएमा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरिने उल्लेख छ ।

२०६९ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार मोबाइल सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, एनसेलले भने गत जेठ १४ गते जम्मा ४ अर्ब रुपैयाँ शुल्क सहित अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि निवेदन दिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताएका छन् ।

एनसेलकै एकजना अधिकारीकाअनुसार नवीकरण शुल्क किस्तामा बुझाउने सुविधाको माग गर्दै एनसेलले प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ । तर, कानुनी व्यवस्था नभएका कारण दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।

गत फागनु ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेलले प्रचलित कानूनअनुसार लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ अनुसार कम्पनीको सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने शर्त शमावेश गरेर मात्रै नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै सोही बैठकले नवीकरण गर्दाका बखत तोकिएका शर्तहरूको पालना नभएको भए ऐनको दफा २८ बमोजिम कारबाही सुरू गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ ।

साथै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नवीकरण शुल्कमा किस्ताको सुविधा नदिने बताएका छन् । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चार सेवा प्रदायकहरूको नवीकरण गर्न २० अर्ब लाग्ने तर, किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रचलन अस्वभाविक भएको तर्क गरेका छन् । अघिल्लो आइतबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले एनसेलतर्फ लक्षित गर्दै २० अर्ब ८ किस्तामा तिर्ने प्रचलन अन्त्य गर्ने बताएका थिए ।

‘नेपाल टेलिकम, एनसेलले नवीकरण गर्न अनुमति लिनुपरे पाँच वर्षको लागि २० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ, २० अर्ब पनि किस्तामा चल्छ, ८ किस्तासम्म गरेर २० अर्ब रुपैयाँ तिर्छन्, त्यो चिजको अन्त्य हुनुपर्छ, किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क तिर्ने अवस्थाको अन्त्य भए मात्रै पनि घुसखोरी आधा कम हुन्छ’, उनले भने, ‘जति बेला कानून मिच्ने कुरा आउँछ, त्यहाँ हेराफेरी हुन्छ, कानूनअनुसार काम गर्दा धेरै तलमाथि हुँदैन, अहिले म आगोको भुंग्रोमा उभिएको झाँक्री बा जस्तै छु, तर आगोमा उभिएर भए पनि मेरो ज्यान बचाएर काम गर्छु’, मन्त्री गुरुङले भने ।

मन्त्री गुरुङको भनाइले एनसेललाई अघिल्लो सरकारले जस्तै वर्तमान सरकारले पनि एनसेलको सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्रमा किस्ताको सुविधा दिने देखिँदैन ।

पूर्ण नवीकरण शुल्क नबुझाए के हुन्छ ?

एनसेलले अब भदौको १५ गतेभित्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २०६९ मा प्रकाशित राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार पूर्ण नवीकरण शुल्क नबुझाएमा एनसेलको अनुमतिपत्र खारेज हुने देखिन्छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) मा ‘अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम (४) मा पनि ‘म्यादभित्र पनि अनुमति प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र नवीकरण गरिने छैन’ भनेर उल्लेख छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण शुल्क र अन्य शुल्क नबुझाएकै कारणले हेल्लो नेपाल, सिजी टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ । पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लिलामी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । जसको सञ्चालक पनि पछिल्लो समयमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको भनिएका व्यक्ति शतीशलाल आचार्य नै हुन् ।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र सञ्चालनको अवधि सकिएका र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ अनुसार स्वतः रद्द भएका कम्पनीहरूको सम्पत्ति स्वामित्व ग्रहण गर्नका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को व्यवस्था गरेको छ । सोही नियमावलीको दफा ३ को उपदफा (२) मा अनुमति पत्र खारेज भएपछि त्यस्तो सूचना तत्काल राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही नियमावलीमा नियन्त्रणमा लिएको दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्न समिति निर्माण गर्ने, मूल्य निर्धारण गर्ने, सेवा सञ्चालन गर्ने र लिलाम बिक्री गर्ने लगायतका व्यवस्था रहेका छन् ।