परराष्ट्रको जिम्मेवारी पाएकी देउवा पत्नी आरजुको भारतसँग ‘राखी कूटनीती’, चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो होला ?

काठमाडौं । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवाले लिएपछि पछिल्ला वर्षहरूमा दुवै छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा देखा परेका अविश्वासको सम्बोधन नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले बताएका छन्।

केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा सत्ता सम्हाले लगत्तै काठमाण्डूमा कूटनीतिक भेटवार्ताहरू बाक्लिएका देखिएका छन् र पालैपालो विभिन्न शक्ति राष्ट्रका राजदूतहरूले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री एवं महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्रीहरूलाई भेटिरहेका छन्।

कतिपयले यी भेटले शुभेच्छा प्रकट गर्ने सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचारभन्दा धेरै कुरा दर्शाइरहेको बताइरहँदा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी आरजुले लिए लगत्तै 'नेपाल पहिलो' भन्ने विदेश नीति अन्तर्गत आफूले काम गर्ने बताएकी थिइन्।

प्रमुख दुई प्रतिस्पर्धी दल मिलेर बनाएको सरकारमा विदेश सम्बन्ध सञ्चालनको जिम्मा पाएकी आरजुको सफलता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा मित्रराष्ट्रहरूसँग विश्वास अभिवृद्धि गर्नुमा निर्भर रहने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

आरजुको पष्ठभूमि के हो?

आरजु नेपालको सत्ता राजनीतिमा परिचित अनुहार भए पनि मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको यो पहिलो पटक हो। उनका श्रीमान् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पाँच पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा उनले नजिकबाट शक्तिको अभ्यास हेरेकी/सहभागी रहेकी बताइन्छ।

दुई पटक संविधानसभा र एक पटक व्यवस्थापिका संसद्की सदस्य चुनिएकी उनी यस पटक भने समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत सांसद बनेकी हुन्। अहिले मन्त्री बन्नुअघि उनी प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिकी सभापति थिइन्।

प्रतिनिधिसभामा बुझाइएको व्यक्तिगत विवरण अनुसार ६२ वर्षिया राणाले करिब २० वर्षदेखि नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध भएको उल्लेख गरेकी छन्।

विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमार्फत् दुई दशकभन्दा लामो समय महिला सशक्तिकरण, प्रजनन् स्वास्थ्य, महिला हिंसा न्यूनीकरण सहितका क्षेत्रमा काम गरेकी उनले भारतको पञ्जाब विश्वविद्यालयबाट मनोविज्ञानमा विद्यावारिधी गरेकी छन्।

प्रभावशाली राणा परिवारमा जन्मिएकी उनले विद्यालय शिक्षा सेन्ट मेरिज स्कूलबाट हासिल गरेकी थिइन्। त्यसपछि भारतको एउटा ‘एलिट’ कलेजमा आफू अध्ययन गर्न गएको सन् २००१ मा नेपाली टाइम्स अङ्ग्रेजी साप्ताहिकलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा उनले उल्लेख गरेकी थिइन्।

पञ्जा लगाएका वेटरले त्यहाँ आफूहरूलाई खाना पस्किने गरेकोमा २१ वर्षको उमेर पञ्जाब विश्वविद्यालय पुगेपछि वास्तविक विश्व देखेको उनको भनाइ थियो। त्यहाँ स्टिलको प्लेट र एलुमुनिअमको चम्चादेखि साङ्लासम्म आफूले देखेको उनले उल्लेख गरेकी थिइन्।

अध्ययन सकेर नेपालमा गैर सरकारी क्षेत्रमा काम थालेकी उनले देउवासँगको आफ्नो भेट र विवाहलाई ‘भाग्यले निर्धारण गरिदिएको’ एउटा घटनाका रूपमा एउटा अन्तरवार्तामा उल्लेख गरेकी थिइन्।

नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लकले सन् १९९० को दशकको प्रारम्भमा आरजुलाई त्यतिबेला गृहमन्त्री रहेका देउवा ‘विवाहका लागि उपयुक्त’ रहेको भन्दै एउटा रात्रिभोजमा चिनजान गराइदिएको प्रसङ्ग कैयौँका लागि नयाँ होइन।

त्यही चिनजान वैवाहिक सम्बन्धमा बदलियो। देउवाले बारम्बार सत्ता सम्हाल्दा उनकी पत्नीका रूपमा शक्ति अभ्यास गर्ने अवसर पाएकी आरजु कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति र भारतको सत्ताधारी दलका नेतासँगको ‘राखी कूटनीती’जस्ता बाह्य सम्बन्धका घटनामा पनि सक्रिय भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

पछिल्लो पटक देउवा र ओलीले सात बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दा सार्वजनिक भएका फोटामा आरजु पनि सँगै रहेको देखिन्छ। ओली नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी १० कांग्रेस नेतामध्ये राणा पूर्व उपसभापति प्रकाशमान सिंह र पूर्व प्रमुख सचेतक रमेश लेखकपछि तेस्रो वरियतामा छिन्।

नयाँ परराष्ट्रमन्त्रीले के गर्नुपर्छ?

नेपालका दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भइसकेका परराष्ट्र मामिला विज्ञ दिनेश भट्टराई नयाँ परराष्ट्रमन्त्रीलाई ज्ञान र अनुभवको अभाव नरहेको ठान्छन्।

उनले भने, “उहाँमा भएको ज्ञानलाई विवेकका रूपमा प्रयोग गरेर उहाँले अगाडि लैजान सक्नुपर्छ।” विगतमा क्यानडेली कोअपरेशन अफिसमा वातावरण सल्लाहकारको रूपमा काम गरेकी उनलाई कतिपयले पश्चिमा जगतसँग निकट नेत्रीका रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ।

अमेरिका चीन सम्बन्धमा कायम चिसोपन र दिल्ली अनि बेइजिङबीचका कूटनीतिक सम्बन्धमा हालैका वर्षमा देखा परिरहेको गतिरोधका माझ रणनीतिक महत्त्वको भूगोलमा अवस्थित नेपालले सन्तुलन मिलाउँदै अघि बढ्नु उनका लागि चुनौती हुने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।

परराष्ट्र मामिला विज्ञ भट्टराईका अनुसार हाल दुवै छिमेकीसँग विश्वासको सङ्कटको देखा परिरहेको छ र नेपालले भारत र चीन दुवैलाई उनीहरूका जायज स्वार्थहरू सम्बोधन गरिने भनेर आश्वस्त तुल्याउनु जरुरी छ।

उनले भने, “उनीहरूका चासोहरू छँदै छन्, त्यो खाडललाई विस्तारै पूर्ति गर्दै यो गठबन्धन जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। परराष्ट्र नीतिका हाम्रा प्राथमिकता दुवै छिमेकी हुनुपर्छ। कांग्रेस र कम्युनिष्ट (एमाले) दुवै वर्तमान सरकारमा रहेकाले छिमेकीहरूको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको कुरा ‍औँल्याएर आश्वस्त पार्न सकिन्छ।”

चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो होला?

अघिल्लो हप्ता प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्रमन्त्री देउवाले बीआरआई कार्यान्वयन योजनाबारे छलफल सुरु भएको र विदेशी सहयोग लिने ढाँचाबारे व्यापक छलफल गरिनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएकी थिइन्।

चिनियाँ सहयोग लिने ढाँचाको बारेमा कांग्रेस र एमालेबीच मतभिन्नता पाइन्छ। बेइजिङले आफ्नो विदेश नीतिको हिस्सा बनाएको बेल्ट एन्ड रोड इनशटिभको कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई बारम्बार अनुरोध गरेको पाइन्छ।

सन् २०१७ मा नेपाल उक्त अभियानमा आबद्ध भएको थियो। प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले चीनलाई उक्त योजनामा चाँडै हस्ताक्षर गर्ने आश्वासन दिएको झन्डै एक वर्ष पुग्न लागेको छ।

भूराजनीतिक अवस्थिति र भारतसँगको सम्बन्ध

खुल्ला सीमाना भएका नेपाल र भारतबीच कैयौँ दुईपक्षीय समस्याहरू छन् जुन दुवै देशहरूले बर्षौँ यता थाती राखिरहेका छन्।

सरकार फेरबदल हुने वित्तिकै नेपालको विदेश नीतिमा ठूलो परिवर्तन नआउने ठान्ने दिनेश भट्टराई थप्छन्, “नयाँ दिल्ली जाँदा हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले वातावरण बिग्रेला भनेर मैले कुरा उठाइनँ भन्ने अवस्था अब रहँदैन। हामीले नराखे हाम्रो कुरा अरूले राख्दैनन्। यो गठबन्धनले यस्तो दृष्टिकोण राख्छ होला। ”

चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमाझ नयाँ दिल्लीले छिमेक पहिलो विदेश नीति अन्तर्गत नेपालमा पेट्रोलियम पाइपलाइनसहितका पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको विदेश नीति स्वाधीनता, स्वाभिमान र विकासबाट निर्देशित हुने बताएका थिए।

उनको भनाइ थियो, “हामी असल छिमेकीपनमा विश्वास गर्छौँ त्यसअनुसारको व्यवहार गर्छौँ । हामी छिमेकीका जायज चासो सम्बोधन गर्छौँ, साथै हाम्रा जायज चासो सम्बोधन होस् भन्ने पनि अपेक्षा गर्छौँ।”

तर आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रमको छायाँ विदेश सम्बन्धमा परिरहेको सङ्केत प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत लिनु ४८ घण्टाअघि एमालेका महासचिवले पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका ओलीलाई बुझाएको ९९ बुँदे सुझाव प्रतिवेदनले सङ्केत दिन्छ।

त्यसमा भनिएको छ, “….भूराजनीतिक अवस्थिति र परराष्ट्र सम्बन्धका अस्थिर पक्षद्वारा सिर्जित राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीलाई विश्लेषण गर्दै यी चुनौतीलाई चिर्न, परराष्ट्र सम्बन्धमा छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्न र देशको परराष्ट्रनीति र कूटनीति सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ।”

ओलीको प्राथमिकतामा आर्थिक कूटनीति

एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई छिमेकी लगायत मित्रराष्ट्रहरूबाट लाभ लिने आर्थिक कूटनीतिमा सरकार केन्द्रित रहने भन्दै सहमतिबाट नै आफूहरू अघि बढ्ने बताए।

उनले थपे, “आजको विश्वमा विचारधाराबाट निर्देशित विदेश नीति कुनै पनि देशले अपनाएको छैन। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ पहिचान गरिसकेका छौँ त्यही भएर अरु कुराले फरक पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।”

पदभार सम्हाले लगत्तै परराष्ट्रमन्त्री देउवाले ‘नेपाल पहिलो’ उद्देश्य राखेर विदेश नीति सञ्चालन गरेकी थिइन्।

एमाले नेता भट्टराईका बुझाइमा त्यसको अर्थ राष्ट्रिय स्वार्थ पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ भन्ने हो।

नेपाल राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिदा नेपाली भूभाग आफ्नाविरुद्ध प्रयोग हुनसक्ने आशङ्का कतिपयमा देखिएको भन्दै सबैभन्दा पहिला त्यसलाई सम्बोधन गरेर यो गठबन्धन अघि बढ्ने र राजनीतिक स्थिरताको सन्देश दिने उनको भनाइ छ।

कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा भारतबाहेक चीनसँगको पनि सीमा विवाद हल गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। एमालेले चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई ‘समस्यारहित’ भन्ने गरेको पाइन्छ।

ब्रिटेनपछि नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको र त्यसपछिका वर्षमा निरन्तर नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको पक्षमा समर्थन जाहेर गरेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि पछिल्ला वर्षमा नेपालमा आफ्नो सक्रियता वृद्धि गर्दै लगेको छ।

कैयौँले नेपालमा पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रहरूमा बढ्दो अमेरिकी लगानीलाई चिनियाँ प्रभाव रोक्न अमेरिकाले अवलम्बन गरिरहेको नीतिका रूपमा हेर्ने गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा हालै भएको प्रश्नोत्तरमा ओलीले ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अनुदान अन्तर्गतका परियोजना समयमै सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी गराएका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री ओली र आरजुबीच भविष्यमा देखापर्न सक्ने सामिप्यता वा दूरीले यो गठबन्धनको स्थायित्व समेत प्रभाव पार्नसक्ने कतिपयको आकलन पाइन्छ। बीबीसी