डा.के सी र सरकार विच ११ वुँदै सम्झौता,शनिबार अवराहन्न अनसन तोड्ने

काठमाडौं  । चिकित्सा शिक्षामा रहेका विकृती र विसंगतिका विरुद्ध त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा छैटौंपटक तेह्र दिनदेखि अनशनरत वरिष्ठ चिकित्सक डा गोविन्द केसीसँग सरकारले ११ बुँदे सम्झौता गरेको छ । शनिबार राति साढे ११ बजे सरकारका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी, योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल तथा डा केसीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन । सम्झौतालाई सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने बताइएको छ । दिउँसो दुई पक्षबीच जुटेको समझदारीलाई राति अबेरसम्म डा। केसीसँग छलफलपछि निष्कर्षमा पुर्याइएको हो । जसअनुसार आइतबार दिउँसो ३ बजे उनलाई जुस पियाउने कार्यक्रम तय भएको छ। ११ बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदाअन्तर्गत पाँच सम्झौता छन्। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद पहिलो बैठकले त्रिवि पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने, चिकित्सा नीतिसम्बन्धी गरिएका निर्णय सहजीकरण र अनुगमन त्यही आयोगले गर्ने पहिलो बुँदामा उल्लेख छ। त्यसका लागि कानुन बनाउन तीन महिनाभित्र संसदमा विधेयक लगिने सम्झौतामा उल्लेख छ। आयोग नेतृत्वमा माथेमाकै नाम प्रस्ताव गर्नेसमेत दुई पक्षबीच भद्र सम्झौता भएको बैठक स्रोतले जानकारी दियो। यसैगरी, डा। केसीले उठाएको प्रमुख माग काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेज खोज्न मनसायपत्र लिएर सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका कलेजको मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने सम्झौता भएको छ। यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको संलग्नतामा तयार गर्ने मानवस्रोत विकास रणनीतिअनुसार जनशक्ति र स्थानको पहिचान गरी समग्र पक्षको विश्लेषणपछि आवश्यक कारबाही गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। यसैगरी, माथेमा कार्यदलले सुझाएको सिट संख्या र शुल्कबारे पनि महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ। जसअनुसार एमबिबिएस कार्यक्रममा अधिकतम सिट संख्या आगामी वर्षका लागि १३५ सम्म, अर्को वर्ष ११५ गर्दै घटाएर तीन वर्षभित्र सय सिट कायम गरिनेछ। माथेमा प्रतिवेदनमा सबै मेडिकल कलेजको सिट संख्या बढीमा सय तोक्न सुझाइएको थियो। शुल्कसम्बन्धी सम्झौता पनि यही बुँदामा राखिएको छ। जसअनुसार एमबिबिएस कार्यक्रममा आगामी वर्षका लागि प्रतिविद्यार्थी ३५ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउनेछन् । त्यसपछि प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा राष्ट्रबैंकको मुद्रास्प्कितिलाई ध्यानमा राखेर आयोगले शुल्क परिवर्तन गर्न सक्नेछ। यसैगरी, सबै निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तह  मा काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेकै सरह २३ लाख शुल्क तोक्ने सम्झौता भएको छ। यसअघि कलेजले सवा करोड रुपैयाँसम्म शुल्क उठाउँथे। पिजीका विद्यार्थीलाई सम्बिन्धत कलेजले निर्वाहभत्ता दिनुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। पढाइ सकेपछि उनीहरुले एक वर्ष सरकारले खटाएकै ठाउँमा स्वदेशमै अनिवार्य काम गर्नुपर्ने सर्त पनि सम्झौतामा राखिएको छ। सरकार र डा। केसीबीच सम्झौताअनुसार मेडिकल कलेजले अबउप्रान्त मेरिटका आधारमा मात्र भर्ना लिन पाउनेछन्। विदेशी विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा ९स्याट० परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। यसैगरी, चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश पढ्न जानेले पनि नेपालमै यो परीक्षा उत्तीर्ण गर्नैपर्नेछ। सम्झौताको दोस्रो बुँदामा पूर्वन्यायाधीश संयोजकत्वमा दुई साताभित्र न्यायिक आयोग गठन गरिनेछ जसमा दुई जना चिकित्सा विज्ञ र एक जना स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी सदस्य रहनेछन् । आयोगले तीन महिनाभित्र विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल, कलेजलगायत सम्बन्धित निकायबाट भएका भर्ना, नियुक्ति, सिट घटबढ निर्णयलगायत प्रकरण छानबिन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। यसैगरी, तेस्रो बुँदामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस समितिमा मन्त्री संयोजक रहने व्यवस्था परिमार्जन गर्ने सम्झौता भएको छ। त्यसमा राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको विज्ञ संयोजक रहनेछन्। सम्झौताको चौथो बुँदामा पूर्वसम्झौताअनुसार स्नातकोत्तर तह पूर्ण निःशुल्क गर्ने चरण अघि बढाउन र समयमै शैक्षिक सत्र सुरु गर्न संस्थानहरुलाई पत्राचार गर्ने सोही बुँदामा उल्लेख छ। पाँचौं बुँदामा विवादबीच बन्द भएको जनकपुरस्थित जानकी मेडिकलका विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्ने र सञ्चालकहरुलाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ। यसैगरी, छैंठौं बुँदामा सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्सा स्नातक तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क र पूर्ण छात्रवृत्तिमा हुने र यसलाई क्रमशः ७५ प्रतिशत पुर्या्उने उल्लेख छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रमका नाममा भर्ना अनुमति पाएका दुई कलेज देवदह र विराटमध्ये विराटमाथि पनि सरकारी छानबिन गरी दोषी देखिए भर्ना स्थगन गर्ने सम्झौताको सातौं बुँदामा उल्लेख छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देवदहमाथि छानबिन थाले पनि विराट कानुनी दायराबाट अहिलेसम्म उन्मुक्त छ। आठौं बुँदामा पूर्वसम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा विश्वाविद्यालय स्थापनाका लागि सुरु गरिएको कानुनी प्रक्रिया रोक्ने उल्लेख छ। यसैगरी, सरकारी र निजी मेडिकल कलेजको अनुपात १ः३ पुर्याउने सम्झौताको नवौं बुँदामा उल्लेख छ। यसअघि निजी क्षेत्रका १८ मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहेकामा सरकारी तीनवटा मात्र छन्। यसैगरी, काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेटमा केयुका प्राध्यापकको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गराउन तत्काल पत्राचार गर्ने सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा उल्लेख नगरिएका माथेमा प्रतिवेदनका अन्य बुँदामा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको कार्ययोजना अनुसार हुने सम्झौताको ११ औं बुँदामा उल्लेख छ। सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सोही सम्झौताबमोजिम मुख्य सचिव सुवेदीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाइएको छ। समितिमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष अञ्जनीकुमार झा र प्राडा। वाइपी सिंह छन्। समितिमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले मासिक रुपमा सम्झौता कार्यान्वयनबारे कार्यप्रगति विवरण पेस गर्ने पनि सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। अधिकांश विषयमा दुई पक्षबीच शुक्रबारै समझदारी जुटे पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिन शनिबार दिनभर चरण–चरणमा गृहकार्य गरिएको थियो । डा। केसीका प्रतिनिधि डा। वाइपी सिंह, रामचन्द्र सापकोटा र जीवन क्षत्री मात्र बसेर गृहकार्य गरेका थिए। दुई पक्षबीच सम्झौतापछि डा। केसीलाई मनाउन बेलुका पौने आठबाट माथेमासहित सरकारी प्रतिनिधि पोखरेल केसीको अनशनस्थल छिरेका थिए। सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरका लागि सरकारका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी पनि सम्पर्कमा बसेका थिए। यसअघि, मन्त्रिपरिषद अन्तर्गत सामाजिक समितिले कार्यान्वयनका लागि भन्दै बनाएको सूचीमा माथेमा प्रतिवेदनका मुख्य सुझाव नै थिएनन्। सुरुदेखि नै प्रतिवेदन तुहाउन सक्रिय मेडिकल शिक्षा माफियाविरुद्ध डा। केसीले अघिल्लो सोमबार अनशन थालेका थिए।