खण्ड र अखण्डका पक्षलाई मिलाउन किताबी सङ्घीयता सम्भव छैनः नेता पोखरेल

टोकियो । नेकपा एमाले स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्वमन्त्री पोखरेलले खण्ड र अखण्डका पक्षलाई मिलाउन किताबी सङ्घीयता सम्भव नरहेको बताएका छन् । जापानमा अधययनरत नेपाली विद्यार्थीले शनिबार साँझ आयोजना गरेको ‘नेपालको पुनः निर्माण सम्भावना र चुनौती ’विषयको अन्तरक्रियामा पोखरेलले उक्त कुरा बताएका हुन । नेता पोखरेलले जनतालाई ढाल बनाएर दङ्गा भड्काउने र संविधान प्रक्रियामा जान नदिइ लम्ब्याउने खेल भए पनि नेपाली जनताले दसैँसम्ममा जसरी पनि संविधान पाउने जिकिर गर्दै जनताको पहिलो आवश्यकता संविधान र दोस्रो पुनःनिर्माण भएको बताउँदै दसैँअघि नै नयाँ संविधान आउने ठोकुवा गरे । चेतनाको कमीले परम्परागत शैलीमा निर्माण गरिएका संरचनाले मानवीय र भौतिक क्षति बढी भएको बताउँदै उनले भूकम्पपछि उद्धारमा खटिएका जापानलगायत मुलुकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सराहनीय काम गरेको भए पनि कमजोर संरचनामा पुरिएकाको उद्धारमा काम गर्न नसकेको भनी असन्तुष्टि व्यक्त गरे । विपत्ति व्यवस्थापन गर्ने जानकारी अभावमा सरकार काठमाडौं केन्द्रित भएको समयमा गैरआवासीय प्रवासी नेपालीले दुर्गमस्थानका पीडितलाई राहत दिलाउन खटिएको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै नेता पोखरेलले सहयोगी भूमिकालाई सरकारले चिन्न नसकेको आरोप पनि लगाए ।  परम्परागत सोचाइका आधारमा पुनःनिर्माण संरचना सम्भव नभएकाले व्यवस्थित बसोबास योजना आवश्यक रहेको बताउँदै नेता पोखरेलले न्यूनतम पूर्वाधार पूरा गर्ने गरी सहर विकास गरिने बताए । वास्तविक भूकम्पपीडितले पाउने राहत वितरणका लागि सार्वजनिक गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क र सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क पत्यारिलो नभएको बताउँदै नेता पोखरेलले न्यूनतम २ प्रतिशतका दरले  १० वर्षसम्मका लागि दिने भनिएको सहरलाई २५ लाख र गाउँलाई १५ लाखको ऋण प्रक्रियासमेत प्रभावकारी नरहेको दोषारोपण गरे । जनतालाई ढाल बनाएर दङ्गा भड्काउने र संविधान प्रक्रियामा जान नदिइ लम्ब्याउने खेल भए पनि नेपाली जनताले दसैँसम्ममा जसरी पनि संविधान पाउने जिकिर गर्दै पूर्वमन्त्री पोखरेलले खण्ड र अखण्डका पक्षलाई मिलाउन किताबी सङ्घीयता सम्भव नरहेको तर्क गरे । कार्यक्रममा जापानका लागि नेपाली राजदूत डा मदनकुमार भट्टराइले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा दाता राष्ट्रलाई कुनै पनि कार्ययोजना नआएकाले जापान सरकारलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए । गैरआवासीय प्रवासी नेपाली सङ्घका उपाध्यक्ष भवन भट्टले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा राज्यसित सहकार्य गरेर अघि बढ्ने जानकार दिए ।