बीआरआईबारे कांग्रेस-एमाले फरक कित्तामा, नयाँ सरकारको आयुसँग जोडिएला ?

काठमाडौं । सत्ता साझेदारी गरिरहेका दुई ठूला दलमध्ये कांग्रेसले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ (बीआरआई) को सहायता ऋणका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीको दलले भने अहिले नै सहायताको प्रारूपमा धारणा राख्ने समय नआएको बताएको छ।

बीआरआई अवधारणामा हस्ताक्षर गरेको सात वर्षमा समेत नेपालमा त्यसको सहायताको स्वरूप टुङ्गो नलाग्दा त्यसअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्।

बरु त्यस विषयमा छिन्नभिन्न अडानमा रहेका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले सरकारमा रहँदा लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको काम झनै सुस्ताउन सक्ने कतिपयको आशङ्का छ।

सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली कांग्रेसले पार्टी बैठक गरेर बीआरआईको सहायतालाई ऋणका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको थियो।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले आफूहरूको उक्त निर्णय "चीनसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभएको, बरु नेपालले विगतमा जसरी ऋण लिने तरिका फेर्न आवश्यक रहेको" भन्दै आएको बताउँछन्।

"जसरी ठेकेदार उही देशको, सामान उही देशको र बजार दरमा ऋण ल्याएर त्यसलाई छोटो समयमा साँवा ब्याजसहित तिर्नुपर्छ, त्यसले नेपाललाई फाइदा गर्दैन," बीआरआई समझदारी गर्दा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री रहेका महतले भने।

"त्यसैले चाहे भारतसँग वा चीनसँग वा अन्य कुनै देशसँग किन नहोस्, हामीले एउटै नीति अख्तियार गरेर जानुपर्छ। त्यो भनेको अत्यन्त आवश्यक ठाउँमा मात्र ऋण लिने र त्यसो गर्दा एशियाली विकास ब्याङ्क वा विश्व ब्याङ्कले जसरी एक प्रतिशतभन्दा कमको अत्यन्त सहुलियतपूर्ण ऋणमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गरेर लामो समयमा तिर्न सकिने गरी लिनुपर्छ।"

प्रधानमन्त्रीको दलको भिन्न धारणा

प्रधानमन्त्रीको दल एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले भने ऋणको प्रारूपबारे अहिल्यै के गर्ने भन्ने अवस्थामा नेपाल पक्षका कोही पनि नरहेको बताउँछन्।

"अहिले त हामीले बीआरआई कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्झौता गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। जब कुन परियोजना अगाडि बढाउने भनेर छलफल सुरु हुन्छ, तब हाम्रो प्राथमिकताका आधारमा, ती परियोजनाले भविष्यमा दिने प्रतिफलका आधारमा त्यस बेला टुङ्गो लगाउनुपर्छ," भट्टराई भन्छन्।

"त्यस क्रममा नेपालको पहिलो प्राथमिकता अनुदान नै हुन्छ तर अनुदान नहुँदा पनि हामीले 'सहुलियतपूर्ण ऋण' भनेर धेरै समयमा तिर्ने गरी अन्यत्रबाट पनि सहायता लिएकै छौँ। यहाँ अत्यावश्यक परियोजना पहिचान हुँदा त्यस्तो प्रारूपमा समेत तयार भएर वार्तामा बस्नुपर्ने हुन्छ।"

नेपाल मामिला विज्ञ चिनियाँ प्राज्ञ गाओ ल्याङ नेपालको राजनीतिक संरचनाका आधारमा बीआरआईबारे दलहरूबीच मतभिन्नतालाई स्वाभाविक रूपमा लिइएको टिप्पणी गर्छन्।

"तर हामीले थप अगाडिको बाटो हेर्नुपर्छ," सिचुवान विश्वविद्यालयमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक रहेका उनी भन्छन्।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत चीनबाट अनुदान सहायता पाउँदाका हकमा आफ्नो दल बीआरआईको पक्षमै रहेको बताउँछन्।

महत भन्छन्, "हामीले एमालेसँग तर्कसङ्गत कुरा गर्छौँ किनकि हामीले बीआरआई हुन्न भनेका छैनौँ।"

एमाले नेता भट्टराई समेत मुलुकलाई निकास दिनका लागि सत्ता साझेदारी गरेको भन्दै त्यसमा तर्कसङ्गत बहसबाट निकास निकाल्न सकिने बताउँछन्। "यही विषयले परिस्थितिलाई बिगार्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन।"

पहिले 'कार्यान्वयन सम्झौता'

एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा समझदारी गरिसकेको बीआरआईलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछन्।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा गएका बेला नै बेइजिङले बीआरआई कार्यान्वयनको योजनामा हस्ताक्षर गर्न चाहेको बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतले बीबीसीलाई त्यस बेला बताएका थिए।

तर नेपालभित्रै उक्त विषयमा सहमति नजुटेकाले त्यो सम्भव नभएको राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले बताएका थिए।

"पहिले [बीआरआई] कार्यान्वयनमा जाने सहमति गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि मात्र कस्ता परियोजना पहिचान गर्ने र त्यसका लागि द्विपक्षीय सम्झौताहरू होलान्," भट्टराई भन्छन्।

"यहाँको अवस्था, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा हामीले हाम्रा मान्यताहरू बनाएर त्योअनुसार अर्को मुलुकसँग छलफलमा बस्ने हो। त्यसैले अहिले नै यसो भए गर्छौँ, उसो भए गर्दैनौँ भन्नु समयअगावैको कुरा हो।"

भट्टराई परियोजना तय भएपछि मात्र त्यसको आवश्यकता र त्यसले दिने लाभका आधारमा आर्थिक सहायताको प्रारूप तय गरिने बताउँछन्।

पछिल्लो समय चीनको जोड बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने सहमति गर्नमा भए पनि नेपाली कांग्रेसको निर्णयले त्यसलाई पुनः ओझेलमा पारेको ठानिएको छ।

व्यावसायिक ऋणका कमै मात्रामा लिने गरिएको 'नेपालको चलनमा आफूहरू पनि धेरै नहौसिएको' भट्टराई बताउँछन्।

"नेपालले अगाडि बढाउनुपर्ने छिटै र राम्रो प्रतिफल दिने परियोजनाका लागि दातृराष्ट्र वा निकायसँग सहुलियतपूर्ण ऋण लिइआइएकै हो," भट्टराईको भनाइ छ।

"त्यस्तो प्रारूपबीच बीआरआईका हकमा त्यो भन्दा पृथक् ढङ्गले व्यवहार गर्न खोज्दा, त्यसमा पृथक् मान्यता स्थापित गर्न खोज्दा स्वाभाविक रूपमा त्यसले राम्रो गर्दैन। हामी जेमा अडिएका हौँ, जे गरिरहेका छौँ, त्यही कुरामा अडिएर अगाडि जानुपर्छ।"

चीनले कसरी हेरेको छ?

चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयस्थित इन्स्टिट्यूट अफ साउथ एशिया स्टडिजमा नेपाल मामिलाका प्राज्ञ गाओ ल्याङ् कांग्रेस र एमाले 'आधारभूत रूपमा' बीआरआईको पक्षमा रहनुलाई 'नेपालको आर्थिक विकास र आर्थिक स्वतन्त्रता'का लागि सकारात्मक पक्ष रहेको बताउँछन्।

"बीआरआई सहकार्यका लागि उनीहरूको मतभिन्नता त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा हो। खास गरी लगानीका विषयमा रहेको मतभिन्नता प्राविधिक पक्ष हो," गाओ ल्याङले बीबीसीसँग भने।

"समय क्रममा नेपालमा बीआरआईबारे बढीभन्दा बढी सहमतिहरू बन्दै जानेछन् र मतभिन्नताहरू साँघुरिँदै जानेछन्।"

उनीजस्ता विज्ञले नेपालको ठूलो हिस्साले बीआरआईलाई समर्थन र स्वागत गर्नेगरेको बताउँदै 'त्यसविरोधी मतले नेपालको मूलधारको प्रतिनिधित्व नगर्ने' बताउँदै आएका छन्।

गाओ यसअघि बीबीसीसँग भनेका थिए, “यस्तो परिस्थितिमा नेपाल र चीन दुवैले थप रणनीतिक निश्चितता र निर्णय गर्ने सामर्थ्य देखाउनु आवश्यक छ।”

'कांग्रेस बीआरआई विरोधी होइन'

सन् २०१७ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो, जति खेर नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाश शरण महत थिए।

महतले चीनसँग आफूहरूले सहायताका प्रारूपबारे स्पष्ट कुराहरू राखिराखेको र त्यो 'चीन भएकै कारण त्यस्तो' भन्ने नरहेको बताउँछन्।

"तर आँखा चिम्लेर 'पैसा आएको छ, लिइदिऊँ' भन्ने मानसिकताबाट निर्णय गर्‍यौँ भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा देशका लागि फाइदा भन्दा बोझ बढ्ता हुन्छ," उनी भन्छन्।

"प्रारम्भिक चरणमै हामीले अनुदानको कुरा किन गरेको हो भने चिनियाँ पक्षबाट वार्षिक रूपमा गर्ने भनिएको अनुदान नै कार्यान्वयन भएको छैन। काठमाण्डूकै चक्रपथ आयोजना अनुदानमै स्तरोन्नति गर्ने भनेर पनि बनेको छैन।"

उनले पहिलेका अनुदान प्रतिबद्धता सहज रूपमा कार्यान्वयन हुँदै जाँदा आपसी आत्मविश्वास बढ्ने टिप्पणी गर्छन्।

"भोलिका दिनमा हामीले भनिए जसरी सहुलियतपूर्ण ऋण पाइएमा त्यस बेलामा हामीले त्यस्तो ऋण नै लिनुहुन्न पनि भनेका होइनौँ। कांग्रेस बीआरआईप्रति अनुदार होइन। तर के बीआरआईअन्तर्गत रहेर अनुदान दिनै हुन्न?" बीबीसी