राष्ट्रपतिलाई कमजोर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने अधिकार नै छैनः संविधानविद् अधिकारी

काठमाडौं । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सकेन भने संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारै सरकार गठन हुने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल असार २८ गते पदमुक्त हुने र त्यसपछि संविधानको धारा ७६ (२)अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त सरकार गठन हुने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन् ।

“संविधानले स्थिर, बलियो र टिकाउ सरकारको परिकल्पना गरेको छ, ७६ (२) अनुसार सरकार गठन गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै ७६ ९३० को सरकार आह्वान गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई पनि छैन,” संविधानविद् अधिकारीले हिमालखबरसँग भने, “प्राविधिक छिद्र खोजेर जानाजान कमजोर सरकार गठन आह्वान गरियो भने त्यो असंवैधानिक हुन्छ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कतिपय नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट चार पटक विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेका दाहालले अब विश्वासको मत नपाउँदा पुनः धारा ७६ (२) अनुसारकै सरकार गठन हुने संविधानविद् अधिकारीको निश्कर्ष छ।

“कसैले कसैले भर्‍याङबाट ओर्लिए जस्तो धारा ७६ को १ नभए २ र २ नभए ३ अनुसार सरकार बन्छ भन्ने तर्क गरेको सुनिन्छ, तर त्यस्तो अवस्था निर्वाचन लगत्तैको अवस्थामा मात्रै लागू हुने हो,” अधिकारी भन्छन्, “संविधानले बलियो सरकारको परिकल्पना गरेको र प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको नजीर हेर्दा पनि अहिले ७६ (३) मा जाने अवस्था नै छैन।”

प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असार १७ गते संयुक्त सरकार गठन गर्ने सहमति गरेका थिए। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले असार २८ गते विश्वासको मत लिन लागेका हुन। कांग्रेस र एमालेले धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार गठन हुने निश्कर्ष निकालेको छ।