सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनी पाँच वर्षदेखि घाटामा

काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड विगत पाँच वर्षदेखि अधिकांश वर्ष घाटामा सञ्चालन भएको छ । कम्पनीको आज सम्पन्न १६औँ वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु २६ लाख ८६ हजार खुद नाफा गरेको थियो भने आव २०७६/७७ मा रु दुई करोड ६५ लाख नोक्सान व्यहोरेको थियो ।

त्यस्तै आव २०७७/७८ मा रु ३० लाख ४५ हजार खुद नाफा कमाएको कम्पनीले आव २०७८/७९ मा रु चार करोड ३१ लाख नोक्सान व्यहोरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीले आव २०७९/८० मा रु ८४ लाख आठ हजार नोक्सान व्यहोरेको थियो ।

साधारणसभामा कम्पनीका अध्यक्ष सन्दिपकुमार मिश्रले हाल कम्पनीको फुटकर जग्गा बिक्री कार्य सञ्चालन भएको जानकारी दिए । उनले जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा भएको जग्गामा स्थानीय तहसँग सामन्वय गरी आवासीय कार्यक्रम सञ्चालन गरी भविष्यमा कम्पनी नाफामा सञ्चालन भई सञ्चित नाफासमेत हुने विश्वास लिइएको बताए ।

कम्पनीका सदस्य सचिव एवं महाप्रबन्धक रामकृष्ण निरौलाले कम्पनीका कामकारबाही र नीतिगत तथा संरचनागत चुनौतीका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले अवरोधका रुपमा देखिएका केही समस्या समाधान गर्न सरोकार भएका निकायको समन्वय र सहयोग भएमा कम्पनी आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा सञ्चालक समिति सदस्य तथा शेयर सदस्य प्रतिनिधि सरेन्द्रप्रसाद अधिकारीले सधैँ घाटामा सञ्चालन हुने कम्पनीलाई नाफामा लैजान नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न सुझाव दिए । उनले सधैँ घाटामा मात्र सञ्चालन हुने हो भने त्यस संस्थालाई सरकारले औचित्यका दृष्टिकोणले विघटन गर्नसक्ने बताए ।

शेयर प्रतिनिधि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकोतर्फबाट मनुका न्यौपानेले कुनै पनि संस्थाको दिगोपन जनताको अपनत्व र हितसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणलाई प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

विसं २०४६ देखि सञ्चालित ग्रामीण आवास कम्पनी २०६९ सालदेखि राष्ट्रिय आवास कम्पनीको दैवीप्रकोप पीडित असहाय र आश्रयविहीन परिवारका लागि देशका विभिन्न भागमा सम्बन्धित निकायबाट साधन लिइ आवासको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य रहेको छ । 

साथै योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा आफ्नो घडेरी नभएका परिवारलाई वित्तीय साधन जुटाइ आवासको व्यवस्था गर्ने, कुनै योजना सञ्चालन गर्दा विस्थापित हुने परिवारलाई आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायबाट आवश्यक रकम लिइ पुनःस्थापनाको व्यवस्था मिलाउनेलगायत उद्देश्य कम्पनीको रहेको छ । रासस