काेशीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले गरे राज्यको सम्पत्ति कब्जा

विराटनगर । नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री निवास र तीनवटा कार कब्जा गरेको आरोप लगाएका छन् । आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । 

‘निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले हिजो आफू मुख्यमन्त्री हुँदा प्रयोग गरेको निवास चाबी लगाएर जानुभयो । काठमाडौँमा रहेको मुख्यमन्त्रीको निवासमा पनि चाबी लगाएर हिँड्नुभएको छ । राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्ने काम भएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘उहाँले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन २०७५ को उल्लङ्घन गर्नुभयो र सवारी साधनसमेत कब्जामा लिनुभएको छ ।’

उनका अनुसार तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भीभीआईपी ०६२७ नम्बरको कार र स्वकीय सचिवले प्रयोग गर्ने ००४६ नम्बरको कार, प्रमुख स्वकीय सचिवले प्रयोग गर्ने ६२४ नम्बरको स्कर्पियो र २५१७ नम्बरको स्कुटर अहिलेसम्म नबुझाएका हुन् । 

निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू पदमुक्त भइसकेपछि एक हप्तामा सबै निवास खाली गर्नुपर्ने र सामान फिर्ता गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको उनले दाबी गरे । ‘कानुनको व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले पदबाट मुक्त भएपछि एक हप्ताभित्र निवास र प्रयोग गरेका सामान फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यो किन गर्नुभएको छैन रु अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बहानाले राज्यको सम्पत्ति गैरकानुनी ढङ्गले प्रयोग गर्ने काम निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले गर्न सुहाउने काम होइन,’ भण्डारीले भने । 

भण्डारीले प्रदेशसभाले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावको विषयमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नियुक्त गरेका मुख्य न्यायाधिवक्ता रुपेश कोइरालाले गैर संवैधानिक ढङ्गले सरकारका निकायहरूमा पत्राचार गरेको विषयको छानबिन गर्न पनि माग गरे ।

यसअघि प्रदेशसभाको आजको बैठकको शून्य समय लिएर सांसदहरू किशोरचन्द्र दुलाल, गीतादेवी रेग्मी, कमलबहादुर विश्वकर्मा, तिलचन पाठक, रामदेव यादव र रोहितबहादुर कार्कीले समसामयिक विषयमा बोलेका थिए । आजको प्रदेशसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेस भने अनुपस्थित रहेको छ । 

काँग्रेसले वर्तमान सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नियुक्ति प्रक्रियाको विरुद्धमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले रिट निवेदन दिएको विषयको निर्क्योल नभएसम्म प्रदेशसभा सञ्चालन गर्नु नहुने भन्दै प्रदेशसभा बहिष्कार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदनमाथि आगामी जेठ १६ गते सुनुवाइका लागि पेशी तोकेको छ ।