सिधाकुरा प्रकरण- रामेश्वर थापा र कैलाश सिरोहियाबारे के आयो सर्वोच्चको आदेश ?

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डटकम अनलाइनले प्रकाशन र प्रसारण गरेको स्टिङ अपरेसनसम्बन्धीको अडियोविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा बयानका क्रममा नाम उल्लेख भएका व्यक्तिलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र महेश शर्मा पौड्यालको संयुक्त इजलासमा आज बयान लिइएको थियो। अदालत समक्ष बयान पेश गर्दा उल्लेख भएका व्यक्तिलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको हो। इजलास समक्ष पेश भएको मिसिल अध्ययन गरी अदालतको आदेशानुसार उपस्थित भएका युवराज कँडेल, नविन ढुङ्गाना र राजकुमार तिमल्सिनाको बयान लिइएको हो।

लिखित जवाफका लागि अन्नपूर्ण पोष्टका अध्यक्ष रामेश्वर थापा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती, अधिवक्ता किशोरकुमार विष्ट, अन्नपूर्ण पोष्टका पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले, तत्कालीन एसपि संजय थापा र अधिवक्ता किशोरकुमार विष्टमार्फत सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।

“विवादित श्रव्यदृश्य सामग्रीमा उल्लेख भएका तथा प्रत्यर्थीहरुले यस अदालत समक्ष बयान गर्दा नाम उल्लेख भएका देहायका व्यक्तिहरुलाई प्रतिवेदन र बयानका प्रतिलिपिहरु पठाई सो सम्बन्धमा के कसो भएको होरु” आदेशमा भनिएको छ, “निजहरुबाट ७ ९सात० दिनभित्र प्राप्त हुने गरी लिखित भनाइ पेश गर्न लगाउनू।”

अदालतको अवहेलना मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा अदालतको आदेशानुसार बयान गर्ने अनलाइनका कार्यकारी सम्पादक नविन ढुङ्गाना र प्रकाशक युवराज कँडेल र राजकुमार तिमल्सिनालाई आफैँ उपस्थित हुने गरी तारेखमा राख्नु भनिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, “राजकुमार तिमल्सिनाबाट विवादित सामग्री रेकर्ड गरेको ‘ओरिजिनल डिभाइस’ र निजले सुरेन्द्र काफ्लेलाई पठाएको भनिएको इमेल ७ ९सात० दिनभित्र निज राजकुमार तिमल्सिनालाई पेश गर्न लगाउनू।” उक्त विवादको आगामी जेठ ४ गते सुनुवाइ हुने भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘स्टिङ अपरेशन’सँग जोडिएको मुद्दा हारजित गराउन सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित बैठक बसेको भन्दै सिधाकुरा डटकमले केही दिनअघि समाचार र अडियो सामग्री प्रकाशन गरेको थियो।

अनलाइनले प्रकाशन र प्रसारण गरेको समाचार, अडियो–भिडियो सामग्रीबाट अदालतको अवहेलना भएको उल्लेख गर्दै यही वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। 

सोहीआधारमा यही वैशाख १७ गते न्यायाधीश नहकूल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले सो सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन र बयानका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो।