त्रिविका कानूनी सल्लाहकार खनाललाई तत्काल कुनै कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार नारायण खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कानूनी सल्लाहकार खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न सरकार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा आदेश दिंदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा नाम जोडिएकाहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

विना प्रमाण र अनाहकमा आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको भन्दै त्रिविका कानूनी सल्लाहका एवं अधिवक्ता खनाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए

त्रिविका कानूनी सल्लाहकार खनालले भने कुनै प्रमाण विना आफूमाथि झुटो आरोप लगाइएको बताउँदै आएका छन् ।