इलामका जनताकाे गृहमन्त्रीसँग गुनासाेः 'कोशी प्रदेश नामकरण खारेज नगरे जातीय द्वन्द्व बढ्न सक्छ'

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले इलामका स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सामाजिक अगुवासँग छलफल गरेको छन् । वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि पार्टीको उम्मेदवार घोषणा गर्न इलाम पुगेका रास्वपा सभापति समेत रहेका लामिछानेले त्यहाँका स्थानीयसँग कुराकानी गरेका हुन्।

गृहमन्त्री लामिछानेलाई स्थानीय सीमा क्षेत्रमा रहेका चौकीका भवन जीर्ण, जनशक्तिको अभाव, सीमा क्षेत्रका नागरिक भारतीय बजारमा आश्रित हुनुपर्ने तर, एक बोरा चामल र एक केजी चिनी ल्याउन नपाइने अवस्था रहेको गुनासो गरे।

‘सुन्दर इलाम बाटोको अवस्था, बाँदर आतंक, कोशी प्रदेश नामकरण खारेज गर्नु पर्‍यो, नत्र जातीय द्वन्द्व बढ्नसक्ने, सम्पूर्ण उत्पीडित क्षेत्र र वर्गले न्याय पाउन्। उनीहरुले सहेका कारण मात्र यो देशमा शान्ति रहेकाले सहअस्तित्व स्वीकार्न सक्नुपर्ने माग राखेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

स्थानीयका कुरा सुनेपछि गृहमन्त्री लामिछानेले धेरै समस्या र माग विगतमा कामै भएन कि प्राथमिकताअनुसार भएन गम्भीर समीक्षा गरेर अघि बढ्ने बताए। उनले भने, सबैको एक–एक होइन, एक–एकका सामुहिक (साझा) ऐजेण्डामा पहिला काम गरौं। सामाजिक न्याय, पूर्वाधार विकास, समृद्धि आदि मुद्दा साझा हुन्। यसमा दलीय खिचातानी हुनु हुँदैन। बैकिङ कार्ड चल्छ भने २५ हजार मात्रै ल्याउने पाउने कुराले धेरै समस्या नहोला, कि नागरिकले दुःख पाउने, तस्करले फाइदा लिने बिगतको अभ्यास अब सहिन्न। नागरिकको सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणमा गम्भीर छौं । आत्महत्या यहाँको ठूलो समस्या हो, विस्तृत अध्ययन गरेर काम गर्नुपर्छ।

चुनाव र भोट बैंकको हिसाब गर्ने हो भने त कही काम नुहने उनको भनाइ छ । उनले भने,’ वडाध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई गर्ने माग र प्रश्न एउटै हुन्छ। किनकि, तत्तत् निकायले नागरिकका समस्या/गुजासो सुनेनन्। यसमा सुधार गर्नुपर्छ। सरकले दुधको भुक्तानी पठाउन सुरु गरेको छ। अवैध आयात नियन्त्रणमा काम भइरहेको छ। अन्य मुलुकका अखाद्य बस्तुले बजारले भरिने, हाम्रा किसान मारमा पर्ने अवस्थाको अन्त्यमा सरकारले काम गर्छ।’

सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा दुई पक्षीय प्रयास हुने आश्वास दिए।  उनले थपे, पशुपति नगरमा भारतीय अध्यागमन अफिस र दसगजामा भौतिक संरचना निर्माणबारे भारतीय राजदूतसँगको भेटमा कुराकानी भएको छ।

यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि काम गरेनौं भने अर्को पुस्ताले माफ नदिने बताए।

उनले भने, खेलकुदका विकृति अन्त्य गर्ने प्रयासमा छौं। खेलाडीले सेवा–सुविधा नपाउने, अरुले तर मार्ने प्रवृति रहेछ अन्त्य गर्न लागेका छौं। खेलकुदमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र लगानी भित्र्याउने प्रायस गर्छौ। सरकारी जग्गा हत्याउने कामविरुद्ध काम सुरु गरेका छौं।’