उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान, कहाँ अड्कीयो हलो ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा सरकारी जग्गा हिनामिनादेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले निकै चर्चा कमाए । यसका साथै हङ्कङबाट तस्कररी गरेर ल्याएको ६० किलो सुन र इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’ प्रकरणले पनि निकै चर्चा कमाए ।

झट्ट सुन्दा सरकारले भ्रष्टचार र तस्करीलाई निरुत्साहित बनाएको देखिए पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गरेझैं गरे पनि उच्च व्यक्तित्वसंग यी प्रकरणहरु जोडीए सँगै सबै बन्द हुँदै गएका छन् । वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षमा बालुवाटार जग्गा प्रकरणको बन्द भएको फाईल खुल्यो, नक्कली भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरु धमाधम पक्राउ परे भने दैनिक तस्करीको अखडा बनी रहेको त्रिभुवन अन्तरष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करीको सुन धमाधम जफत हुन थाले । तर, यी प्रकरणहरुमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु देखी अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु सँग जोडीए सँगै फाइल बन्द हुँदै गएका छन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरण 

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ‘सीआईबी’ले २०८० असारमा बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको जग्गा घोटाला प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गर्यो । सो मुद्दामा आधा दर्जन हाइप्रोफाइल अनुसन्धानको दायरामा आए । तर, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालतिर अनुसन्धानको सुई सोझिएपछि फाइल नै बन्द गर्ने निर्णय गरियो ।

भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधिर कुमार शाहहरु अनुसन्धानको दायरामा आए । तर, भीभीआईपीसँग चाहिँ प्रहरी अधिकृतहरु ‘बयान कागज’ गराउन घरमै पुगे । भट्टराई र नेपालको घरमा गएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका अधिकृतहरुले उनीहरुलाई सरकारी साक्षीको रुपमा कागज गराएर फर्किए ।

‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’ लगायतका गुठी खडा गरेर योजनाबद्ध सरकारी कागजात किर्ते गरेर ललिता निवासको १४७ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने काममा संलग्न २९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो ।

सो प्रकरणमा पूर्व सहसचिव कलाधर देउजा, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्र प्रसाद श्रेष्ठ, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सीडीई बालकृष्ण श्रेष्ठ पक्राउ परे । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राउतविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो ।

शरणार्थी प्रकरण

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ‘सीआईबी’ले भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने ‘गिरोह’माथि अनुसन्धान गर्न थाल्यो । अनुसन्धानको क्रममा पूर्व उप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरु पक्राउ परे । 
यो प्रकरणमा पनि सुई हाइप्रोफाइलतिर सोझियो अनि, अनुसन्धानमा ‘ब्रेक’ लाग्यो । यद्यपि शरणार्थी प्रकरणमा उच्च पदस्थमाथि अनुसन्धान नभएको भने होइन ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डा. मनोज केसी र काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्की नेतृत्वको टिमले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेमाथि अनुसन्धान गरे । हाइप्रोफाइल ९ जना विरुद्ध अनुसन्धान गरेका कारण दुवै जना जिम्मेवारीबाट हट्न बाध्य भए ।

शरणार्थी बनाएर ‘अमेरिका पठाउँछु’ भनेर ठग्ने गिरोहमा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतीक संलग्न देखिए । तर, उनले भनेर पैसा बुझ्ने उनकै आमा र बुबा ‘बादल’ अनुसन्धानको दायरामा आएनन् । आईजीपी बसन्त कुँवर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख हुँदा शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न मुख्य ‘नाइकेहरु’लाई पक्रेर छाडेको तथ्य सार्वजनिक भयो । तर, कुँवरमाथि त्यसबारे सोधपुछसमेत भएन ।

शरणार्थीको नाममा ठग्ने गिरोहका सदस्यहरुले पूर्व प्रधानमन्त्री पत्नी डा. आरजु देउवा, अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राई र बालकृष्ण पत्नी मञ्जुलाई पैसा बुझाएको बयान दिए । तर, त्यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा फाइल बन्द गरेर ‘पूरक अनुसन्धान’ प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेर अनुसन्धान ‘टार्ने’ काम भए सँगै यो प्रकरणमा पनि ठूलै ढुंगामा हलो अड्कियो ।

सीआईबीको ‘फोक्सट्रोट चार्ली’ अपरेशनमा सांसद शर्मा

सीआईबीको ‘फोक्सट्रोट चार्ली’ अपरेशनमा सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ परे । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा सीआईबीले चलाएको ‘फोक्सट्रोट चार्ली’ अपरेशनमा उनी गत साउन २५ गते पत्र्राउ परे । तर, सीआईबीको ‘फोक्सट्रोट चार्ली’ अपरेशनमा परेका सांसद शर्मालाई अदालतले थुनामा नराख्न आदेश गरेपछि उनीविरुद्धको मुद्दा सीआईबीले ‘होल्ड’ मा राखेको छ । 

पर्याप्त अनुसन्धान नगरेर ‘हचुवा’मा हात हाल्दा सो प्रकरणमा सीआईबीलाई ‘ब्याक फायर’ भएको प्रहरीका उच्च अधिकृतहरु बताउँछन् ।

बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा प्रकरण

उद्योगी अरुण कुमार चौधरी माघ १८ मा  पक्राउ परे । अरुण चौधरीले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाबाट च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा आएको १० रोपनी जग्गा निजीकरण गरेको आरोप छ ।

चौधरीसँगै बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका पूर्व अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापा र चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका वर्तमान अध्यक्ष संजय ठाकुरलाई पनि पक्राउ परे । तर,  काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार उनीहरु ‘हाजिर’ जमानीमा रिहा भए ।

यो प्रकरणमा पनि अनुसन्धानको सुईरो उद्योगी तथा कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी सहितका उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि तेर्सीएपछि यो प्रकरणमा पनि हलो अड्कीएकाउे छ ।

बाँसबारीको मुद्दा एक वर्षभित्र अदालतमा पेस गर्ने सीआईबीको तयारी छ । ब्यूरोका एकजना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘किर्ते मुद्दामा हामीसँग एक वर्ष हदम्याद हुन्छ, हदम्याद हुँदासम्म अनुसन्धान जारी रहन्छ ।’

६० किलो सुिन प्रकरण

हङकङबाट तस्करी गरेर काठमाडौँ ल्याएको ६० किलो ७ सय ग्राम सुन तस्करीमा ‘संगठित गिरोह’ संलग्न भएको निष्कर्षसहित राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानको सम्पूर्ण जिम्मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई सुम्पियो । साउन २ मा बरामद सुनमा संलग्न संगठित गिरोहबारे अनुसन्धान गर्न विभागले साउन २१ मा प्रहरीलाई फाइल हस्तान्तरण गरेको थियो ।

सुन प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले २६ जनालाई हिरासतमा थुनेर अनुसन्धान गर्यो । तर, अनुसन्धानको सुई पहुँचवालातिर सोझिएपछि अनुसन्धान अधिकृतहरु रोकिए । ब्रेक प्याडभित्र लुकाएर ल्याएको ६० किलो सुनमा संलग्न जीवन चलाउने सीआईबीमा गएर बयान दिए, अनि घर फर्किए ।

ब्यूरो प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले उनलाई ‘सहजीकरण’ गरिदिएको आरोप छ । चलाउनेलाई छाडेको सम्बन्धमा सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यो घटनामा आयोगको नोटिसमा रहेको आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले बताए ।

अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसम्म पुगेपछि अनुसन्धान नै ‘स्टप’ भयो । सहसचिव अधिकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा कार्यरत छन् । ६० किलो सुन तस्करीमा संलग्न बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग सहसचिव अधिकारीको ‘कनेक्सन’ देखिएको छ । तर, अनुसन्धान अधिकृतहरुले सो ‘कनेक्सन’ केलाउने वातावरण नै बनेन ।

जीवन चलाउने र झलकराम अधिकारीबारे सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठे पछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी ।ैष्ठको समेत आलोचना भएको छ । झलकराम अधिकारी गृहमन्त्री श्रेष्ठका सहयोगी सुसन कर्माचार्यसँग निकट मानिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना उच्च अधिकृतका अनुसार पोखरा उपमहानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत हुँदादेखि नै अधिकारी सुसनसँग निकट अफिसरको रुपमा चिनिन्थे । अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको आशंकामा सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले अधिकारीको सीडीआर (कल डिटेल्स रेकर्ड) र डीएफएल (डिजिटल फरेन्सिक ल्याव रिपोर्ट) संकलन गरेर विष्लेषण गरिरहेको छ ।

सीआईबीले चिनियाँ र पक्राउ परेकाहरुका बाहेक अन्य आसङ्कितहरुको सीडीआर (कल डिटेल्स रेकर्ड) र डीएफएल (डिजिटल फरेन्सिक ल्याव रिपोर्ट) अनुसन्धान प्रतिवेदनमा नराखेको सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगका एक जना पदाधिकारीले बताए । पूर्व संकलित सीडीआर र डीएफएल विष्लेषण र थप प्रविधिमैत्री प्रमाण सङ्कलन गर्दैै रहेको उनको भनाइ छ ।

‘भेप’ प्रकरणमा पूर्व सभामुख महरा 

तस्कर समूहले २०७९ पुस १० मा इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’मा लुकाएर दुबईबाट सुन काठमाडौँ ल्याए । घटना लामो समयपछि मात्र बाहिरियो । भेप प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका अधिकृतहरुले राहुल महरालाई पक्राउ गरे । तर, अनुसन्धानको सुई पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरातिर सोझिएपछि अनुसन्धान अधिकृतहरु रोकिए ।

सीआईबीका अधिकृतहरुले कृष्ण बहादुर महरालाई सरकारको ‘साक्षी’को रुपमा कागज मात्रै गराएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाए । अहिले सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले महरासँग बयान लिएको छ । सुन ल्याउने चिनियाँ नागरिक लुई र दाओजिन वाङसँग महराका बुबा–छोराको ‘कनेक्सन’ देखिएको विषय अनुत्तरित छ ।