कोशी सरकारसँग वार्ता गर्न पहिचान पक्षधरले बनायो वार्ता समिति

विराटनगर । प्रदेशको नामकरण पहिचानका आधारमा गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारसँग वार्त गर्न वार्ता समिति बनाएको छ । 

कोशी प्रदेश सरकारले वार्तामा आउन आह्वान गर्दै औपचारिक पत्र पठाएको लामो समयसम्म आन्दोलनरत पक्षले पत्रको जवाफ नफर्काएर  बुधवार वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पुनःनामाकरण संयुक्त संघर्ष समितिको बुधवार बसेको बैठकबाट आफूहरूले वार्ता गर्ने निर्णय गरेको संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमले जानकारी दिए ।  बिहीवार वा  शुक्रवार वार्तामा बस्ने उनले बताए  ।  त्यसअघि सरकारलाई आफुहरले जवाफी पत्र मात्रै पठाउने उनको  भनाइ छ । बैठकले वार्ता टोली गठन गरे पनि यस कसको संयोजकत्वमा समिति बनेको भन्ने षियमा उनले केही बताएनन् । तर आन्दोलनरत पक्षले वार्ता समिति भने बनाएको  उनको भनाइ छ । 

प्रदेश सरकारले गरेका प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर पहिचानवादीले सकारात्मक निर्णय गरेसँगै छिट्टै वार्ता अघि बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।  कोशी प्रदेश सरकारले संघर्षरत पहिचान पक्षधर समूहसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगूको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । वार्ता टोलीमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिवको रुपमा रहेका छन् । 

फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश नम्बर १ ले कोशी नाम पाएसँगै पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने माग राख्नेहरू रुष्ट छन् । उनीहरू सडक आन्दोलनमा समेत उत्रिए । यो क्रममा एक जनाको ज्यानसमेत गएको छ । 

प्रदेश सरकारले पहिचान पक्षधरलाई वार्तामा आउन पहिलो पटक औपचारिक पत्राचार गरेको थियो ।