Bullion
Currency
युनिकोड
मौसम
सर्लाहीमा कारागार निर्माण सँगै कैदीबन्दीलाई अन्य जिल्लाका कारागारमा पठाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य
सर्लाही । सर्लाहीमा कारागार अभावमा कैदी बन्दीलाई अन्य जिल्लाका कारागारमा पठाउनुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य भएको छ । जिल्ला सदरमुकाम मलङ्गवामा कारागार निर्माण भए पश्चात जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा कैदीबन्दी पठाउनु पर्ने बाध्यता हटेको हो ।
आठ कठ्ठा १९.५ धुरमा निर्माण भएको कारागार चार करोड ४५ लाख २७ हजार ६८७ रुपैयाँ ६५ पैसा लागतमा निर्माण भएको कारागार भवनको आइतबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरे सँगै कारागार भवन सञ्चालनमा आएको हो ।
यसअघि सर्लाहीमा कारागार नहुँदा अदालतबाट पूर्पक्ष आदेश भएका तथा सजाय सुनाइएका अभियुक्तलाई महोत्तरीको जलेश्वर, रौतहटको गौर, सिन्धुली वा सुनसरीको झुम्का कारागार चलान गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । अन्यत्र कैदी बन्दी लैजानुपर्दा प्रहरीलाई हैरानीसँगै यातायात खर्च बढ्ने, कैदी बन्दी बाटोबाटै नै भाग्ने जोखिम हुने र परिवारलाई भेट्न जान समेत समस्या रहेको थियो ।
जिल्लमा १६० जना पुरुष र ५० जना महिलासहित २१० जना कैदीबन्दी राख्ने क्षमताको कारागार निर्माण भएको हो । सदरमुकाम मलङ्गवामा निर्माण गरिएको कारागार भवन सञ्चालनमा आएसँगै यहाँका कैदी बन्दीलाई बाहिरी जिल्लामा पठाउनुपर्ने बाध्यता हटेको मलङ्गवा कारागारका निमित्त जेलर मनोज मिश्रले जानकारी दिए । उनका अनुसार कारागार सञ्चालनमा आएसँगै शनिवार मात्रै गौर कारागारबाट ३० जना कैदी बन्दी स्थानान्तरण गरेर मलंगवा पुर्याईएको छ । अब क्रमैसँग प्रक्रिया पूरा गरेर अन्य जिल्लामा पठाइएका सर्लाहीका कैदी बन्दीलाई ल्याइने कारागारका निमित्त जेलर मिश्रले बताए ।
नवनिर्मित कारागारमा महिला र पुरुषको बेग्लाबेग्लै ब्लक, छुट्टाछुट्टै भेटघाट कक्ष, सुरक्षाकर्मीका लागि ब्यारेक ब्लक, गार्ड हाउस, कैदीका लागि क्यान्टिन ब्लक, पसल, शौचालय, सेक्युरिटी वाल, कम्पाउन्ड वालसहितका संरचना बनाइएको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई जनकुपुरले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख प्रदीप खनालले चरणबद्ध रूपमा काम गर्नुपरेकाले कारागार भवन निर्माण हुन समय लागेको बताए ।
पहिलेको कारागार अत्यन्त जीर्ण बनेपछि ११ वर्षअघि देखि सर्लाहीका कैदी बन्दीलाई अन्य जिल्लाका कारागारमा पठाउन थालिएको थियो । सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमल प्रसाद धमलाले जिल्लामै कारागार बनेसँगै प्रहरी र कैदीका परिवारको खर्च कम हुनुका साथै सहजता पनि भएको बताए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: