काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति सुरुमै विवादमा परेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २४ पुसको बैठकले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
छानबिन समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य तोकिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी थिइन् । त्यो समाचार सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र दैनिकले बुधबारको आफ्नो अंकमा गोपालचन्द्र सुवेदीको बाइलाइनमा छापेको थियो ।
तर, हाल आएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको सम्बन्धमा देखापरेको समस्याको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेगरी एक समिति गठन गर्ने भनिएको छ ।
स्रोतका अनुसार सुरुमा गठन गरिएको समितिका सहसचिवहरूले बस्न नमानेपछि सहसचिवका ठाउँमा दुवै मन्त्रालयका सचिव नाम राखेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संशोधनपछि सार्वजनिक गरिएको हो ।
तर, रमाइलो कुरो के छ भने अघिल्लो दिन सरकारकी प्रवक्ता शर्माले दिएको जानकारी सच्याइएको पनि छैन र सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले छापेको समाचारको भूल सुधार भएको पनि छैन । सरकारले सुटुक्क मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संशोधन गरेर सार्वजनिक गरेको देखिएको छ ।
सो समिति नियम, कानुन र संविधान मिचेर सरकारले केही दूरनियतपूर्ण निक्र्यौल निकाल्न गठन गरेको हो भन्ने गाइँगुइँ चलेपछि ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवहरूले त्यस लफडामा पर्न नचाहेको र आफूहरू पनि चूडामणि शर्माजस्तै गरी फस्न नचाहेको हुँदा समितिमा बस्न अस्वीकार गरेको बुझिएको छ । त्यसैकारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सहसचिवको साटो सचिव राख्नेगरी सच्याइएको चर्चा चलेको छ ।
यसरी मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गरेपछि त्यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी मुद्दा चलाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ र त्यही व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्न सरकारले विद्युत् प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने तर नउठाएको रकम मिनाहा दिएर आफूअनुकूल परिणाम निकाल्न छानबिन आयोग गठन गरेको अनुमान हुनथाल्यो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
जेष्ठ ४ गते, २०८१ - ०९:३९
ट्राफिक कारबाहीबाट १४ करोड ३३ लाख राजस्व संकलन
जेष्ठ ४ गते, २०८१ - ०९:२४
कैलाली । जिल्लाको चुरे गाउँपालिकाले व्यावसायिक रुपमा कृषिमा आबद्ध किसानलाई हाते ट्र्याक्टर वितरण गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाले चालु आर्थक वर्षमा २३ जना ...
जेष्ठ ४ गते, २०८१ - ०९:०८
काभ्रेपलाञ्चोक । बनेपा नगरपालिकाले सहरी क्षेत्रका नागरिकका लागि ‘कौसीखेती’ प्रवद्धन गर्ने कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ । नगर कृषि शाखाले कौसीखेती तालि...
जेष्ठ ४ गते, २०८१ - ०८:५८
काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। बिहीबारको बैठक शुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेपछि शुक्रबार बिहान ११...
जेष्ठ ४ गते, २०८१ - ०८:२०
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आज बिहान बस्ने गरि संसदीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । बिहान ८ः३० बजे संसदीय दल कार्यसमितिको र बिहान ९ बजे स...
जेष्ठ ४ गते, २०८१ - ०८:१४
काठमाडौं । नेपालले आईसीसी टी-२० विश्वकपअघि अमेरिका र क्यानडासँग अभ्यास खेल खेल्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आईसीसीले बिहीबार सार्वजनिक...
जेष्ठ ४ गते, २०८१ - ०८:०५
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेठ ७ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथौं प...
जेष्ठ ४ गते, २०८१ - ०७:५९
काठमाडौं । वैवाहिक बलात्कारको मुद्दापछि प्रहरी नियन्त्रण रहेका नेपाल आइडल सिजन २ का विजेता गायक रवि ओड धरौटीमा रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत कञ्चनपु...
जेष्ठ ४ गते, २०८१ - ०७:३६
नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा करिब रु २१ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अ...
जेष्ठ ४ गते, २०८१ - ०७:२६
सरकार जोगाउन उपेन्द्रको दौडधूप, एमाले-माओवादीको पनि आ-आफ्नै दाउ
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: