भारतसँगको सम्झौताको बचाउ गर्दै प्रचण्डले किन लिए चीन र अमेरिकाको नाम ?

काठमाडौं । भारतले सामुदायिक स्तरका विकास आयोजनाहरूलाई दिने रकमको सीमा २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन दिने भनेर गरिएको सहमतिले भारतलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनोट र कार्यान्वयन गर्न सुविधा नदिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिमा बुधवार बोल्दै प्रधानमन्त्रीले चीन, अमेरिका र ब्रिटेनजस्ता मुलुकले कैयौँ त्यस्ता आयोजना आफैँ सञ्चालन गर्ने गरेका बताए।

सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कतिपय नेताहरूले अघिल्लो साता भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा सामुदायिक परियोजनाको अधिकतम बजेटको सीमालाई ५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने भनेर गरिएको सम्झौता राष्ट्रहीत विपरीत रहेको बताएका थिए।

त्यस्तो सहायता रकम नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले छानेका परियोजनामा ‘सोझै’ खर्च गरिने उक्त सम्झौताको विरोध गर्दै आएका नेताहरूले बताउने गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले सम्झौताको बचाऊ गर्दै के भने ?

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा दिल्ली र काठमाण्डूले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसहित ४ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका दुवै देशका अधिकारीहरूले बताएका थिए। तर सत्तापक्षकै एकसरी नेताहरू एवं विपक्षी दलका नेताहरूले ती सम्झौताबारे प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।

त्यसरी प्रश्न गर्नेहरूको मुख्य तारोमा सामुदायिक विकासमा उच्च प्रभाव पार्ने आयोजनासम्बन्धी सम्झौता थियो जस अनुसार भारतीय सहयोगका त्यस्ता कार्यक्रममा प्रति आयोजना लागत चार गुणा बढाएर २० करोड रुपैयाँ बनाइएको थियो।

कानुन समितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न निकायले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने र आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको रायका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता आयोजनाका लागि सहमति दिनसक्ने बताए।

उनले अर्थ मन्त्रालयले भारतीय सरकार समक्ष सहयोग माग गरी पठाउने र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने व्यवस्था सम्झौतामा रहेको बताए।

उनले आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र अद्यावधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुने भन्दै त्यसबारे प्रश्न उठाउनु अनावश्यक नरहेको धारणा राखे।

प्रचण्डले भने, “अङ्क पहिला ३ करोड थियो। पछि पाँच करोड भयो अहिले २० करोड भयो। ५ करोड लिँदा राष्ट्र हित विपरीत नहुने र २० करोड रुपैयाँसम्म लिँदा हुने भन्ने सिद्धान्त हुन सक्दैन। सैद्धान्तिक रूपमा सरकारले नयाँ कुरा केही गरेको छैन।”

विसं २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्र/प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा तीन करोड रुपैयाँसम्मको अधिकतम सीमा राखेर विकास आयोजना सम्बन्धी कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो।

पछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा सो सीमालाई पाँच करोड बनाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

चीनको कुरा किन उठाए प्रधानमन्त्रीले?

प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका छन्। पहिलो पटक उनको कार्यकाल एक वर्ष भन्दा बढी अवधि चलिरहेको छ।

दिल्लीसँग चिसो सम्बन्ध देखिएको उनको पहिलो कार्यकालमा प्रचण्ड जम्मा ९ महिना प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि सत्तामा आउन उनले झन्डै ९ वर्ष कुर्नुपरेको थियो।

यस पटक तेस्रो ठूलो दलका नेता भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका प्रचण्ड दिल्लीसँगको सम्बन्धलाई ‘चनाखो’ भएर अघि बढाइरहेको परराष्ट्र मामिलाका कतिपय विश्लेषकहरू ठान्छन्।

प्रधानमन्त्रीले यो पालि उक्त बजेटको सीमा बढाउने विषय भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल आउनुभन्दा करिब तीन साताअघि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको पनि उल्लेख गरे।

संसदीय समितिमा भारतसँगको सम्झौताको बचाउ गर्ने क्रममा प्रचण्डले भारतसँगको सम्झौता ‘जस्तै विधि नभए पनि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने मुलुकले समेत आफ्ना आयोजनाहरू आफैँ सञ्चालन गर्ने गरेका उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए।

त्यसक्रममा उनले दिएका उदाहरण यस्ता छन्:

जापान: प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार करिब ६० वर्ष अघि भएको सम्झौता अनुसार जापानले गैरसरकारी संस्थामार्फत् आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको छ। उसका कतिपय आयोजनाहरू राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूमार्फत् पनि सञ्चालन हुन्छन्।

चीन: चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएका सबै सहयोग अन्तर्गतको आयोजनामा ठेकेदार एवं परामर्शदाता छनौटदेखि आयोजना कार्यान्वयन समेत बेइजिङले आफ्नै संयन्त्रमार्फत् गर्ने गरेको छ।

अमेरिका: संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफैँले परियोजना कार्यान्वयन गर्ने साझेदार छनौट गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको छ। ब्रिटेन: ब्रिटेनले धेरै सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत् परिचालन गर्ने गरेको उनले बताएका छन्।

अष्ट्रेलिया: अस्ट्रेलियाले आफ्नै गैरसरकारी संस्थामार्फत् आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको नेपाली प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

वैदेशिक सहयोगमा जबादेहिताको प्रश्न

प्रधानमन्त्रीले भनेका देशहरूले नेपालमा घोषणा गरेका कतिपय कार्यक्रमहरू पनि विवादमा पर्ने गरेका छन्। केही समय पहिले ५०० मिलियन डलर बराबरको अमेरिकी अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनलाई लिएर दलहरूभित्रको विवाद सडकमा पोखिएको थियो।

कतिपय जानकारहरूका बुझाइमा दाताहरूको जबाफदेहिताको प्रश्नलाई नेपालको सरकार वा सरकारी निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक उठाउने गरेको पाइँदैन।

भारतबाहेक उत्तरी छिमेकी चीन र अन्य मुलुकहरूले पनि यस्ता विभिन्न परियोजना निर्माण गर्ने गरेको र तिनीहरूको छनोट र प्राथमिकता ती देशले निर्धारण गर्ने कतिपय अधिकारीहरू बताउँछन्।

सरकारी निकायमा वैदेशिक सहायताको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका तर नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक पूर्व अधिकारीका अनुसार परियोजनाको प्राथमिकता निर्धारणमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका राखिएको हुन्छ।

तर राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा प्रस्तावहरू ल्याइने र तिनलाई आफ्नो क्षेत्रमा लैजान प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको उनी बताउँछन्।

चीनले साना स्तरका आयोजनाहरू तिब्बतसँग सीमा जोडिएका १५ जिल्लामा सन् २०११ देखि कार्यान्वयन गरेको बताइन्छ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणको क्रममा उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास र जनजीविका सुधार परियोजनामा हस्ताक्षर भएको थियो जसलाई उक्त कार्यक्रमको अर्को चरणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ।

चिनियाँ सहयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, सौर्य ऊर्जा जस्ता पूर्वाधारमा खर्च गर्ने गरिएको बताइन्छ। यी परियोजनामा निर्माणअघिको जग्गा अधिग्रहण, निर्माण स्थलसम्म पहुँच लगायत र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि सम्भाव्यता अध्ययनदेखि ठेक्का व्यवस्थापन र निर्माणसम्मका सबै काम दाताले अघि बढाउने व्यवस्था रहेको काठमाण्डूस्थित एउटा थिङ्कट्याङ्क सोसल इन्क्लुजन एन्ड फेडेरलिज्मको अध्ययनमा उल्लेख छ।

उक्त अध्ययनले स्थापित वैदेशिक सहयोगका संयन्त्रबाहेक अनौपचारिक ढङ्गले पनि चिनियाँ सहयोगहरू उत्तरी क्षेत्रका बस्तीमा पुग्ने गरेको उल्लेख छ।

दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारबारे के भने?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशमन्त्री जयशङ्करको भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौताबारे पनि जबाफ दिएका थिए। उनले उक्त सम्झौताले भारतीय लगानीमा बनेका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्रै खरिद गर्ने कुरा नगरेको बताए।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, “नेपालमा विभिन्न देशहरूले लगानी गरेर विद्युत् विकास गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। भारतलाई पनि छ, अरूलाई पनि छ। हामीले जताबाट उत्पादन भएको भएपनि १० हजार मेगावाट १० वर्षमा भारतलाई दिने भन्ने मात्रै कुरा गरिएको छ।”

तर चिनियाँ कम्पनी वा ठेकेदार आबद्ध परियोजनाबाट बिजुली खरिद गर्न भारतको विमति रहेको प्रचण्डले उल्लेख गरे। उनले भने, “चीन सरकारले प्रत्यक्ष लगानी गरेका आयोजनाको बिजुली लिनेमा उहाँहरूको विमति छ। पहिलादेखि नै यो कुरा भइरहेका छ र यसबारे पनि हामी संवाद गर्दैछौँ। चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको विद्युत् चीनको भनिदिनु भएन।”

केही समयमा नै यो समस्या हल हुने अपेक्षा गर्दै उनले भने, “विश्वव्यापी टेन्डर प्रणालीबाट आउने कम्पनी चिनियाँ कम्पनी होस् या विश्वको जुनसुकै कम्पनी अमेरिका युरोप वा कतैको पनि त्यसलाई भारतले सहज ढङ्गले लिइदिनुपर्छ भनेर संवाद चलिरहेको छ।”

भारतीय पक्षले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख नगरेका नेपाल भारत सीमा समस्या, सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोन जस्ता विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिमा बताएका थिए। बीबीसी