सुदूरपश्चिममा भागबन्डा मिलाउन विषयगत समिति थप, एक बर्षपछि आज नेतृत्व चयन हुँदै

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापति पदको चयन आज हुँदैछ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको झण्डै एक वर्षपछि प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापति चयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयले प्रकाशन गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार मङ्गलबार समितिका सभापति पदका प्रत्यासीले आ–आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा, विधायन तथा प्रदेश मामिला, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक समिति छन् । यसबाहेक ‘विषेश अधिकार’ समिति थप गर्ने तयारी भएको जनाइएको छ । 

प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका देवानसिंह विष्ट, सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की माया पन्त, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेकपा एमालेका वीरबहादुर थापाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 

नेकपा माओवादी केन्द्रले ‘विषेश अधिकार’ समितिको नेतृृत्व गर्ने समझदारी भएको जनाइएको छ । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएका कांग्रेसका देवानसिंह विष्टले भने, “प्रदेशसभामा हाल रहेका विषयगत समितिका सभापति सम्भतः निर्विरोध निर्वाचित हुने देखिन्छ, सदन चलेपछि विषेशअधिकार समितिको गठन र त्यसको सभापति सदस्यहरूको चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।”

समिति नेतृत्वविहीन हुँदा प्रदेश सरकारका काम–कारबाहीको नियमन र निगरानी गर्ने काम हुन नसकेको मात्र नभई समितिका आफ्ना आन्तरिक काम–कारबाही पनि ठप्प प्रायः थिए ।

यसअघि गत असोजमा समितिका सभापति छनोट गर्न प्रकाशन भएको निर्वाचन कार्यतालिका अन्तिममा स्थगन गरिएको थियो । कांगे्रस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे। त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित छ दल र एक स्वतन्त्र सदस्यको प्रतिनिधित्व छ ।