पाइपलाइन सम्झौता, बीस वर्षदेखिको सपना साकार

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि नेपाल र भारतबीच रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइपलाइन परियोजनामा भएको सम्झौताले २० वर्षदेखिको सपना साकार भएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास राज्यमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले सोमबार एक समारोहबीच हस्ताक्षर गर्नुभएपछि दुई देशबीच बहुप्रतिक्षित सो परियोजनाले मूर्त रुप लिन लागेको हो । हस्तारक्षरपछि वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले २० वर्षदेखिको सपनाका रुपमा रहेको पाइपलाइन परियोजना साकार भएको बताए । उनले परियोजना निर्माणपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सहज रट लागतसमेत कम हुने दाबी गरे । मन्त्री थापाले भने, ‘परियोजनाको निर्माण अवधि ३० महिनाको समय तोकिएको भए पनि त्यसअघि नै निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ ।’ विनाशकारी भूकम्पका समयमा भारत सरकारले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन गरेको सहयोगप्रति आभार गर्दै उनले पाइपलाई विस्तार कार्यले दुई मुलुकबीचको पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार सहज हुने उल्लेख गरे । कुल चार अर्ब ४० करोड लागतमा निर्माण हुने ४१ किलोमिटर लम्बाइको सो पाइपलाइन परियोजनामा नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त लगानी रहनेछ । भारतमा दुई किमी र नेपालमा ३९ किमी लम्बाई रहने सो परियोजना निर्माणमा भारतको तीन अर्ब २० करोड र नेपालको एक अर्ब २० करोड लागत रहने नेपाल आयल निगमले बताएको छ । पाइपलाइन विस्तारपछि बन्द र आन्दोलनका समयमा पनि मुलुकमा पट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा कमी नहुने र यसले वार्षिक करिब रु ७० करोड यातायात लागत घटाउने अनुमान गरिएको छ । साथै वीरगन्ज सिमानामा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको समेत ट्राफिक जाम नहुने भएको छ । हस्ताक्षरपछि भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास राज्यमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका बेला वाचा गरेअनुसार पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको स्पष्ट पारे । उनले दुबै सरकारको प्राथमिकतामा रहेको सो परियोजनाको निर्माणले महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । बीस वर्षदेखिको बहुप्रतिक्षित परियोजना साकार हुन लागेको ऐतिहासिक क्षण भएको उल्लेख गर्दै राज्यमन्त्री प्रधानले सो परियोजनालाई भारतको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर अघि बढाएकाले निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने दाबी गरे । उनले भने , ‘सन् १९७५ देखि नै सहकार्य गरेर अगाडि बढेका दुबै मुलुकका आयल निगमले लामो समयदेखि पाइपलाइन विस्तारको परियोजना अघि बढाउने चर्चा गरे पनि अबको ३० महिनापछि परियोजना सम्पन्न हुनेछ ।’ दुई मुलकका जनताबीच भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको भन्दै राज्यमन्त्री प्रधानले खाना पकाउने ग्यासको सहज आपूर्तिबाट धुवाँको सिकार भइरहेका नेपाली महिला तथा बालबालिकाको मुक्तिका लागि पनि मिलेर काम गर्न सकिने बताए । पाइपलाइन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सुरक्षित प्रविधियुक्त हुनेछ । परियोजना सम्पन्न भएपछि मुलुकका लागि आवश्यक ८० प्रतिशत पेट्रोल र डिजेल पाइपबाटै आयात हुनेछ । त्यसैगरी करिब ९५ प्रतिशत हवाई इन्धन र मट्टितेलको आवश्यकता पनि पाइपबाटै आपूर्ति गरिनेछ । पाइपलाइनको निर्माणपछि प्रदूषण कम हुने र वीरगन्ज–अमेलखगन्ज सडकको स्तरोन्नति गरिने बताइएको छ । मुलुकलाई ऊर्जामा सक्षम बनाउन परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले दुई मुलुकबीच सम्झौतापछि परियोजना कार्यान्वयन गर्न निगमले भारतीय आयल निगमसँग मिलेर काम गर्ने बताए । परियोजनालाई मूर्तरुप दिनका लागि दुई देशका आयल निगमबीच तेस्रो पक्षलाई समावेश गराउने सम्बन्धमा सम्झौता हुने उनले जनकारी दिए । निगमले चाँडोभन्दा चाँडो परियोजना कार्यालय स्थापना गरेर जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गर्ने जनाएको छ । त्यसपछि छ महिनाभित्र विस्तृत रुपमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर टेन्डर आह्वान गरिने कार्यकारी निर्देशकले बताए । दोस्रो चरणमा पाइपलाइन काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्गबाट राजधानीसम्म जोडिने निगमको योजना रहेको छ । जमिनमुनि सडकको किनारबाट पाइप ल्याइने भएकाले जग्गा मुआब्जामा खासै समस्या नहुने बताउँदै उनले भारतले आफ्नो विभिन्न राज्यमा हालसम्म सोही प्रकारको ११ हजार किलोमिटरभन्दा बढी पाइपलाइन विस्तार गरिसकेको जानकारी गराए । परियोजनाको बीचमा पर्ने १२ किलोमिटर जङ्गलको सम्बन्धमा समेत सरकारसँग कुरा भइरहेको निगमले जानकारी गराएको छ । सो पाइपलाइन अमलेखगन्जबाट निजगढ हुँदै काठमाडौँसम्मको द्रुतमार्गसँगै सय किलोमिटरको पाइपलाइन विस्तार गरिने बताइएको छ । त्यसैगरी अर्को ८० देखि सय किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गरी नेपालका प्रमुख सहरमा पोखरा, भैरहवा, बुटवल, धादिङ लगायतलाई जोड्ने गरी चितवनसम्म विस्तार गर्न सकिने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । परियोजनाको निर्माणसँगै हाल अमलेखगन्जमा रहेको डिपोलाई पनि आधुनिकीकरण गरिने भएकाले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न सकिने जनाइएको छ । यो परियोजना सम्पन्न भएलगत्तै अमेलखगन्ज नेपालकै पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण केन्द्रका रुपमा विकास हुनेछ ।