डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न महासंघको माग

भैरहवा। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि व्यवसायीहरु त्रसिएका छन् । आन्दोलन गरेर महसुल नतिर्ने अडानमा रहेका उद्योगीहरुले अहिले छानबिन समितिको माग गरेका छन् । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले उच्चस्तरीय विशेष छानबिन समिति बनाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादको कानुनी समाधान गर्न गराउन नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमध्येको बक्यौतमा बाँकी रहेको भन्दै नेपालका चार ठूला उद्योगको विद्युत् लाइन काटेपछि संघको सदस्य रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टको पनि विद्युत् कठौती भएपछि संघमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगको लाइन सुचारु नगरे दबाबको कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिएको छ । संघका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले भने, ‘माथिको आदेश भन्दै शुक्रबार ५ बजेर १५ मिनेटमा उद्योगको लाइन काटिएको छ, माग नै नगरेको लाइन दिएर अहिले बक्यौता भन्दै गैरजिम्मेवार काम भएको भन्दै लाइन नजोडिए यस प्रकृतिका २२ वटा उद्योग  बन्द गरेर आन्दोलनमा जानेछन् ।’

अहिलेको अवस्थामा ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै उद्योग सञ्चालनमा छन्, अर्थतन्त्र प्रभावित भएको बेला हचुवाको भरमा लाइन काटिएको भन्दै यसको समाधानका लागि उच्चस्तरीय छानवीन गर्नु पर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवालले साधारण घरको विद्युत् जडान गर्दा पनि निवेदन चाहिने विद्युतलाई उद्योगीले निवेदन नै नदिइ ट्रक लाइन लादेको बताए ।

चार वर्षपछि भूल भयो भन्दै छुट बिलको रुपमा बक्यौता देखाउने, टिओडी डाटा पनि उपलब्ध नगराउनु विद्युत् नै शंकास्पद रहेको बताए । विद्युत् कार्यालयले उद्योगलाई २०७२ र २०७५ सालदेखिको ‘छुट बिल वापतको भुक्तानी भन्दै विलिङ गरेको छ । बुटवल फिडर र भरौलिया फिडरदेखि भैरहवा फिडरको बीचमा पर्ने औद्योगिक करिडोरका २२ उद्योगलाई विद्युत प्राधिकरणले २०७२ भदौदेखि २०७६ मंसिरसम्म ट्रक लाइन खपत गरेको भन्दै सो रकम बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ । 

छुट बिलको नाममा जारी गरेकोले विद्युत् नियमन आयोगमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले बक्यौता देखाउँदै देशका चारवटा ठूला उद्योगको विद्युत काटेको छ । नेपालमा ६१ वटा उद्योगमा यस प्रकृतिको लाइन जडान भएको र रुपन्देहीमा २२ वटा उद्योगमा पनि यो समस्या आउने भन्दै यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु आक्रोशित बनेका हुन् । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको पूर्व सहमति र जानकारी विना नै आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्ने क्रममा ट्रंक लाइनमा लैजाँदा हामीहरु मारमा परेको उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए । आफूहरुले ट्रंक लाइन प्रयोग नै नगरेकाले महशुल तिर्न नसक्ने जनाए । प्राधिकरणले २०७४ चैतदेखि औद्योगिक फिडरलाई ट्रंक लाइनमा लगेर विद्युत् आपूर्ति गरे पनि अहिले बक्यौता र जरीवाना शुल्क जोडेर रकम बुझाउन तकेता गर्दै आएकोे छ । 

ट्रंक लाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाउँ भनी उद्योगीहरुले कुनै किसिमको निवेदन, पत्राचार आग्रह नगरेको र प्राधिकरणका कर्मचारीको कमजोरीका कारण त्रुटिवस उक्त लाइन जडान भएकोले यसमा उद्योगी व्यवसायीहरु जिम्मेवार नहुने उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

आफूहरुले ट्रंक लाइन माग पनि नगरेको र प्रयोग पनि नगरेको अवस्थामा प्राधिकरणले महँगो महशुल असुल्ने नियतले जबरजस्ती ट्रंक लाइनको बिलिङ गर्नु आफूहरुमाथि अत्याचार भएको उद्योगीहरुले गुनासो गरे । विद्युतले बुटवल–भैरहवा करिडोरका २२ वटा उद्योगको करिब ४२ करोड र विद्युत काटिएको अर्घाखाँची सिमेन्टको १ अर्ब ३० करोड बक्यौता देखाएको उद्योगीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

करिडोरमा गोयन्का फुड्स, घराना फुड्स, श्याम प्लाष्टिक उद्योग, भलवारी स्वाचालीत चामल कारखाना, एस।आर। फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट इण्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या प्लास्टिक ईण्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल, सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टिल, नवनेपाल प्लास्टिक ईण्डष्ट्रिज, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेसनल रबर ईण्डष्ट्रिज, जयदुर्गा प्लास्टिक, सोना पोलिमर्स ईण्डष्ट्रिज, यशोदा फुड प्रालि, प्रिया प्याकेजिङ, एजी हेल्थ उद्योग, एभरेस्ट रोलिङ, लुम्बिनी फ्लोर मिल, फेरो स्टिल प्रालि, लुम्बिनी पिएससी ईण्डष्ट्रिज र जीबी टेक्सटाइल रहेका छन् ।

संघले दिएको बुँदागत तथ्य
१. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको औद्योगिक ग्राहकको रुपमा विद्युत् खपत गरेबापत प्राधिकरणबाट जारी बिजकमा उल्लेखित सम्पूर्ण रकम तोकिएको अवधिमा नै सम्पूर्ण रकम दाखिला गरिसकिएको छ । तोकिएको समयमा सम्पूर्ण रकम दाखिला गरिएको हुनाले प्राधिकरण स्वएंले २ ९दुई० प्रतिशत रिभेट प्रदान गरेको अवस्था छ ।

२. घोषित लोडसेडिङको अवधिमा हामीले प्राधिकरणको विद्युत् उपभोग गरी उद्योग सञ्चालन गरेका छैनौ ।

३.नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् के कुन समयमा के–कति उपभोग भएको हो, सो को विवरण टिओडि मिटरमा संक्षित रहने भएको र प्रत्येक वर्ष चैत्र महिनामा वर्षभरिको डाटा डाउनलोड गर्नुपर्ने अनिवार्य एवं बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोले प्रधिकरणको नियन्त्रणमा रहने र रहेको टिओडि मिटरको विवरण उद्योग प्रतिष्ठानको बारम्बारको मागपश्चात् पनि उपलब्ध नगराएकोले माग गरिएको बक्यौता वास्तविक नभई फर्जि भएको स्वत: पुष्टि हुन्छ ।

४. लोडसेडिङको बखत प्रत्येक दिन २४सैं घण्टा विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड ग्राहकको रुपमा वर्गीकृत गर्ने प्राधिकरणको मिति २०७२/०३/१२ मा बसेको सञ्चालक समितिको ७१०औं बैठकको निर्णयबाट डेडिकेटेड संरचनालाई विशेष दर लाग्ने नभई डेडिकेटेड फिडरबाट लोडसेडिङको बखत २४सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति लिने उपभोक्तालाई मात्र विशेष दर लाग्ने र लगाउनु पर्नेमा महशुल निर्धारण आयोगको १०३औं बैठक र आफ्नो २०७२–०३–१२ को ७१०औं संचालक समितिको बैठकको निर्णय विपरीत महशुल अशुल गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई नभएको अवगत गराउँदछौं ।
५. लोडसेडिङ ६ घण्टा कायम रहेको बखत २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने ट्रंक लाइनका ग्राहकले डेडिकेटेड फिडरको दरमा महशुल तिर्नुपर्ने गरी महशुल निर्धारण आयोगको निर्णय विपरीत ३३ केभिए र ६६ केभिएको औद्योगिक ग्राहकहरुलाई ट्रंक लाइनको ग्राहक भनि विशेष दर लगाउने प्राधिकरणको कार्य गैरकानूनी रहेको छ ।

६. महशुल निर्धारण आयोगबाट विशेष दरमा महशुल अशुल गर्नका निमित्त तोकिएको शर्त ९डेडिकेटेडको हकमा प्रत्येक दिन २४ घटा र ट्रंक लाइनको हकमा लोडसेडिङको ६ घण्टा वा सो बढी रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सो भन्दा बढी० अनुरुप विद्युत् आपूर्ति गरिएको प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रमाणको भार प्राधिकरण उपर रहेको र प्राधिकरण स्वयम्ले मिति २०७२–०७–१५ मा जारी गरेको परिपत्रमा ३३ केभिए र ६६ केभिएको ग्राहकहरुको विवरणबाट २४ घण्टा विद्युत् लिएको अवधिको हकमा मात्र विशेष दर लगाई महशुल अशुल गर्ने निर्देशन जारी गरीसके पश्चात सो समेतको विपरीत हुने गरी अप्रमाणित एवं अपुष्ट बक्यौता खडा गरी सो नतिरेको भनि विद्युत् आपूर्ति कटौति गर्ने प्राधिकरणको कार्य अराजक प्रकृतिको भएको स्पष्ट हुन्छ ।

७.डेडिकेटेड, ट्रंकको अवधारणा लोडसेडिङ न्यून गर्नका निमित्त ल्याइएको र लोडसेडिङ कायम रहेको अवधिमा विशेष सुविधा ९२४र२० घण्टा० विद्युत् लिने ग्राहकहरुले मात्र लिनुपर्ने उक्त दर सम्पूर्ण ३३/६६ केभिएका ग्राहकहरुलाई लोडसेडिङ अन्त्य भएको मिति २०७५र०१र३१ पश्चात् पनि लगाउने र बक्यौता कायम गर्ने प्राधिकरणको कार्य कानून प्रतिकुल रहेको छ ।

८.विद्युत्को थप अभाव भएको कारणले मिति २०७२/११/१० मा सूचना प्रकाशन गरी मिति २०७२/११/११ बाट डेडिकेटेड सप्लाई बन्द गरिसके पश्चात् पनि डेडिकेटेड फिडरको विशेष सुविधाको हकमा लागू हुने विशेष दर लगाउन कानुनले निषेध गर्दछ । डेडिकेटे सेवा बन्द गर्ने तर महशुल लगाइरहने हुँदैन ।

९.डेडिकेटेड, ट्रंकका बाट विशेष सुविधा लिनको लागि माग निवेदन पेश गरेको हुनुपर्ने र सो सम्बन्धमा प्राधिकरण संचालक समितिको निर्णय हुनु अनिवार्य रहेकोमा विना माग र सञ्चालक समितिको निर्णय विना नै उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड, ट्रंकका ग्राहक वर्गमा कसरी सामेल गरियो र गराइयो त्यसको विवरण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरी दोषि उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनपर्दछ ।

१०. विद्युत् खपत गरे वापतको सम्पूर्ण महशुल रकम तिरिसकेको हामी उद्योगिहरुलाई माग गरेको र हाम्रो नाममा बक्यौता कायम गरेको रकम बक्यौता पुष्टि हुने प्रमाण मिटर डाटा उपलब्ध गराएमा तत्काल उक्त रकम तिर्न तयार रहेका छौं । विशेष सुविधा नदिई महशुल निर्धारण आयोगको निर्णय र शर्त विपरीत झुठा बक्यौता कायम गर्ने प्राधिकरणका संलग्न पदाधिकारी तथा निर्णयकर्ताहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्नुहुन तर्फ सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै उच्चस्तरीय विशेष छानविन समिति बनाई विवादको कानूनी समाधान गर्न गराउन नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दै सो अवधिसम्म विद्युत् लाइन जडान गरी सुचारु गरिदिनु हुन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारसमक्ष विशेष अनुरोध गर्दछौं ।