नियमितबाहेक एउटा पनि कानुन बनाउन सकेन सुदूरपश्चिम सरकारले

धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकारले एक वर्षसम्म नियमितबाहेक एउटा पनि कानुन बनाउन सकेनको छैन ।  गत २०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरुले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएको करिब एक वर्ष पुग्दै गर्दा प्रदेश सरकारले नियमितबाहेक एउटा पनि कानुन बनाउन नसकेनको हो ।

गत वर्ष मंसिर ३ गते भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुले पुस १५ गते पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए । शपथ लिएको १ बर्ष पुग्नै लाग्दासम्म प्रदेशसभाले नयाँ कुनै कानुन बनाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी र सभामुख र उप सभामुखको निर्वाचन तथा बजेट सम्बन्धी अनिवार्य बनाउनै पर्ने कानुनबाहेक प्रदेशसभाले एक वर्षसम्म अरु कुनै कानुन बनाउन सकेको छैन ।

संघीयता लागू भएपछि पहिलोपटक २०७४ मंसिरमा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुले ५ वर्षमा ६७ वटा कानुन निर्माण गरेका थिए । प्रदेशसभा सदस्यहरुले पहिलो कार्यकालमा सेवा सुबिधा तथा आम नागरिकसँंग सरोकार राख्ने ६७ वटा कानुन निर्माण गरेका भए पनि प्रदेशसभाकाे दोश्रो कार्यकालका लागि २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचन पछि निर्वाचित प्रदेशसभाले बनाउनै पर्ने कानुनबाहेक अरू कुनै कानुन निर्माण गर्न सकेकाे छैन ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ र ‘विनियोजन विधेयक, २०८०’ बाहेक कुनै पनि नयाँ कानुन प्रदेश सभाबाट पारित भएको छैन । यी दुई कानुन प्रत्येक वर्ष ल्याउनु पर्ने हुन्छ । त्यस बाहेक प्रदेश सभाबाट ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संशोधन भएको छ ।